काठमाडौँ: दैलेखको भूगर्भमा १ अर्ब १२ करोड घनमिटर प्राकृतिक ग्यासको विशाल भण्डार रहेको पुष्टि भइसक्दा पनि यसको व्यावसायिक उत्पादन भने अनिश्चित बनेको छ। चिनियाँ सरकारको सहयोगमा अन्वेषणको पहिलो चरण सफलतापूर्वक सम्पन्न भए पनि नेपाल सरकारले उत्पादनको स्पष्ट ‘मोडालिटी’ तय गर्न नसक्दा मुलुकको अर्थतन्त्र कायापलट गर्न सक्ने यो परियोजना अलपत्र पर्ने जोखिम बढेको हो।
खानी तथा भूगर्भ विभागले चिनियाँ सरकारको सहयोगमा दैलेखमा प्राकृतिक ग्यास भण्डार रहेको पुष्टि गरेको थियो। विभागसँगको सहकार्यमा चिनियाँ कम्पनीले गरेको प्रारम्भिक अध्ययन रिपोर्टले करिब १ अर्ब १२ करोड घनमिटर प्राकृतिक ग्यास रहेको जनाएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरूले त्यसले नेपालमा ५० वर्षको माग धान्ने अनुमान गरिएको बताएका थिए।
धेरै मात्रामा प्राकृतिक ग्यास भण्डार रहेको रिपोर्ट आए पनि व्यवसायिक उत्पादनको सन्दर्भमा हालसम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन। खानी अन्वेषणपछि चिनियाँ सरकारलाई उत्पादन परीक्षणका लागि सरकारले आग्रह गरे पनि ५ महिनासम्म त्यताबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन।
‘हामीले दैलेखमा प्राकृतिक ग्यास भण्डार रहेको र त्यसलाई व्यवसायिक रूपमा प्रयोग गर्न सकिने पहिलो चरणको रिपोर्ट सार्वजनिक गरिसकेका छौँ,’ खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक दिनेशकुमार नापितले भने, ‘तर खानीलाई व्यवसायिक रूपमा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमा अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन।’
महानिर्देशक नापितले दैलेखको प्राकृतिक ग्यास भण्डारको सञ्चालनका लागि विभागले सरकारलाई प्रारम्भिक सल्लाह दिएको भए पनि त्यसको मोडालिटिमा सरकारले काम नगरेको बताए। ‘विभागको तर्फबाट हामीले लगभग सबै काम पूरा गरिसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘तर यसको सञ्चालनको मोडालिटी के हुने भन्ने विषयमा विभागले हेर्दैन।’ पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण, उत्पादन र वितरण पेट्रोलियम ऐनअनुसार हुने भए पनि दैलेखको ग्यास भण्डारको सन्दर्भमा क्याबिनेटबाटै यसको टुंगो लगाउनुपर्ने उनले बताए।
सरकारले नेपाल आयल निगमको इन्जिनियरिङ तथा परियोजना विभागका निर्देशक विनितमणि उपाध्यायको नेतृत्वमा एक समिति गठन गरेर दैलेखको परियोजना सञ्चालनसम्बन्धमा राय मागेको थियो। यो समितिले केही दिन अगाडि नै खानी सञ्चालनसम्बन्धी मोडालिटीसहितको सुझाव सरकारलाई दिइसकेको छ। ‘लामो समयदेखि पेट्रोलियम पदार्थको वितरण गर्दै आएको नेपाल आयल निगमकै शतप्रतिशत लगानीमा यो परियोजना सञ्चालन गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने राय हामीले प्रतिवेदनमार्फत बुझाएका छौँ,’ समितिका संयोजक उपाध्यायले भने।
यद्यपि खानी तथा भूगर्भ विभागले भने खानी सञ्चालनका लागि आर्थिक र प्राविधिक रूपमा परिपक्व पक्षलाई मात्र यसको जिम्मा दिन सकिने जनाएको छ। ‘प्राकृतिक ग्यास उत्पादनको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा रिकग्नाइज पार्टीलाई दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो राय हो,’ विभागका महानिर्देशक नापितले भने– ‘यो धेरै जोखिमयुक्त परियोजना हो।’
