२०२६ भित्रै नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने, समय थप्न राष्ट्रसंघलाई अनुरोध नगर्ने

काठमाडौँ: गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकमा सिर्जना भएको असहज आर्थिक–राजनीतिक–सामाजिक वातावरणका बीच पनि नेपाल आगामी सन् २०२६ भित्रै अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने भएको छ। आन्दोलनपछिको अनिश्चितताले अर्थतन्त्रमा जोखिम थपिएको भन्दै निजी क्षेत्रलगायत केही विश्लेषकले समय थप्न माग गरिरहेका बेला राष्ट्रिय योजना आयोगले भने पूर्वनिर्धारित समयमै स्तरोन्नति हुने प्रक्रियालाई अघि बढाउने स्पष्ट पारेको हो।

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र सामाजिक प्रभावको कारण देखाउँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कम्तीमा तीन वर्ष समय थप्नुपर्ने माग गर्दै सरकारलाई सुझाव दिएको छ। तर, यता योजना आयोगले भने ‘पूर्वनिर्धारित निर्णय’ बताउँदै २०८३ मंसिर (२०२६ नोभेम्बर)मै यसलाई कार्‍यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ।

‘यो पूर्वनिर्धारित निर्णय हो। संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२१ मै गरिसकेको निर्णयलाई पुनरावलोकनका लागि पुनः हामीले अनुरोध गर्ने कुरा त्यति सजिलो छैन,’ योजना आयोगककी कार्यक्रम निर्देशक तथा उपसचिव अनिता पौडेलले नेपाल क्लिकसँग भनिन्, ‘आयोगले समयसीमा पछाडि सार्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक निर्णय गरेको छैन। अहिलेसम्मको नीति यही नै हो।’

व्यवसायीहरूले समय थप गर्नुपर्ने बताइरहेको विषयमा उनले व्यवसायीको चिन्ता एक हदसम्म ठिकै भए पनि संयुक्त राष्ट्रसंघसँग भएको सम्झौताअनुसार ग्राजुएसनको लागि बाध्यात्मक स्थितिमा नेपाल भएको उनले बताइन्।

सन् २०२१ मै नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भैसक्नुपर्नेमा भूकम्प र कोभिड महामारीलगायत असहज कारण देखाउँदै राष्ट्रसंघले नेपाललाई अन्तिम पटकका लागि ५ वर्षको सुविधा दिएको थियो। राष्ट्रसंघको मापदण्डअनुसार स्तरोन्नतिका लागि ३ वर्षको समयसिमा मात्र दिइन्छ। ५ वर्षको सुविधा पाउने मुलुकमा नेपालसहित दक्षिण एसियाली मुलुक बंगलादेश र पूर्वी एसियाली मुलुक लाओस पनि रहेका छन्। गत वर्षको सत्तापलट आन्दोलनपछि विकसित प्रतिकुल परिस्थितीको कारण देखाउँदै बंगलादेशले विकासशीलमा स्तरोन्नतिका लागि समय थप्न राष्ट्रसंघलाई अनुरोध गरिसकेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्को मापदण्डअनुसार मानव सम्पत्ति सूचकांक, आर्थिक तथा वातारणीय जोखिम सूचकांक र प्रतिव्यक्ति आयको सूचकांकको मापदण्ड पुरा गरेपछि अतिकम विकसित मुलुकले विकासशील मुलकको रूपमा स्तरोन्नतिका लागि योग्य हुन्छ।

नेपालले अघिल्ला दुई सूचकांक सन् २०२१ मै पुरा गरेको थियो भने प्रतिव्यक्ति आय सूचकांक अघिल्लो वर्षमात्रै पुरा गरेको थियो। राष्ट्रसंघको मापदण्डअनुसार प्रतिव्यक्ति आयको थ्रेसहोल्ड १३ सय ६ अमेरिकी डलर हुनुपर्छ। नेपालले यसलाई पार गरिसकेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको विकास नीति केन्द्रले निर्धारण गरेका मापदण्ड अनुसारका सूचकमध्ये नेपालले सन् २०२३ सम्म मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांकमा न्यूनतम सीमा पूरा गरेको थियो।

गत वर्ष नेपालले तेस्रो मापदण्ड पनि प्रतिव्यक्ति आम्दानी पनि पूरा गरेको छ। यो वर्ष सन् २०२५ मा प्रकाशित अद्यावधिक मानकअनुसार प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको ‘थ्रेसहोल्ड’ १३ सय ६ अमेरिकी डलर छ। नेपालको १५ सय १७ डलरमा छ।

यसैगरी मानव सम्पत्ति सूचकांकको थ्रेसहोल्ड ६६ भन्दा माथि हुनुपर्नेमा नेपालको ७७.५८ पुगेको छ। ३२ भन्दा कम हुनुपर्ने आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकमा नेपालको २८.९६ मा छ। नेपालीको आय बढेको र ‘लोमिडिल इन्कम’ मुलुकमा स्तरोन्नति हुने अवस्थामा पुगेको छ।

भूकम्प र कोरोनाको कारण देखाउँदै यसअघि पनि नेपालले विकासशीलमा स्तरोन्नति लिने समय पछाडि धकेलेकोमा हाल आएर पुनः त्यो समयलाई लम्बाउने गरी आयोगले निर्णय नगर्ने जनाएको छ।

