काठमाडौँ- नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्तीमा परेका कुलमान घिसिङको विषय अदालत गइसकेको र उनको विषयमा संसद् बैठक अवरुद्ध गर्नु संविधान विपरीत रहेको बताएका छन्।
बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको संसद् बैठक प्रतिपक्षी दलहरूले अवरोध गर्ने भएपछि २ बजेका लागि सारिएको छ। कुलमानलाई हटाउनुपर्ने माग गर्दै प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जवाफ माग गरेका छन्।
तर प्रधानमनत्री ओलीले जवाफ नदिने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षी दलको अडानका कारण संसद् बैठक सुचारु हुन सकेको छैन। एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौलाले घिसिङको विषय अदालतको भइसकेको बताएका छन्।
संसद् बाहिर पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले भने- ‘कुलमान घिसिङको विषयमा सरकारको तर्फबाट जवाफ दिन आपत्ती छैन तर अदालतमा प्रवेश भएको विषयमा प्रधानमन्त्रीले अदालतको विषयलाई संसद्को ब्यानर बनाउने विषय बेठिक छ।’
दालतको क्षेत्राधिकार भित्र प्रवेश गरेको विषय फेरि संसद्को बहसको विषय बनाउनु
संविधानको धारा १०५ विपरीत रहेको बर्तौलाले बताए।


