आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्दपछि हजारौँ एजेन्ट विदेश पलायन, सेवामा कठिनाइ बढेको गुनासो

काठमाडौँ– आन्तिरिक रेमिट्यान्स सेवा बन्द भएपछि ग्रामीण भेगमा वित्तीय पहुँच कमजोर हुनुका साथै विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीले पठाएको रकम समयमै घरपरिवारसम्म पुग्न कठिन भएको गुनासो बढिरहेको छ।

सेवा बन्द भएपछि यससँग सम्बन्धित व्यवसायीहरु पलायन भइरहेका मात्र होइनन्, बैंकको पहुँच नभएका देशका विभिन्न ग्रामिण स्थानमा रकम कारोबारमा समस्या पैदा भएको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबारमाथि रोक लगाएपछि एजेन्टहरूको कारोबार तीव्र रूपमा घटेकाले उनीहरू व्यापार टिकाउन नसकेपछि विदेश पलायन भइरहेका हुन्।

पहिले एउटा रेमिट्यान्स काउन्टरबाट दैनिक ८०–९० वटा आन्तरिक तथा वैदेशिक रेमिट्यान्स भुक्तानी हुने गर्दथे। तर, आन्तरिक कारोबार बन्द भए पछि यो संख्या घटेर १०–१५ मा झरेको रेमिट्यान्स एजेन्ट बताउछन्। यस्तो अवस्थामा भाडा, तलब, इन्टरनेट, उपकरण र करजस्ता स्थायी खर्च धान्नै नसकिने भएपछि सटर बन्द गर्नुबाहेक विकल्प नरहेको उनीहरूको भनाई छ। यस कारण काउन्टरमा काम गर्ने कर्मचारीहरूसमेत बेरोजगार भएका छन्।

देशभर दर्ता भई आन्तरिक राजस्व तथा स्थानीय कर बुझाउँदै विप्रेषण कम्पनीका साझेदारका रूपमा काम गर्दै आएका एजेन्टहरूले विगत लामो समयदेखि दुर्गममा वित्तीय सेवा पु¥याउने महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। बैंक तथा डिजिटल सेवाको न्यून पहुँच भएका स्थानमा उनीहरूकै माध्यमबाट रेमिट्यान्स रकम भुक्तानी हुँदै आएको थियो। तर आन्तरिक कारोबार नै बन्द भएपछि एजेन्टहरूको मुख्य आयस्रोत सुख्खा भई व्यवसाय धरासायी बन्न पुगेको हो। आन्तरिक रेमिट्यान्सको कारोबार बन्द भएको र विदेशबाट आउने पैसा पनि डिजिटल माध्यम प्रयोग गर्न रेमिट्यान्स कम्पनीले नै प्रोत्साहन गर्दै गएपछि व्यापार घटेर एजेन्ट सेवा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन् ।

केन्द्रीय बैंकले २०७९ माघमा ‘भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन’ जारी गर्दै आन्तरिक रेमिट्यान्सको व्यवस्था नै हटाएको थियो। यसअघि १ लाख रुपैयाँसम्म एक स्थानबाट अर्को स्थानमा पठाउन पाउने व्यवस्था २०७८ फागुनमा परिपत्र जारी गर्दै २५ हजारमा सीमित गरिएको थियो। राष्ट्र बैंकको तर्क थियो—आन्तरिक रेमिट्यान्सको दुरुपयोग तथा हुण्डी व्यवसायसँग सम्बन्ध देखिएको कारण नियमन कडा पारिएको हो। बैंकका प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेलका अनुसार डिजिटल वालेट, अनलाइन बैंकिङ र बैंकका शाखा विस्तारले वैदेशिक रेमिट्यान्स लिन समस्या नपर्ने भएकाले पुरानो प्रणाली आवश्यक नभएको हो।

तर वास्तविकता भिन्न छ। ग्रामीण भेगमा अझै बैंकिङ सेवा सहज छैन। कतिपय स्थानमा नजिकको बैंकसम्म पुग्न दुईदेखि तीन दिनसम्म पैदल हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। मोबाइल एप, वालेट र डिजिटल कारोबार गर्न सबैले जान्दैनन्। यस्तो अवस्थामा आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्द हुँदा गाउँघरमा बस्ने सामान्य परिवार सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएका छन्।

विदेशमा काम गर्ने श्रमिकले महिनौँको पसिना बगाएर पठाएको रकम समयमै हात पर्ने र सुरक्षित तरिकाले खर्चमा प्रयोग गर्ने अवसर झनै घटेको छ। सेना, प्रहरी, हाइड्रोपावर, सडक निर्माण र अन्य परियोजनामा काम गर्न गाउँबाट शहर पुगेका युवाहरूले पनि घरमा पैसा पठाउन कठिनाइ भएको गुनासो गरेका छन्। पहिलेजस्तै नजिकैको एजेन्टमार्फत रकम पठाउन नपाएर उनीहरूले बैंकसम्म पुग्न लामो समय खर्च गर्नुपरेको छ।

नेपाल रेमिट्र्स एसोसिएसनका अध्यक्ष रितेश मित्तलका अनुसार आन्तरिक कारोबार खुलेका बेला कम्पनीलाई भन्दा बढी एजेन्टहरूलाई फाइदा हुन्थ्यो। पहिले ‘क्यास पिकअप ट्रान्जेक्सन’ करिब ७० प्रतिशतसम्म हुने गर्दथ्यो। अहिले यो ३० प्रतिशतमा झरेपछि एजेन्टको आम्दानी आधाभन्दामाथि घटेको उनी बताउछन्। धेरै एजेन्टहरूले कम्पनीमा सेवा बन्द गर्ने निवेदन दिएका छन्, जसका कारण देशभरको रेमिट्यान्स सेवा सञ्जाल कमजोर बन्दै गएको छ।

वित्तीय पहुँच विस्तारमा आन्तरिक रेमिट्यान्सले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको विशेषज्ञहरू बताउँछन्। बैंक नभएका स्थानमा विप्रेषण काउन्टरले ‘माइक्रो बैंकिङ’ जस्तै सेवा प्रदान गर्दै आएको थियो। तर अहिले वैदेशिक कारोबार मात्रले चल्ने काउन्टर अत्यन्तै सीमित बचेका छन्। यो अवस्थामा हजारौँ युवा, महिला तथा स्थानीय समुदायमा आर्थिक गतिविधि घटेको छ।
काउन्टर बन्द भएपछि विदेशबाट आएको रकम लिन घण्टौँ पैदल हिँड्नुपर्ने, लामो लाइन बस्नुपर्ने र कहिलेकाहीँ रकम भुक्तानी नै नपाएर फर्किनुपर्ने समस्या बढेको छ।
विदेशबाट पठाइने रेमिट्यान्स नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो तीन महिनामै दुई खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। तर बाहिरबाट आइरहेको रेमिट्यान्स स्थानीय तहमा सहज र सरल रुपमा वितरणका लागि मात्र होइन व्यक्तिगत तहका कारोवारका लागि पनि आन्तरिक रेमिट्यान्स पुनः सुरु हुनुपर्ने तर्क व्यवसायीहरुको छ।