अग्निमाथि अनुसन्धान हुने भएपछि माओवादी ‘यु-टर्न’

काठमाडौँ- नेकपा माओवादी केन्द्रले संसद्को अवरोध खोल्न लचक हुने संकेत गरेको छ। सदनको अवरोध हटाउन आफैँ अग्रसर बनेर माओवादीले सत्तापक्ष र विपक्षीसँग छलफल गर्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय सार्वजनिक भएको हो। बिहीबार बिहान बसेको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतले संसद् अवरोध खुलाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको हो।

माओवादी प्रवक्तासमेत रहेका उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाले जिम्मेवार प्रतिपक्षको हिसाबले निकास निकाल्न पर्ने भएकाले सदनको अवरोध खुलाउने विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षसँग संवाद र छलफल गर्ने निर्णय माओवादी पदाधिकारी बैठकले गरेको जानकारी दिए। बिहीवार बिहान माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निवासमा माओवादी पदाधिकारीको बैठक बसेको थियो।

‘जिम्मेवार प्रतिपक्षको हिसाबले निकास निकाल्न हाम्रो अधिकतम जोड हुनेछ,’ नेता सापकोटाले भने, ‘भिजिट भिसामा प्रकरणमा छानबिन हुनुपर्छ। व्यक्ति विशेषमा मात्र हाम्रो ध्यान होइन। सत्ता र विपक्षी पार्टीसँग आज कुराकानी हुन्छ। सदनमा छलफलको वातावरण हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ।’

बुधवार मात्र सर्वोच्च अदालतले अग्नि सापकोटाविरुद्ध हत्या मुद्दामा अनुसन्धान गर्न सरकारलाई आदेश दिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र सदन खुलाउने पक्षमा उभिएको हो। बुधवार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सापकोटामाथि अनुसन्धान गर्न उत्प्रेषणसहितको आदेश आएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष सापकोटालगायतका नेताहरू तत्कालै बैठकमा जुटेका थिए।

सापकोटामाथि अनुसन्धान हुने भएपछि माओवादीले सदनमा गरिरहेको अवरोधको कार्यक्रमलाई लचक बनाउने पक्षमा खडा भएको हो। सत्ताधारी दलसँग साझेदारी गरी भरसक सापकोटाविरुद्धमा हत्या मुद्दामा अनुसन्धान नै हुन नदिने र भइहालेमा पनि कमजोर मुद्दा बन्ने वातावरण बनाउने रणनीतिमा माओवादी लाग्ने देखिएको छ।

माओवादी गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई सदनमा बोल्न दिनुपर्ने पक्षमा उभिने समेत संकेत देखाएको छ। माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकमा गृहमन्त्री लेखकलाई बोल्न दिएर उनको जवाफ सुन्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। सापकोटामाथि अनुसन्धान हुने अवस्था आएको खण्डमा गृहमन्त्री लेखक मातहतकै निकायले उनीमाथि अनुसन्धान गर्ने भएकाले समेत माओवादी उनको विषयलाई थप चर्काउने पक्षमा नउभिने संकेत गरेको हो। यसअघि ठिक विपरीत लेखकले राजीनामा नदिई सदनमा बोल्न नपाउने माग गर्दै माओवादीले निरन्तर सदनमा अवरोध खडा गर्दै आएको थियो। सदनमा जेठ १५ गते बजेट पेस गर्न दिएका माओवादीसहितका प्रतिपक्षीले त्यसयताका कुनै बैठकमा पनि कामकारवाही अघि बढाउन दिएका छैनन्।

‘भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीले जवाफ दिन्छु भनिरहनुभएको छ । यस्तो अवस्थामा उहाँलाई बोल्न दिएर कुराहरू सुन्नुपर्छ। उहाँका कुरामा चित्त बुझेन भने अरु प्रश्न गर्न पाइन्छ’, माओवादीका एक पदाधिकारीले भने, ‘घटना र उठेका विषयमा कस्तो जवाफ आउँछ भन्ने विषयलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ।’

द्वन्द्वकालीन मुद्दाको छानबिन गर्ने अधिकार द्वन्द्वकालीन न्याय निरुपण गर्ने दुई आयोगलाई दिएपनि सर्वोच्चले कार्यक्षेत्र मिचेर आदेश गरेको आरोप माओवादी नेताहरूले लगाएका थिए। उपमहासचिव जनार्दन शर्माले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा छानबिन गर्न सर्वोच्चले दिएको आदेशले शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउन मद्दत नगर्ने टिप्पणी गरेका थिए।

द्वन्द्वका वेला २०६२ सालमा मारिएका काभ्रेका अर्जुन लामाकी पत्नी पूर्णिमाया, अधिवक्ता सुशिल प्याकुरेलसहित ८ जना र कणकमणि दीक्षितले सापकोटाविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै अनुसन्धान गर्न भनेको छ।

सापकोटाविरूद्धको अनुसन्धान तामेलीमा राखिएपछि उक्त निर्णयविरुद्ध २०७९ मंसिर ७ गते पूर्णिमायाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्। यस्तै मन्त्री बनेपछि त्यसलाई रोक्न माग गर्दै २०७२ चैत २६ गते प्याकुरेललगायतले अर्को रिट हालेका थिए।

लामाको हत्या गरेको आरोप सापकोटामाथि छ। अपहरण गरेर लगिएका लामाको शव दुई महिनापछि गाडिएको अवस्थामा काभ्रे बुढाखानीमा फेला परेको थियो।

लामाको हत्यामा सापकोटा र पूर्वराज्यमन्त्रीसमेत रहेका सूर्यमान दोङको संलग्नता रहेको भन्दै लामाकी श्रीमती पूर्णिमाया लामाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा जाहेरी दरखास्त दिएकी थिइन्। सो जाहेरी दरखास्त प्रहरीले दर्ता गरेन। यसपछि पूर्णिमाया सर्वोच्च गएकी थिइन्। लामाको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले जाहेरी दर्ता गर्न प्रहरीलाई आदेश गरेको थियो। आदेशपछि प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरेको थियो।

सापकोटालाई पक्राउ गर्न सिन्धुपाल्चोक प्रहरीलाई पत्रसमेत पठाइएको थियो। तर सत्ताको आडमा उनी हालसम्म पनि पक्राउ परेका छैनन्। बरु झलनाथ खनालका पालामा सापकोटा मन्त्री बनेका थिए।

उनको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा १५ दिनमा अनुसन्धानको रिपोर्ट अदालतमा पेस गर्न आदेश भएको थियो। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा सापकोटाविरुद्धको अनुसान्धान तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्‍यो। यसपछि सापकोटामाथि अनुसन्धान न कारवाही, बरु उनको शक्तियात्रा निरन्तर उकालो लयमा छ। उनी माओवादीबाट सभामुख बनेर कार्यकाल पूरा गरेपछि पार्टीमा उपाध्यक्ष बनेका छन्।

अग्निविरुद्ध सर्वोच्चको आदेशपछि माओवादीमा खैलाबैला