बजेट : ‘पोलेसी ट्र्याप’मा अर्थमन्त्री

काठमाडौँ- व्यापारघाटाको दुष्चक्र, दयालाग्दो उत्पादन प्रणाली, उपभोगमा खर्च हुने रेमिट्यान्स, आयातमुखी राजस्व, भ्रष्ट्राचार र कुशासनमा रुमलिएको नेपाली अर्थतन्त्र असन्तुलनको भूमरीमा छ। संरचनात्मक समस्याको हल दीर्घकालीन नीतिमार्फत खोज्नुपर्ने भएपनि तत्काल समाधान निकाल्नुपर्ने दबाब सरकारसामु छ।

करिब ८ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि, २.१६ प्रतिशतको न्यून आर्थिक वृद्धिदर (प्रक्षेपित), २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक वित्तघाटा, राजस्वमा संकलनमा भएको गिरावट, तरलता अभाव, उच्च ब्याजदर र व्यावसायिक गतिविधिमा आएका संकुचनको कारण पत्ता लगाई तत्कालै अर्थतन्त्रलाई गति दिनुपर्ने आवाज उठिरहका छन्।

यस्तो अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट निर्माणको काम अन्तिम चरणमा छ। जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थानुसार अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक ऋण, आन्तरिक राजस्व तथा भन्सार दरमा गर्ने फेरबदल बाहेकका लगभग सबै काम टुङ्याउने चरणमा पुगेको छ।

संसदमा बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताका छलफल सकिएर नीति तथा कार्यक्रममाथिको सांसदहरुले आफ्नो धारण व्यक्त गरिरहेका छन्। बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा एक दिन अगाडि अर्थमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा सरकारले गरेको प्रगति विवरणसहितको आर्थिक सर्वेक्षण संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारीमा छन्।

बजेटमा ‘फिस्कल स्पेस’ नभएकाले मौद्रिक नीतिमार्फत नै साधनको खोजी हुनुपर्ने भन्दै अर्थमन्त्री डा महतले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्।

विनियोजन विधेयक र नीति तथा कार्यक्रमबाट खासै ठूलो परिवर्तनको आभास नपाएको भन्दै यतिबेला सबैको ध्यान बजेटमा केन्द्रित छ। वर्तमान अर्थतन्त्रको समस्याको समाधान गर्दै फराकिलो तथा दिगो आर्थिक वृद्धिदरको आधार तय गर्ने गरी बजेट ल्याएर सरकारले प्रस्थानबिन्दु हुने वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री दाबी गर्दै आएका छन्।

बजेटमा ‘फिस्कल स्पेस’ नभएकाले मौद्रिक नीतिमार्फत नै साधनको खोजी हुनुपर्ने भन्दै अर्थमन्त्री डा महतले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि सबै समस्याको समाधान मौद्रिक नीति मार्फत नहुने भन्दै दीर्घकालीन समस्याको हल गर्ने सरकारको आर्थिक नीति नै भएको तर्क गरिरहेका छन्।

मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबीचमा रहेको स्रोतको अभाव तथा अर्थमन्त्री डा. महतले संसदमा गरेको भाषण र अर्थ समितिमा भएको छलफललाई आधार मान्ने हो भने उनी नीतिगत ट्र्यापमा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। उद्यमी/व्यवसायीहरुले बताइरहेको आर्थिक संकुचन, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्क प्रतिवेदन, ऋणात्मक राजस्व वृद्धिदर, न्युन पुँजीगत खर्च, घट्दो वैदेशिक अनुदान, आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको बढ्दो दायित्व, व्यापार बढाउँदा वाह्य क्षेत्रमा आउनसक्ने संभावित जोखिम लगायतका कारण नीतिगत व्यवस्थापनको चापमा अर्थमन्त्री छन्।

किन पोलेसी ट्र्याप?
अर्थतन्त्रका चारवाट क्षेत्रहरुमध्ये बाह्य क्षेत्रमा मात्रै पछिल्लो समय सुधार देखिएको छ। बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्र बैंकले उक्त सुधारलाई मध्यनजर गर्दै मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षालाई केही लचिलो बनाएको छ। जसको लाभ बैंक तथा वित्तीय संस्था र प्रभावित उद्योगी व्यवसायीले पाउने विश्लेषण भइरहेको छ।

अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक समस्या रहेकोले सबै एकै पटक खोल्ने अवस्थामा पनि छैन। गत वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्ष आयात, निर्यात तथा व्यापारघाटा घटेको छ। कोभिड १९ पछि करिब १४ लाख श्रमिक वैदेशिक रोजगारी तथा उच्च शिक्षा हासिल गर्न विदेशिएकाले नेपालको बिप्रेषण बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पेट्रोलिय पदार्थ मूल्य घटेको र भारतले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने नीति अवलम्वन गरेको छ।

फलस्वरुप शोधनान्तरस्थिति बचत रहेको छ भने चालुखाता घाटा न्यून छ। गत आर्थिक वर्षको जस्तो चालुखाता घाटा ६ खर्ब ४० अर्ब हाराहारीमा पुग्ने स्थिति छैन। जसको कारण विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार देखिएको छ। हाल ९.४ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने पर्याप्त हुने सञ्चिति रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

बाह्य क्षेत्र सुधार भएपनि मुख्य चिन्ता सार्वजनिक वित्तमा छ। सार्वजनिक वित्त हाल करिब २ खर्ब ६० अर्बले ऋणात्मक छ। सरकारले कुल १० खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दा कुल प्राप्ति ८ खर्ब १४ अर्ब मात्रै छ।

चालु आवमा १२ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व करबाट उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा ७ खर्ब १ अर्ब मात्रै संकलन भएको छ। ५५ अर्ब ४५ करोड अनुदान प्राप्त हुने लक्ष्य राखिएकोमा ४ अर्ब ८० करोड मात्रै प्राप्त भएको छ। गैरकर १ खर्ब ४ अर्ब संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा करिब ७२ अर्ब ४१ करोड असुल उपर भएको छ।

अर्थ मन्त्रालय।

सरकारको बढ्दो खर्च र घट्दो राजस्वका कारण सरकारी ढुकुटीमा चाप बढेको हो। विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति र सरकारले आयातमा गरेको प्रतिबन्धका कारण राजस्वमा कमी आएको बताइन्छ। यद्यपि राजस्वमा कमी आउनुको मुख्य कारण पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजस्व प्रशासनमा गरेको जथाभावी सरुवा तथा जिम्मेवारी हेरफेर, विभेदकारी कर नीति तथा कर छुट, राजस्व चुहावटमा देखाएको उदासिनता, अवैध चौरी पठारी, क्रिप्टोकरेन्सी तथा हुण्डीजस्ता गतिविधि नियन्त्रणमा देखाइएको उदासिनता प्रमुख कारण हुन्।

बढी नै महत्वाकांक्षी भएर तय गरिएको करिब ३२ प्रतिशतको राजस्व वृद्धिदरको लक्ष्य, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बचाउनका लागि चालिएका प्रतिबन्धात्मक कदमहरुका बाबजुत आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आउने र महँगी बढ्ने समान्य जानकारी नलिई राखिएको उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य जस्ता गतिविधिका कारण राजस्व यथार्थपरक हुन सकेन।

राजस्व संकलनको गलत आधारहरु राखेर बजेट मार्फत सरकारी खर्च बढाउँदा सार्वजनिक वित्त दबाब देखिएको हो। आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीति बराबर राजस्वको वृद्धिदर हुनुपर्ने बताइन्छ। २.१६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र ८ प्रतिशतको मुद्रास्फीति जोड्दा करिब १० प्रतिशतको हाराहारीमा राजस्व बढ्नुपर्नेमा उल्टै १४ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको छ। त्यसको मुख्य कारण स्रोतको वास्तविक विश्लेषण नगरी खर्च विनियोजन गर्नु हो।

२० प्रतिशतले कर्मचारीको तलब भत्ता बढाउने, वृद्धभत्ता वितरणको उमेर ७० बाट घटाएर ६८ मा झार्ने र विभिन्न प्रकारका नगद अनुदान घोषणालगायतका कारणले गत वर्षको बजेटको आकार अस्वाभाविक रुपमा बढाएर १७ खर्ब ९३ अर्ब कायम गरिएको थियो।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आएको भएर नभई पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका गलत क्रियाकलापका कारण राजस्व घटेको बताउँछन्। ‘आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आएर सरकारको राजस्व घटेको होइन। पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजस्व प्रशासन जथाभावी चलाएको, राजस्व चुहावट नियन्त्रण नगरेको, जथाभावी कर छुट दिएको र चौरी पठारी नियन्त्रण गर्न नसकेको उपज हो’, खनालले भने।

