‘रोमियो एन्ड जुलियट’ कानुन बनाउने तयारी, व्यापक छलफलमा लैजान जोड

काठमाडौं- समान उमेर समूहका नाबालिगबीचको शारीरिक सम्बन्धलाई अपराधीकरण गर्न नहुनेमा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवालाहरूले जोड दिएको छन्। समान उमेर समूहका नाबालिगबीचको शारीरिक सम्बन्ध र प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाबारे आयोजित छलफल कार्यक्रममा उक्त विषय चर्चा गरिएको हो।

महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) र सेन्टर फर रिप्रोडक्टिभ राइट (सीआरआर)ले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको उक्त छलफल कार्यक्रमका फोकल पर्सन अधिवक्ता नवीनकुमार श्रेष्ठले प्रस्तावित ‘रोमियो एन्ड जुलियट कानुन’ (एउटै उमेर समूहका किशोरकिशोरीबीच स्वतन्त्र सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धसम्बन्धलाई निरपराधीकरण गर्ने कानुन) पास गर्नुअघि व्यापक छलफल गर्नुपर्ने बताए।

एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले मुलुकी अपराध संहितामा प्रस्तावित कानुन कति उपयोगी छ भन्नेबारे अध्ययन हुनुपर्ने बताए। उनले प्रस्तावित कानुनमा केही राम्रा कुरा आए पनि उमेर समूहको यौन सम्पर्कले बालिका पीडित बन्ने खतरा बढेको बताए।

यौन सम्पर्कका लागि सहमति दिने क्षमताको विकास भए पनि अपराधिकरण गर्ने कानुन प्रस्ताव गरिएको, बलात्कारको ब्याख्या परिवर्तन भएको र प्रस्तावित कानुन पारित भए समाज झन् जटिलतातर्फ मोडिने खतरा रहेको अधिवक्ता श्रेष्ठले बताए।

आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा यौन हिंसाका ३४१ वटा घटना प्रहरीमा जाहेरी परेको उनले जानकारी दिए। यौन हिंसाबारे पछिल्ला समयमा विकसित घटनालाई मध्येनजर गरेर मात्र मुलुकी अपराध संहिता संशोधन विधेयक पारित हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो।

सेन्टर फर रिप्रोडक्टिभ राइटकी निर्देशक प्रविना बज्राचार्यले रोेमियो एन्ड जुलियट कानुन किन चाहियो भन्ने विषय पहिला बुझ्न आवश्यक रहेको बताइन्। उमेर समूहमा हुने शारीरिक सम्बन्धलाई फौजदारी कानुनअन्तर्गत राख्दा समस्याको समाधान नहुने उनको भनाइ थियो।

यौन प्राकृतिक हो कि होइन, यौन र विवाहलाई बेग्लै हो भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने र सुरक्षा र सचेतना संशोधित विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। कानुन निर्माण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट पनि धेरै कुरा सिक्न सकिने उनले बताइन्।

यसैगरी सेन्टर फर रिप्रोडक्टिभ राइटकी अधिवक्ता रोशना प्रधानले प्रस्तावित रोमियो र जुलियट कानुनलाई आधार मानेर काठमाडौंमा गरिएको सर्वेक्षणको तथ्यांक सुनाएकी थिइन्। ‘पछिल्लो अनुसन्धानले विद्यालय जाने किशोर किशोरी यौनिक रुपमा सक्रिय रहेको देखिन्छ’, उनले भनिन् ‘किशोर किशोरीको भावनालाई सम्बोधन हुने कानुन निर्माण हुनुपर्छ।’

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सहमतिमा गरिएको यौनबारे अदालतले गरेको फैसलालाई आधार मानेर कानुन बन्नुपर्नेमा उनको जोड थियो।