महासंघले भने २०२६ का लागि तोकिएको समयसिमा कम्तीमा ३ वर्ष लम्बाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ। ‘अहिलेको अवस्थामा जबर्जस्ती धनी हुने गरी निजी क्षेत्रको उत्पादन र रोजगारीमा गम्भीर असर पर्ने यो निर्णय नगर्न सरकारसँग आग्रह गर्दछु,’ महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले केही समयअघि एक कार्यक्रममा भनेका छन्, ‘यो निर्णयको मुख्य असर निजी क्षेत्रलाई पर्ने र विशेषगरी साना उद्यमी र महिलाहरूको रोजगारी गुम्ने खतरा देखिन्छ।’

यसअघि सन् २०२१ मा नेपाललाई विकासशील मुलुकको रूपमा स्तरोन्नति गर्ने भनिए पनि तत्कालिन समयमा औसत प्रतिव्यक्ति आय सूचकांक नेपालले पुरा गर्न नसकेको कारण देखाउँदै रोकिएको थियो। ढकालले भनेका थिए, ‘अहिले आएर औसत आयको सीमा पुगेको छ। यसमा हामी खुशी हुनुपर्ने कारण किन छैन भने पछिल्लो प्रदर्शन, व्यवसायीहरूको न्यून मनोबल, न्यून माग लगायतका कारणले अर्थतन्त्रमा जोखिम थपेको छ।’

अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलकको स्तरोन्नति लिनेबित्तिकै नेपालले विभिन्न दातृ निकायहरूबाट पाउने अनुदान सुविधामा कटौती हुनेछ।

अति कम विकसित मुलुकको हैसियतमा नेपालको निजी क्षेत्रले निकासीमा सहुलियत सुविधा पाउँदै आएको छ। र, यही कारण देखाउँदै तत्कालको जेनजी आन्दोलनले थलिएको नेपालको अर्थतन्त्रमा विकासशील मुलुकको स्तरोन्नति लिँदा अझै प्रतिकूल असर पर्न सक्ने व्यवसायीहरूको चिन्ता छ।

निजी क्षेत्रले समय थप्न दबाब दिइरहँदा अर्थविद्हरू भने समय लम्ब्याउन नहुने बताउँछन्। अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारीले निजी क्षेत्रको धारणा ‘जेन्यून’ भए पनि सन् २०२६ लाई तोकिएको विकासशील मुलुकको स्तरोन्नति कार्‍यान्यवनलाई रोक्न नहुने बताए। ‘यो राज्यको इन्टिग्रिटी र डिग्निटीसँग पनि जोडिएको विषय हो।’ अधिकारीले भने, ‘बरु निजी क्षेत्रको चासोलाई राज्यले वैकल्पिक तबरले सम्बोधन गर्न सक्छ।’

यता सन् १९७१ देखि नेपाल राष्ट्रसंघको अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा पर्दै आएको छ। नेपालले २०१८ मा दुई सूचक पूरा गरेको थियो। २०७२ सालको भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीका कारण नेपालले स्तरोन्नति हुने योजनालाई केही वर्ष पछाडि सार्न राष्ट्रसंघमा अनुरोध गरेको थियो। नेपालको अनुरोधअनुसार राष्ट्र संघले सन् २०२१ डिसेम्बरमा निर्णय गरी २०२६ डिसेम्बरबाट स्तरोन्नति हुने व्यवस्था गरेको हो।

अनुदान कटौती, ब्याजदर बढ्यो
बहुपक्षीय दातृ निकाय विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपालको ऋण तिर्ने क्षमता बढेको भन्दै एक दशकअघि अनुदान सहायतामा भारी कटौती गर्दै आएका छन्। दातृ निकायले सहायता कटौती गरेपछि वैदेशिक सहायतामा अनुदानको हिस्सा घटेर १५ प्रतिशतमा झरेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ। यसबीचमा ऋणको अंश बढेर ८० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले २३ अर्ब २० करोड रूपैयाँ मात्र अनुदान रकम उपयोग गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्‍यालयको प्रतिवेदनले देखाएको छ। चालू आर्थिक वर्ष सरकारले ५३ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ अनुदान सहायता परिचालन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। विश्व बैंकले नेपालीको आम्दानी बढेको भन्दै गत जुलाईदेखि लागु हुने गरी ब्याजदर दोब्बर बढाएर एडीबीको हाराहारीमा पुर्‍याएको छ।

विश्व बैंकले ०.७५ प्रतिशत सस्तो ब्याजमा ऋण दिँदै आएको थियो। अब १.५ प्रतिशत ब्याज लाग्छ। ब्याजदर बढेपछि नेपालीको ऋण दायित्व थप हुनेछ। विश्व बैंकले ऋण अवधि पनि घटाएर ३० वर्षमा झारेको छ। यसअघि यस्तो अवधि ४० वर्षको थियो।

एडिबीले पनि ऋण तिर्ने क्षमता बढेको उल्लेख गरी केही वर्षअघि ऋणको ब्याजदर बढाएर १.५ प्रतिशत पुर्‍याएको थियो।

नेपालले नियमित रूपमा ऋणको सावा–ब्याज भुक्तानी गरिरहेको छ। नेपाल कुनै पनि वर्ष ऋण तिर्न नसकेर ‘डिफल्ट’ भएको छैन। ऋण तिर्ने क्षमता र प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेको कारण देखाउँदै विश्व बैंक र एडिबीले अनुदान घटाएर ब्याजदर बढाएका छन्।