‘कुन विधेयकबारे बोल्दैछु’ भन्ने थाहा पाउँदैनन् सांसद, अर्थमन्त्रीले कसे व्यंग्य

काठमाडौँ- प्रतिनिधि सभाबाट मंगलवार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को विनियोजन विधेयक पारित भयो।

विनियोजन विधेयक पारित भएलगत्तै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल प्रारम्भ भयो।

सभामुख देवराज घिमिरेले आर्थिक विधेयक २०८२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि सामान्य (सैद्धान्तिक) छलफल चलाए।

आर्थिक विधेयकमा छलफलमा भाग लिनका लागि सांसदहरूले नाम टिपाएका थिए। तर पारित भइसकेको विनियोजन विधेयककै विषयमा सांसदहरूले कुराकानी राख्न थाले। यसरी पारित भइसकेको विनियोजन विधेयकमाथि धारणा राख्ने पहिलो सांसद थिए जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खान।

आफ्नो भनाइ राख्ने क्रममा विनियोजन विधेयकका विषयमा छलफल गरिरहेको उनले आफैँ धारणा राखे। आर्थिक विधेयकका विषयमा बोल्नका लागि नाम टिपाएर उनले विनियोजन विधेयकका विषयमा धारणा धारणा राखे। आर्थिक विधेयकमाथि छलफल भइरहेको कुरा उनले बिर्सिए। उनले आफैँ ‘विनियोजन विधेयकको छलफलमा छौं’ भनेका थिए।

उनले पटकपटक ‘विनियोजन विधेयक’ भन्दै यसलाई सर्वसम्मत पारित गर्नुपर्ने भनाइ राखे।

त्यसपछि सभामुख घिमिरेले माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटालाई बोल्नका लागि समय दिए। उनले पनि आफूले ‘विनियोजन विधेयक’का विषयमा नै छलफलमा भाग लिएको बताए।

उनले विनियोजन विधेयक र १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाको तालमेल नभएको भनेर टिप्पणी पनि गर्न भ्याए।

आफूले विनियोजन विधेयक पारित गराइसकेर आर्थिक विधेयकमाथि विषयमा छलफल चलाएको तर सांसदहरूले धमाधम विनियोजन विधेयक भन्न थालेपछि सभामुख घिमिरेले नै सम्झाउनुपरेको थियो।

सभामुखले ‘हामी विनियोजन विधेयक होइन, आर्थिक विधेयकको छलफलमा छौं’ भनेर सापकोटालाई सच्याए। त्यसपछि सापकोटाले माफी मागे। ‘माफी पाउँ, माफी पाउँ! मैले आर्थिक विधेयकमै रहेर कुरा गर्न लागेको थिएँ, झुक्किएँ’ उनले भनेका थिए।

सांसदहरूले उठाएका प्रश्न र जिज्ञासका विषयमा पछि अर्थमन्त्री पौडेलले जवाफ दिएका थिए। सांसदहरूले ‘विनियोजन विधेयक’ पारित भएको र ‘आर्थिक विधेयक’माथिको छलफलमा भाग लिने सांसदहरूलाई नै थाहा नभएको प्रसंग कोट्याएका थिए।

उनले भर्खरै पारित भएका कारण सांसदहरू झुक्किएको हुन सक्ने भन्दै नम्र पारामा कडा व्यंग्य कसेका थिए।

‘भर्खरै मात्रै पारित भएकाले पनि होला माननीय ज्युहरूले विनियोजन विधेयकका विषयमा चर्चा गर्नु भएको छ। त्यसमा समेटिएका महत्त्वपूर्ण विषय उल्लेख गर्नु भएको छ। विनियोजन विधेयकको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुभएको छ। त्यसका लागि पनि म उहाँहरूलाई धेरै धरै धन्यवाद दिन चाहन्छु,’ उनले भनेका थिए।

प्रतिनिधि सभाको बैठकले ‘आर्थिक विधेयक २०८२ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। सभामुखले आर्थिक विधेयकमाथिको दफावार छलफलका लागि असार १४ गते शनिवार व्यवस्थापन कार्य प्रारम्भ भएपछिको समय तोकेका छन्।

000

२०८० असार १२ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) विधेयकका विषयमा असार २८ गते राष्ट्रियसभाले सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो। यो छलफलमा सांसद मात्र होइन, मन्त्रीले पनि जलविद्युतको व्यापारबारे चर्चा गरे। छलफलमा भाग लिएका भगवती न्यौपाने, तुलसाकुमारी दाहाल, जितेन्द्रनारायण देव, विमला घिमिरेले विद्युत् विधेयक सम्झिएर जलविद्युत् व्यापारबारे व्यापक व्याख्या गरे।

