काठमाडौं। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जेन्जी हिंसात्मक आन्दोलनबाट भएको क्षतिबाट उत्पन्न समस्या समाधान गर्न सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउने घोषणा गरेका छन्।
उद्योगी व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका प्रतिनिधिहरुसँग मंगलबार भएको छलफलमा अर्थमन्त्री खनालले उद्योग व्यवसायीको समस्या सरकारको पनि भएकोले यसबाट बाहिर निस्किनका लागि ‘इन्टिरग्रेटेड बिजनेस रिकोभरी प्लान’ ल्याउन जानकारी दिए।
कर नीति तथा मौद्रिक नीतिबाट दिन सकिने सहुलियतका लागि सरकार सकारात्मक रहेको उनले बताएका थिए। अबका दिनमा
निजी क्षेत्र तथा नागरिकहरुले सरकारको मुहार सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने विन्दुहरुबाट अनुभूत हुन सक्ने गरी सेवा प्रवाह गर्नका लागि सबै सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिइएको बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री खनालले अटो क्षेत्र थापाथली, भाटभटेनी सुपरस्टोर कोटेश्वर, अन्नपूर्ण र कान्तिपुर मिडिया हाउस तथा ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको अवलोकन गरेको जानकारी दिए ।
निजी क्षेत्रका समस्याहरुसँग परिचित रहेको बताउँदै अर्थमन्त्री खनालले सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा पुगेको क्षतिको पुननिर्माणका लागि कोष खडा गर्ने निर्णय भैसकेको जानकारी गराए ।
उक्त छलफलमा निजी क्षेत्रले उद्योग व्यवसायको सुरक्षा, व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा लगानी प्रोत्साहनका लागि सरकारले विश्वस्त खोजेको बताएका थिए ।
प्रदर्शनका क्रममा उद्योग व्यवसायमा भएका क्षतिहरुको सम्बन्धमा कर सहुलियत, सहुलियतपूर्ण कर्जाका साथै बिमा रकम यथासीघ्र भुक्तानीको माग गरेको छ ।
उक्त अवसरमा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले दसैंको दिन बाहेक अन्य सार्वजनिक विदामा दिनमासमेत बैक तथा भन्सार खुला रहने र पहिरोका कारण अवरोध पुगेको तातोपानी नाका जोड्ने बाटो खुलाउनका लागि सरकारले प्रयास गरिरहेको जानकारी गराएका थिए ।


