आईटीमा बढ्यो वैदेशिक लगानी, दोहोरो करमुक्तिलाई ‘स्ट्याण्डर्ड नेपाल मोडल’ बन्दै

काठमाडौँ: नेपालको सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा विदेशी लगानी बढ्दै गएको छ। उद्योग विभागमा दर्ता भएका उद्योगहरूको सूचीमा यस्ता कम्पनीहरूको संख्या उल्लेख्य बढेको देखिन्छ।

कात्तिकमा मात्रै ७१ वटा विदेशी लगानीकर्ताहरूको नयाँ उद्योगहरू विभागले दर्ता गरिसकेको छ। चालू आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म आइपुग्दा कूल ३८२ नयाँ उद्योगमा विदेशी लगानी भित्रिएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा ३६ अर्ब ७० लाख हाराहारीमा विदेशी लगानीकर्ताहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

नयाँ दर्ता भएका उद्योगहरूमा आईटी उद्योग बढी भएको विभागले जनाएको छ। ‘यसरी दर्ता हुनेमा आईटी सम्बन्धी उद्योगहरू धेरै छन्’ विभागका निर्देशक प्रशान्त बोहोराले भने ‘नेपालमा आईटी क्षेत्रमा भित्रिएको लगानी हेर्दा यो क्षेत्रमा चाँडै नेपालले फड्को मार्न सक्ने देखिन्छ।’

हाल नेपालमा २ सय ५ भन्दा बढी आईटी सम्बन्धी उद्योग वैदेशिक लगानीमार्फत सञ्चालन भइरहेका छन्। आईटी पछि सेवा उद्योगहरूको दर्ता बढी भएको विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ। नेपालले वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँ बढी आईटी निर्यात गरेको अनुमान छ।

बजेटले नेपाललाई वैदेशिक लगानीका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य बनाउने नीति अवलम्बन गरेसँगै त्यसको प्रभाव उद्योग दर्तामा देखिएको हो।

नेपालमा वैदेशिक लगानीको स्थितिलाई अझै बढी सुधार गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले दोहोरो करमुक्ति सम्झौतालाई तीव्रता दिन ‘स्ट्याण्डर्ड नेपाल मोडल’ बनाइरहेको जनाएको छ। ‘आन्तरिक राजस्व विभागले सम्झौताका लागि आफ्नै नेपाल मोडल बनाइरहेको छ। र, त्यो मोडल बनिसकेपछि दोहोरो करमुक्ति सम्झौतालाई अझै तीव्रता दिनेछौं।’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेले भने।

हाल नेपालले विभिन्न ११ वटा मुलुकसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गरेको छ। यद्यपि प्रत्येक देशसँग फरक–फरक शैलीको सम्झौता हुँदै गएपछि आफ्नै ‘नेपाल स्ट्याण्डर्ड’को नयाँ मोडल बन्न लागेको हो। नेपालको आफ्नै मोडल बनेपछि प्रत्येक देशसँग सोही अनुरूपको सम्झौता अगाडि बढ्नेछ।

मन्त्रालयले बजेटको मर्मअनुसार नै विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष प्याकेजहरू पनि चाँडै ल्याउने बताएको छ। त्यो बाहेक दोहोरो करमुक्ति सम्झौतालाई विभिन्न देशहरूसँग विस्तार गरी नेपाललाई विदेशी लगानीको ‘हब’ बनाउने तयारी भइरहेको प्रवक्ता पाण्डेले बताए।

उद्योग विभागले स्थिति सुधार भएको देखाए पनि नेपालमा वैदेशिक लगानीको यो तथ्याङ्क अत्यन्त कमजोर रहेको अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणी अधिकारीको तर्क छ। ‘नेपाल वैदेशिक लगानीका लागि अत्यन्त सम्भावना बोकेको मुलुक हो’ अधिकारीले भने – ‘तर यहाँको प्रशासनिक, पूर्वाधार, कानुनी झन्झट, बजारको अवस्था र लगानी सुरक्षा नीति कमजोर हुँदा सोचेजस्तै लगानी भित्रिन सकेको छैन।’