शर्माले लिएको गलत कर नीतिलाई सुधार गर्न सके आगामी आर्थिक वर्ष २० प्रतिशतको राजस्व बढ्ने सक्ने खनालको भनाइ छ। यसका लागि अर्थमन्त्री डा. महतले निर्ममरुपमा पछिल्लो समस्याको अध्ययन गरी त्यसलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सुधारको प्रयास गर्नुपर्ने छ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्क प्रतिवेदनमा २.१६ प्रतिशतको प्रक्षेषण गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा भएका व्यवसायिक गतिविधिलाई आधार बनाएर उक्त प्रक्षेपण गरिएको हो। तर, चालु आर्थिक वर्षको बाँकी ३ महिनामा उक्त आर्थिक वृद्धिदरलाई सहयोग पुग्नेगरी आर्थिक गतिविधि बढेकोमा पूर्वअर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले आशंका व्यक्त गरेका छन्।

डा युवराज खतिवडा।

काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै खतिवडाले भने, ‘८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको थियो। मैले त्यहीवेला आधा आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेर देखाउनुहोस धन्यवाद दिउला भनेको थिए। अहिले आधाको पनि आधा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। व्यवसायी साथीहरुले जसरी आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आयो भनिरहनु भएको छ। मलाई लाग्दैन आगामी ३ महिनामा २.१६ प्रतिशतलाई सहयोग पुग्ने गरी आर्थिक गतिविधि हुन्छ’, खतिवडाले भनेका छन्। आगामी ३ महिनामा २.१६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने हिसावमा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुनसकेमा त्यसको सोझो असर बजेटमा पर्छ।’

खतिवडाका अनुसार प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन नसकेमा ५४ खर्बको अनुमानित कुल गार्हस्थ्य उत्पादन हुँदैन। जसका आधारमा तय हुने आन्तरिक ऋणको सिलिङ निर्धारण गलत हुन्छ। हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने व्यवस्था छ। प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिदर हासिल नहुँदा बजारबाट सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋणको लक्ष्य बढी हुन जान्छ। जसले गर्दा तरलता अभावको समस्या व्यहोरिरहेको नेपालको बैंकिङ प्रणाली तथा निजी क्षेत्रले परिचालन गर्ने लगानीयोग्य रकममाथि चाप पर्छ।

अर्कोतर्फ बजेटघाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनु राम्रो मानिँदैन। अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल नभएमा बजेट निर्माणका क्रममा बजेटघाटाको लक्ष्य समेत यथार्थपरक हुँदैन। जसको प्रभाव बजेटघाटा पुरा गर्ने स्रोतहरु आन्तरिक ऋण, वैदेशिक ऋण र वैदेशिक अनुदानमा पर्न जान्छ।

आगामी वर्ष आन्तरिक ऋण २ खर्ब, बाह्य ऋण २ खर्ब र वैदेशिक अनुदान २५ अर्बभन्दा बढी लक्ष्य राख्ने अवस्था छैन। वैदेशिक ऋणमा लिएर बनाउने परियोजनाहरुका लागि आवश्यक पर्ने म्याचिङ फन्ड राख्न नसक्दा स्रोत भर्ना लिन सकेको छैन। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४२ प्रतिशत ऋण पुगिसकेकाले जथाभावी ऋण लिन सक्ने अवस्थामा सरकार छैन। हाल आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको सावा ब्याज भुक्तानीका लागि मात्रै सरकारले वार्षिक १.५ खर्ब हाराहारीमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने दबाबमा छ। आगामी आर्थिक वर्षबाट भुकम्प पछिको पुर्ननिर्माणका लागि लिएको ऋणको तिर्नुपर्ने दायित्व अझै थप हुने अर्थमन्त्रालयले बताउँदै आएको छ।

नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट विकसिल मुलुकको स्तरोन्नतिको प्रक्रियामा रहेकाले वैदेशिक अनुदान घट्ने क्रममा छ। आन्तरिक ऋण बढी उठाउँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८१ प्रतिशत योगदान गर्ने निजी क्षेत्रले कर्जा पाउने अवस्था हुँदैन।

चालु आर्थिक वर्ष व्यावसायिक गतिविधिमा आएको संकुचन र राजस्वमा आएको गिरावटले आगामी आर्थिक वर्ष १२ खर्ब ५० अर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन हुने देखिदैन। अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रको गतिविधि बढाउन मौद्रिक नीतिमा पनि खासै ठुलो स्पेस देखिँदैन।

मौद्रिक नीति अधिक लचिलो बचाउँदा चालु आर्थिक वर्ष बढेको करिब २.५ खर्बको हाराहारीमा विदेशी मुद्राको संचितिमा पुन: संकटमा पर्छ। चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा करिब ३ खर्ब निक्षेप संकलन गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सरकारले पुँजीगत खर्च बढाइदिए थप २ खर्ब निक्षेप बढ्दा ५ खर्ब हाराहारीमा बैंकिङ तरलता हुने अपेक्षा गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले १२.६ प्रतिशत चालु आर्थिक वर्षमा कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म ३ प्रतिशत मात्रै कर्जा विस्तार भएको छ। ब्याजदर घट्नेक्रममा रहेका आगामी २ महिनामा कर्जा विस्तार ६ प्रतिशतसम्म पुग्ने बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसी बताउँछन्।

‘चालु आर्थिक वर्षको १० महिनमा ३ खर्ब र आगामी २ महिनामा थप २ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन हुने अपेक्षा छ। वर्षको अन्तिममा सरकारको खर्च बढ्ने भएकाले पनि अपेक्षित निक्षेप संकलन हुने सम्भावना छ। हालसम्म कर्जाको वृद्धिदर ३ प्रतिशत मात्रै रहेकाले वर्षको अन्त्यसम्म ६ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्ने देखिन्छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत १२.६ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेको भएपनि करिब आधा मात्रै ‘क्रेडिट ग्रोथ’ हुने देखिन्छ’, केसीले भने।

सुनील केसी।

नेपालको विगत १० वर्षमा कर्जाको ग्रोथ घटेको अर्कोवर्ष कर्जा बढ्ने प्रवृत्ति रहेको केसी बताउँछन्। तर, वर्तमान समयमा बैंकिङ प्रणालीमा देखिएका समस्या तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा रहेको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुनुपर्ने उनको सर्त छ। बैंकहरुको न्युनतम पुँजीकोषको समस्या समाधान हुनुपर्ने, हरित अर्थतन्त्र तथा ग्रिन बोण्ड जारी गर्नुपर्ने, खराव कर्जाको समस्या हल हुनुपर्ने, मूल्यवृद्धि लगायतका समस्या समाधानमा उनले जोड दिएका छन्।

त्यसैले अर्थमन्त्री डा. महतसामु बजेटको आकार घटाउने र खर्च कटौती गर्ने एक मात्रै विकल्प उपलब्ध छ। सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदनले औँल्याएका क्षेत्रमा खर्च कटौती गर्नसके सार्वजनिक खर्च घट्ने देखिन्छ। नीति तथा कार्यक्रममार्फत अनावश्यक कार्यालय, समिति, आयोग मर्ज वा खारेज गरिने उल्लेख गरिएको छ।

नयाँ आर्थिक वर्ष अर्थमन्त्रीसामु कर्मचारीको तलब बढाउने, समाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने, सांसद विकासकोषका नाममा सांसदलाई पैसा बाँड्ने, नयाँ सवारी साधान खरिद गर्ने, कार्पेट तथा गलैचा फर्ने, नयाँ भवन निर्माण गर्ने,जथाभावी लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा गर्ने, कर छुट दिने लगायतका सुविधा छैन्। त्यसैले ‘पोलेसी ट्र्याप’ रहेका अर्थमन्त्रीले फजुल खर्च नगरी निर्मम ढंगले खर्च कटौती गरी आगामी बजेट ल्याउनुपर्ने दबाब छ।