राष्ट्र बैंकले तयार पार्यो प्रणालीगत बैंक चिन्ने आधार,१ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त पूँजी राख्नुपर्ने

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले देशभित्रका प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण बैंक पहिचान गर्न ‘डोमेस्टिक्ली सिस्टमेटिक्ली इम्पोर्टेन्ट बैंक फ्रेमवर्क २०२५’ सार्वजनिक गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंकहरुले अब ०.२० देखि १ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त पूँजी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटबाट सिकिएका पाठ तथा बासेल मापदण्डसँग मेल खाने गरी यो फ्रेमवर्क तयार गरिएको हो। नयाँ फ्रेमवर्क लागू भएपछि राष्ट्र बैंकले देशभित्रका ठूलो, आपसमा अत्यधिक जोडिएका, प्रतिस्थापन गर्न कठिन सेवा प्रवाह गर्ने तथा जटिल कारोबार संरचना भएका बैंकहरूलाई छुट्टै नियमन र सुपरिवेक्षण गर्नेछ।

फ्रेमवर्कमा प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण बैंक पहिचान गर्न चार आधार प्रयोग गरिने उल्लेख छ। बैंकको आकारलाई सबैभन्दा बढी महत्त्व दिइँदै ४० प्रतिशत भार दिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसपछिको महत्त्व आपसी जोडिनेलाई दिइएको छ, जसलाई ३० प्रतिशत भार तोकिएको छ।

प्रतिस्थापन गर्न कठिन सेवा प्रवाह गर्ने क्षमतालाई १५ प्रतिशत भार दिइएको छ भने कारोबार संरचनाको जटिलतालाई पनि १५ प्रतिशत भार दिइएको छ। यी सबै आधारहरूले बैंकको कूल एक्स्पोजर, सम्पत्ति–दायित्व संरचना, वित्तीय प्रणालीसँगको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सम्बन्ध, भुक्तानी तथा ट्रेडिङ गतिविधिमा निभाउने भूमिका, र सीमा–पार कारोबारजस्ता विविध पक्षको मूल्यांकन गर्छन्।

मूल्यांकनबाट प्राप्त स्कोरका आधारमा राष्ट्र बैंकले यस्ता बैंकलाई ०.२० देखि १ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त पूँजी राख्न निर्देशन दिन सक्नेछ। यस अतिरिक्त पूँजीलाई ‘हायर लस अब्जर्बेन्सी’ भनिन्छ, जसले बैंकको जोखिम सहन र घाटा आत्मसात गर्ने क्षमतालाई बढाउने छ।

यो पूँजी आवश्यकता सन् २०२७ देखि कार्यान्वयनमा आउनेछ। आवश्यक परेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले नियामक अधिकार प्रयोग गरी थप कदम पनि चाल्न सक्ने व्यवस्था फ्रेमवर्कमा समावेश गरिएको छ।