काठमाडौं- सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम ब्युँताएको छ। सांसदहरूलाई निर्वाचन क्षेत्रमा वितरण गर्न प्रदान गरिने कार्यक्रम भएकाले व्यापक आलोचना भएपछि खारेज भएको कार्यक्रम आगामी आवको बजेटले ब्युँताएको हो।
सुरुमा संसद विकास कोषको नाममा दिइने रकम अपारदर्शी भएको भन्दै तीव्र आलोचना भएको थियो। पछि प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र एक मात्र कोष खडा गरी रकम वितरण गर्न थालिएको थियो। त्यसलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम नाम दिइएको थियो। तर त्यसमा पनि एकै निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधि गर्ने सांसद एकभन्दा बढी हुने भएपनि मिलेर अपारदर्शी काम गर्ने आरोप लागेको थियो। आलोचित भएपनि यो कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले पुनः ब्युँताएका हुन्।
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोडका दरले बाँड्ने घोषणा मन्त्री महतले गरेका छन्। यसका लागि ८ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए।