विधेयक प्रस्तुतकर्ता तत्कालीन उद्योगमन्त्री रमेश रिजालले आफूले कुन विधेयक पेस गरेको हो भन्ने हेक्का नराखी विद्युत् व्यापारकै विषयमा जवाफ दिए। अन्तिममा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले यो विद्युत् व्यापारसँग सम्बन्धित होइन, विद्युतीय व्यापार ई–कमर्ससँग सम्बन्धित विधेयक हो भनेर सम्झाउनु परेको थियो। तर ईकमर्स विधेयकमाथि सांसदहरूले जलविद्युतका विषयमा केन्द्रित भएर प्रश्न उठाए, मन्त्रीले पनि जलविद्युत निकासीसम्मका कुरा गरेका थिए। तर त्यही उल्टो छलफलकै आधारमा विधेयक पारित भयो।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आएको सोही विधेयक (विद्युतीय व्यापार विधेयक)माथि २०८० चैत १९ गते प्रतिनिधिसभामा छलफल भयो। प्रतिनिधि सभामा पनि राष्ट्रिय सभाकै गल्ती दोहोरियो। विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा ३४ सांसदले भाग लिँदा २२औँ नम्बरमा एमालेका किरणकुमार साहले तीन मिनेट जलविद्युत् व्यापारबारे व्याख्या गरेका थिए।

विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै साहले नेपालमा जलविद्युतको अपार सम्भावना रहेको तर पनि पूर्ण उपयोग नभएको बताएका थिए। सांसद साहले यो विधेयक देशको ऊर्जा क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताए। जबकि विधेयक थियो ईकमर्सको।

‘विधेयकले निजी कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारमा भाग लिन अनुमति लिन्छ, जसले गर्दा प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिएर हाम्रो विद्युत् उत्पादनलाई बढाउनेछ,’ उनले भनेका थिए, ‘एक प्रतिस्पर्धी र जीवन्त बजारले लगानी आकर्षित गर्दछ, जसले राम्रो पूर्वाधारको निर्माण मात्र नभई नेपाली उपभोक्ताले न्यून लागतमा बिजुली उपभोग गर्न पाउने सम्भावना बढ्दै जानेछ।’

विधेयकले सीमापार विद्युत् व्यापारमा संलग्न हुन चाहने निजी संस्थाका लागि पनि नवीन सम्भावनाको ढोका खोलेको उनको भनाइ थियो। ‘हामीले मनसुन सिजनमा जुन अतिरिक्त ऊर्जा निर्यात गर्न सक्छौँ, त्यसबाट यस विधेयकले थप राजस्व आर्जन गर्न मद्दत पुग्नेछ भने हाम्रो क्षेत्रीय सम्बन्ध पनि सुदृढ हुनेछ,’ उनले भने। भारत र बंगलादेशसँग भएका विद्युत् व्यापार सम्झौताको कार्यान्वयन र त्यसको पूर्ण लाभ लिनसमेत यो विधेयक आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

विधेयकले परिकल्पना गरेको आधुनिकीकरण प्रणालीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा मात्र निर्भर रहेको वर्तमान ढाँचालाई थप विस्तार गर्न मद्दत पुग्ने बताएका थिए। जलविद्युत् विकाससँग सम्बन्धी वातावरणीय सरोकारलाई सम्बोधन गर्न र उपयुक्त प्रावधान समेट्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। ‘समग्रमा विद्युत् व्यापार विधेयकले नेपालको ऊर्जा व्यापार परिदृश्यलाई परिवर्तन गर्ने सुनौलो अवसर प्रस्तुत गरेको छ। देशलाई आत्मनिर्भर ऊर्जा हब र यस क्षेत्रमा स्वच्छ ऊर्जाको भरपर्दो आपूर्तिकर्ता बन्ने निश्चित गर्न यस विधेयकले अवसर प्रदान गरेको छ,’ उनले भनेका थिए।

साहले रोस्ट्रममा उभिएर जलविद्युत् व्यापारबारे निरन्तर धारणा राख्दा सदनमा सांसदहरूले कानेखुसी गरेका थिए। तर, सभामुख देवराज घिमिरेले छलफलको विषय विद्युतीय व्यापार विधेयक हो भनेर स्मरण गराएनन्। साह निर्धक्कसँग लिखित रूपमा आफ्नो धारणा राखेर फर्किएका थिए।