भिजिट भिसा प्रकरणमा सरकारले बनायो उच्चस्तरीय छानबिन समिति

काठमाडौँ- भिजिट भिसा प्रकरणमा सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको हो।

समितिमा गृह, पर्यटन, श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयका मन्त्रालयहरूका सहसचिवहरू सदस्य रहने गरी समिति बनाउने निर्णय भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। समितिले ३ महिनाको म्याद पाएको छ।

पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागी

उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जेठ १३ यता लगातार सदनमा विरोध गर्दै आएको छ। उसले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा पनि माग गर्दै आएको छ।

सुरुमा यो मागमा माओवादीले पनि साथ दिएको थियो। तर जेठ ३० गते माओवादीले सरकारसँग दुई बुँदे सहमति गर्दै सदन चलाउन तयार भएको थियो।

यसपछि रास्वपा र राप्रपाले मात्र सदनमा विरोध गर्दै आएका छन्। तर उनीहरूको विरोधका बाबजुध पनि बजेटमाथिको छलफलले निरन्तरता पाइरहेको छ।

यस्तै सशस्त्र प्रहरी बलका नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) कालीदास धौवजी र कुमार न्यौपानेको पदावधि थप गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।

उनीहरूको उमेर ५६ वर्ष र सेवाअवधि ३० वर्ष ननाघ्नेगरी पदावधि थप गर्ने निर्णय गरेको हो।

योसँगै धवौजीको २०८२ असोज २४ गतेसम्म सेवामा रहनेछन्। न्यौपाने २०८२ माघ २९ गते सेवाबाट बिदाइ हुनेछन्।