सरकारलाई राय दिने पछिल्लो समितिमा विभाग समेत जोडिएको थियो। सोही समितिले नेपाल आयल निगमलाई नै यसको मुख्य ‘स्टेकहोल्डर’ मानेको छ। आयल निगमलाई जिम्मा दिँदा यसको प्राविधिक पक्षमा उसले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवी कम्पनीहरूसँग सहकार्य गर्न सक्ने समितिका संयोजक उपाध्यायले बताए।
यता नेपालमा इन्धन आपूर्तिको ‘सोल’ जिम्मा पाएको आयल निगमले समेत उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई दैलेखको ग्यास भण्डार सन्दर्भमा आफूहरूले काम गर्न सक्ने भनेर जानकारी गराइसकेको छ। ‘डिसेम्बरसम्म दैलेखको ग्यास भण्डारको फाइनल रिपोर्ट आइसक्छ। र, इन्धन विक्री–वितरणको लामो अनुभव रहेको आयल निगमले नै दैलेखको खानीबाट उत्पादन र व्यवस्थापन गर्न सक्छ,’ निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले भने, ‘निगम यसको लागि आर्थिक रूपमा पनि बलियो छ र अनुभवका आधारमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई समेट्न सक्छ।’
भारतीय आयल निगमसँगको लामो सम्बन्ध रहेको नेपाल आयल निगमले खानी सञ्चालनका लागि त्यहाँबाट प्राविधिक सहयोग लिन सक्ने जनाएको छ। यद्यपि चिनियाँ कम्पनीले पहिलो चरणको उत्खननमा काम गरेका कारण प्राविधिक सहयोग चिनियाँ पक्षबाट पनि लिन सकिने निगमले जनाएको छ।
सरकारले भने हालसम्म यस विषयमा विज्ञहरूको राय लिने बाहेक कुनै मोडालिटीलाई टुंगो लगाएको छैन। विज्ञहरूले आयल निगम बाहेक अर्को कुनै कम्पनी खडा गरेर सरकारले नै दैलेखको ग्यास भण्डारबाट उत्पादन गर्न सक्ने अथवा अनुभवी कम्पनीलाई ठेक्कामा लगाउन सक्ने राय समेत दिएका छन्। पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन्, उत्पादन गर्ने कुनै पनि सरकारी र निजी कम्पनीहरू नेपालमा भने छैनन्।
के–के उत्पादन हुन सक्छ दैलेखको प्राकृतिक ग्यास भण्डारबाट ?
दैलेखको प्राकृतिक ग्यास भण्डारबाट इन्धनको धेरै भेरियसन उत्पादन गर्न सकिने नेपाल आयल निगमका इन्जिनियरिङ तथा परियोजना विभाग प्रमुख विनितमणि उपाध्याय बताउँछन्।
उपाध्यायका अनुसार सो ग्यास भण्डारबाट पाइप नेचुरल ग्यास (पीएनजी) मार्फत घर–घरमै ग्यास पुर्याउन सकिन्छ। यसबाट उपभोक्ताहरूलाई निकै सहज हुनेछ। त्यस्तै कम्प्रेस नेचुरल ग्यास उत्पादन गर्न सकिन्छ, जुन अटोमोबाइलको लागि निकै महत्वपूर्ण हुन्छ र यसलाई विदेश निर्यात गर्न पनि सकिन्छ। त्यस्तै लिक्विफाइड नेचुरल ग्यास (एलएनजी) फारममा यसलाई देश–विदेशमा निर्यात गर्न पनि सकिन्छ। ग्यासलाई माइनस १६१ डिग्रीमा चिस्याएर तरल बनाएर यसको ढुवानी गर्न सकिने विधिलाई एलएनजी भनिन्छ।
त्यस्तै प्राकृतिक ग्यासकै माध्यमबाट कृषि क्षेत्रलाई आवश्यक मल उत्पादन पनि गर्न सकिने उपाध्याय नेतृत्वको समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। यसरी उत्पादित मल नेपालसँगै अन्य देशमा पनि निर्यात गर्न सकिने र हाल नेपालमा देखिएको मलको कमी यसले पूर्ति गर्ने उपाध्यायको तर्क छ। साथै सो प्राकृतिक ग्यास भण्डारमार्फत १ सय मेगावाटसम्म बिजुली उत्पादन गर्न सकिने समितिले दाबी गरेको छ।
