भदौ २४ को त्रासदी: प्रधानसेनापतिको असफल कू प्रयास र नयाँ सरकारको पहिलो कार्यसूची

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा जेनजी आन्दोलनले देशको राजनीतिक, सामाजिक र सुरक्षाको परिदृश्यलाई नाटकीय रूपमा परिवर्तन गरेको छ। यो आन्दोलन, विशेषगरी २०८२ भदौ २३ मा भएको त्रासदीपूर्ण घटनाले देशलाई गहिरो संकटमा पुर्‍यायो। माओवादी १० वर्षे आन्दोलनभन्दा १०० गुणा धेरै भौतिक क्षति भएको छ। यो संकटबाट बाहिर आउन २० वर्षभन्दा बढी समय लाग्नसक्छ।

म राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको पहिलादेखिको आलोचक थिएँ, र अझ पनि हुँ। तर उनले सेनापति अशोक सिग्देलले गर्न खोजेको सैनिक कूको प्रयासलाई रोक्न खेलेको निर्णायक भूमिकालाई सलाम गर्छु। साथै, उनको योगदनाको लागि नेपाल र नेपालीले उनलाई चीरकारलसम्म सम्झन्छन्।

जेनजी (सन् १९९७–२०१२) युवाको आन्दोलन नेपालमा ओली सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्धको विरोधबाट सुरु भयो। २०८२ भदौ १९ मा सरकारले २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि युवाहरू आक्रोशित भए। यो आन्दोलनले भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता, र नेताहरूका सन्तानहरूको बिलासी जीवन (नेपो किड्स) विरुद्ध जनआक्रोशलाई सतहमा ल्यायो।

सम्भावित दुर्घटना रोक्न नसक्दा भदौ २३ को त्रासदीपूर्ण घटना भयो। त्यसको आक्रोशका रूपमा यो आन्दोलन हिंसात्मक बन्यो, जसमा सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन, संसद् भवन र नेपाल राष्ट्र बैंक जस्ता महत्वपूर्ण सरकारी संरचनाहरूमा आगजनी र तोडफोड भयो। यसले ३५ भन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान गयो र देशले दशकौँसम्म पुनर्निर्माण गर्न नसक्नेस्तरको भौतिक क्षति भयो। यो त्रासदीमा सरकार र सुरक्षाकर्मीहरूको पूर्ण असफलता देखियो।

सिंहदरबार र आफ्नै परमाधिपतिको निवास र कार्यलय अनि सुरक्षाको जिम्मा पाएको अन्य संरचनाहरूको सुरक्षाको जिम्मा लिएको नेपाल सेनाले कुनै प्रभावकारी कदम चालेन। प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले पनि यो संकट नियन्त्रण गर्न गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा विफल भए। यो असफलताले नेपालको सुरक्षा संयन्त्रको औचित्य र प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलप्रति मेरो आलोचनात्मक दृष्टिकोण भए पनि, भदौ २३ को घटनापछि उनले देखाएको अडानले देशलाई सम्भावित सैनिक कूतर्फ जानबाट जोगिएको छ। वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालको एक्स ह्याण्डलमा उल्लेख भएअनुसार, प्रधानसेनापति अशोक सिग्देलले राष्ट्रपति पौडेललाई राजीनामा दिन दबाब दिएका थिए। सिग्देलले कथित रूपमा भने, “राजीनामा दिनुस, हामी सम्हाल्छौँ।” तर, पौडेलले जवाफमा भने, “मलाई मारिदिनुस, दोष आन्दोलनकारीलाई दिनुस, तर म राजीनामा दिन्न।” पौडेलको यो अडानले कुको सिग्देलको योजनालाई असफल बनायो।

साथै सिग्देलले कुको योजना बनाएको पुष्टि विवादास्पद व्यक्ति दुर्गा प्रसाईँंलाई जेनजी आन्दोलनको साझेदार बनाएर सैनिक मुख्यालयमा बोलाएर दिनभर छलफल गरेको सन्दर्भले गर्छ। यो कुराको खुलासा प्रसाईँंले नै आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत गरेका छन्। आन्दोलनरत जेनजीहरूलाई सिग्देलले वहाँ (प्रसाईँं) पनि यो प्रकरणको स्टेक होल्डर हो भनेका थिए। प्रसाईँ र सिग्देलबीच दिनभर छलफल के विषयमा भएको हो, प्रसाईँँ किन र कसरी यो प्रकरणको स्टेकहोल्डर भए त्यसबारे उनले सार्वजनिक जानकारी गराएका छैनन्। प्रसाईँ के कस्ता व्यक्ति हुन र उनको गतिविधि के रहेको थियो यो जगजायर छ।

यी दुई प्रकरणले सिग्देलको जेनजीको आन्दोलनको यो आक्रोशको उपयोग गर्दै केही नेताहरूको भ्रष्टाचार र बेथितिलाई देखाएर संविधान र व्यवस्था मास्ने योजना थियो भन्ने कुरा बाहिर ल्यायो।

यदि पौडेलले राजीनामा दिएका भए, सिग्देलले गर्न खोजेको सैनिक कू सम्भव हुन्थ्यो। जसले उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थन प्राप्त गर्ने निश्चित थियो। तर, पौडेलको यो अडानले देशलाई संवैधानिक संकट र सैनिक शासनको खतराबाट जोगायो। किनभने सिग्देलले पौडेललाई अपदस्त गरेको वा पौडेलको हत्या गरेर जेनजीले मारेको भनेको भए उनको कदम कू ठहरिने थियो। चीन, भारत, अमेरिका र युरोपियन देशले उक्त कदमलाई सर्मथन गर्ने थिएनन। यसका लागि देश र जनता रामचन्द्र पौडेलप्रति ऋणी रहनेछ।