वैदेशिक लगानीकर्ताले नेपालको बजारमा लगानी गरेपछि त्यसबाट आउने नाफा आफ्नो मुलुक फिर्ता लैजान पनि निकै सास्ती खेप्दै आएका छन् भन्ने अधिकारीको बुझाइ छ। ‘शुरुमा दर्ता प्रक्रिया नै झन्झटिलो हुन्छ। ३ तहको सरकारमा ६ वटा स्थानमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ’ उनले भने ‘त्यसपछि नाफा गरेको रकम आफ्नो देश सहज रूपमा लैजान पनि पाउँदैन।’ झन् पछिल्लो समय त उद्योगीहरूको सम्पत्ति सुरक्षाको सवाल पनि अझै पेचिलो बन्दै जाँदा नयाँ लगानीकर्ताहरू नेपालमा आउन बिच्किएको अधिकारीले बताए।

यता उद्योग विभागले भने उद्योग दर्ता सन्दर्भमा पहिलाभन्दा धेरै सुधार भएको बताएको छ। ‘सबै कुरा अनलाइनबाटै हुने गरी हामीले प्रणालीलाई सुधार गरेका छौं’ विभागका निर्देशक बोहोराले भने ‘अहिलेको अवस्थामा उद्योग दर्ताका लागि कार्यालय आउनै नपर्ने गरी प्रविधिको विकास भएको छ।’

नेपालमा लगानी ‘एप्रोच’ गर्ने विदेशी लगानीकर्ताहरूमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढीले नेपालमा लगानी नगर्ने गरेको तथ्याङ्कहरूले देखाउँछन्। लगानी ‘एप्रोच’ र ‘कमिटमेन्ट’को संख्या बढी देखिए पनि विविध कारणले उनीहरू नेपालमा लगानी गर्न पन्छिँदै आएका छन्। उद्योग विभागले लगानीकर्ताहरूको यस्तो ‘रेसियो’ ३३ प्रतिशत रहेको बताएको छ।

‘यो रेसियोलाई हामीले सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। केही ठूला लगानीकर्तालाई लगानी सम्बन्धमा समय लाग्ने भए पनि साना तथा मझौला प्रकृतिका लगानीकर्ताहरू पनि लगानी गर्न पन्छिँदै जाने कुरा पक्कै राम्रो होइन।’ विभागका निर्देशक बोहोराले भने ‘यो सवालमा मसिनो गरी काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।’

तीन खर्ब ३३ अर्ब वैदेशिक लगानी स्टक

नेपालमा वैदेशिक लगानी (एफडीआई) स्टक १२.७ प्रतिशत बढेको छ। गत वर्षसम्म वैदेशिक लगानी स्टक तीन खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यसमा चुक्ता पुँजी ८.२, सञ्चितिमा २२.७ र ऋण ५ प्रतिशत बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको एफडीआई सर्वे रिपोर्टले देखाएको छ।

हालसम्म सबैभन्दा बढी एफडीआई छिमेकी भारतबाट आएको छ। कूल एफडीआईमा भारतको हिस्सा ३२.३ प्रतिशत छ। यस्तै दोस्रोमा छिमेकी चीन रहेको छ। चीनको हिस्सा १०.२ प्रतिशत छ।

यस्तै सिङापुरको ८.३, आयरल्यान्डको ७, दक्षिण कोरियाको ६.१, अष्ट्रेलियाको ५.९, वेस्ट इन्डिजको ४.४, अमेरिकाको ४.२, आइल अफ म्यानको ३.४, हङकङको ३.३ र अन्य मुलुकको १४.९ प्रतिशत छ। कूल एफडीआईमा १० मुलुकको हिस्सा ८५ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

भारतबाट अहिलेसम्म एक खर्ब सात अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ एफडीआई आएको छ भने चीनबाट ३३ अर्ब ८२ करोड २६ लाख र सिङापुरबाट २७ अर्ब ६६ करोड ४० लाख रुपैयाँ एफडीआई आएको छ।

यसैगरी आयरल्यान्डबाट २३ अर्ब १४ करोड, दक्षिण कोरियाबाट २० अर्ब १८ करोड, अष्ट्रेलियाबाट १९ अर्ब ७१ करोड, वेस्ट इन्डिजबाट १४ अर्ब ७५ करोड, अमेरिकाबाट १३ अर्ब ८२ करोड, आइल अफ म्यानबाट ११ अर्ब ४० करोड, हङकङबाट ११ अर्ब र अन्य मुलुकहरूबाट ४९ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

सबैभन्दा बढी एफडीआई विद्युत, ग्यास र एयरकन्डिसनमा आएको छ। यसमा एफडीआईको हिस्सा साढे २९ प्रतिशत रहेको छ। यस क्षेत्रमा ९८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानी आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।