शिक्षक आन्दोलनका कारण भर्ना अभियान प्रभावित

काठमाडौँ- संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग राख्दै २२ दिनयता शिक्षकहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिएपछि विद्यालय भर्ना अभियान प्रभावित भएको छ। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने भएपनि शिक्षकहरू आन्दोलनमा केन्द्रित हुँदा भर्ना अभियान प्रभावित भएको हो।

सडक आन्दोलनमा उत्रिएको २२ दिन बित्दा पनि आफूहरूका माग सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर नभएको भन्दै महासंघले सबै विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनका लागि काठमाडौँ आउन शिक्षकहरूलाई आह्वान गरेको छ। शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण नयाँ शैक्षिक सत्र सञ्चालनमा पनि ढिलाइ भइरहेको छ।

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले आन्दोलनलाई अझ कडा र दरिलो बनाउने निर्णय गरिएको जानकारी गराएका छन्। बुधवार फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उनले बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने र आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउने उल्लेख गरेका छन्। ‘गाउँघरमा रहेका आफ्ना साथीलाई काठमाडौँ बोलाउनुहोला, ताकि निर्णायक घडीमा आन्दोलनमा समाहित भएको गौरव वहाँहरुलाई पनि प्राप्त होस्,’ फेसबुकमा उनले लेखेका छन्। महासंघले सबै शिक्षक र कर्मचारीलाई काठमाडौँ बोलाएपछि अधिकांश विद्यालय बन्द छन् भने भर्ना अभियानका लागि समुदायमा जानुपर्ने शिक्षक सडकमा छन्।

आन्दोलनमा होमिएका शिक्षकहरूले कक्षा १२ का लागि तोकिएको परीक्षामा पनि सामेल नहुने भनेपछि परीक्षा १० दिनका लागि सार्ने निर्णय राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गरिसकेको छ। बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले प्रधानमन्त्री तहबाट नै परीक्षा सार्न आग्रह गरिएपछि १० दिनका लागि सारिएको बताए।

यस्तै आन्दोलनमा होमिएका शिक्षकले एसईईको उत्तरपुस्तिका पनि जाँच नगर्ने अडान राखेका छन्। विद्यालयका गतिविधिहरूमा शिक्षकले सहयोग नगर्दा प्रभावित भएका छन्।

शिक्षक आन्दोलन समाधान गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गम्भीर नबनेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिइसकेकी छन्।

महासंघले ऐन जारी नहुँदासम्म आफूहरू फिर्ता नहुने बताएको छ। यसैबीच सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले वैशाखभरमा ऐन ल्याइसक्ने भन्दै शिक्षकहरूलाई विद्यालयमा फर्कन आग्रह गरेको छ। बुधबार सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूको छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला चालु बजेट अधिवेशनबाटै शिक्षकका माग सम्बोधन हुने गरी ऐन ल्याउने बताएका हुन्।

‘शिक्षक साथीहरूलाई विश्वस्त पार्ने गरी उहाँहरूको भावनालाई पनि सम्मान गर्ने गरी काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘हामीले काम गरिरहेका कुराहरूलाई पनि उहाँहरूले पनि सकारात्मक ढंगले ग्रहण गरिदिनुपर्ने अवस्था छ।’ संसद् अधिवेशनको नियमित कार्यसूचीका नीति तथा कार्यक्रमलाई रोकेर भए पनि शिक्षा विधेयक पारित गर्ने उनको भनाइ छ। सरकारले वैशाख १२ गते ससंद बैठकसमेत आह्वान गरेकाले ऐन जारी गरिने सत्तारूढ दलले उल्लेख गर्दै आएका छन्।