यो घटनाले नेपाल सेनाको औचित्य र अस्तित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नेपाली सेनालाई जनताको करबाट सञ्चालन गरिन्छ, र यसको मुख्य जिम्मेवारी नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता, र सम्पत्तिको रक्षा गर्नु हो। साथै, सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्र बैंक, संसद् भवन जस्ता सरकारी संरचनाहरूको सुरक्षा पनि सेनाको जिम्मेवारीमा छ। तर, भदौ २४ को त्रासदीमा सेनाले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न पूर्णतः असफल भयो। सिंहदरबार र शितल निवासमा एक-एक गण सैनिक हुँदा पनि त्यसको सुरक्षा गर्न सकेन। आगजनी र तोडफोड हुँदा सेना मूकदर्शक बन्यो, र सबै खरानी भैसकेपछि राति १० बजेपछि मात्र परिचालित भयो। यो ढिलाइले देशको महत्वपूर्ण संरचनाहरू खरानी भए।

इतिहासमा पनि सेनाले यस्तै संकटमा जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको देखिँदैन। २०५८ मा भएको दरबार हत्याकाण्डमा पनि सेनाले आफ्नो परमाधिपतिको रक्षा गर्न सकेन। अहिले भदौ २४ को घटनामा परमाधिपतिको निवास जोगाउँन सकेन। यसले सेनाको अक्षमता र नेतृत्वको दक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ। करदाता नागरिकको रूपमा हरेक नेपालीले सोध्ने प्रश्न हो— यस्तो संकटमा जिम्मेवारी पूरा नगर्ने सेनाको औचित्य के छ? यदि सेना आफ्नो मूल कर्तव्यमा असफल हुन्छ भने, यसको अस्तित्व किन राख्ने? यी जायज प्रश्नबाट अब सैनिक नेतृत्व भाग्न पाउँदैन। भाग्न दिनु पनि हुदैन, भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन।

यो त्रासदी नेपालको दलीय तन्त्रको सत्ताको उन्माद, सम्पत्तिको घमण्ड र शक्तिको अहंकारको उपज भन्नेमा कसैको फरक मत छैन। भ्रष्टाचार, नातावाद, सार्वजनिक पद बिक्रीमा राख्ने जस्ता कार्यहरू र आर्थिक असमानताले देश जर्जर भएको बेला जनआक्रोश सडकमा पोखियो। तर, यो आन्दोलनमा असामाजिक तत्त्वहरूको घुसपैठ भयो, जसले यो आन्दोलन धेरै हिंसात्मक र तोडफोड भयो। सरकार र सुरक्षाकर्मीहरूले यो अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न पूर्णतः असफल भए। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, गृह सचिव, र मुख्य सचिव सबैको कमजोरीले यो त्रासदी निम्तियो।

भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिन अहिले यसको जवाफदेहिता र दोषी दण्डित हुनै पर्छ। विगतमा यस्ता घटनामा जवाफदयी बनाउँने र दण्डित नगरिएकोले दण्डहीनता मौलिएको कारण यो घटना भएको छ।

जेनजीको माग बमोजिम गठित सुशीला कार्कीको सरकारको पहिलो काम सैन्य कू प्रयासको छानबिन गरी सिग्देललाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ। उनको योजनाले देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने सम्भावना थियो। अन्य सुरक्षा निकायको जवाफदेयिता खोज्दै उनीहरूलाई पनि छानविन गनुपर्छ। यसको लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका महानिरीक्षकहरू, गृह सचिव, र मुख्य सचिवलाई ३५ भन्दा बढी मृत्यु र अपूरणीय भौतिक क्षतिको जिम्मेवार बनाउँनु पर्छ।

यो घटनाले नेपालको सुरक्षा संयन्त्र र शासन प्रणालीको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको देखाएको छ। सेनाको भूमिका, सेनाको औचित्य र प्रभावकारितामाथि सार्वजनिक बहस जरुरी छ। नागरिकको करबाट नागरिकको सम्पत्ति, स्वतन्त्रता र जीवनको रक्षा गर्न सञ्चालित सेना, यो पूरा गर्न सेनाको पुनर्संरचना र नेतृत्वको दक्षता सुधार गर्नुपर्छ।

संस्थागत सुधारको गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि एक शक्तिशाली आयोग बनाएर २०४७ पछिको सार्वजनिक पदमा बसेकाहरू सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ। स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत गर्नुपर्छ। दोषीलाई खुला जेलमा राख्नुपर्छ। खुला जेलमा हरेक दिन बिहान ८ बजे र साझ ६ बजे हाजिर हुन आउने व्यवस्था गर्ने हो। केपी ओली, रमेश लेखक, शेरबहादुर देउवा यो प्रकरणको कारक, र भड्काउन सहयोग गर्ने पुष्पकमल दाहाल, राजेन्द्र लिङ्गदेन, ज्ञानेन्द्र शाही दुर्गा प्रसाईँ लगायतलाई यो त्रासदीको जवाफदेही बनाउनै पर्छ। सुशीला कार्कीको सरकारको पहिलो निर्णय यो हुनुपर्छ।