जनकपुर चुरोट कारखानासहित चार उद्योग बेच्ने तयारी, दायित्व मूल्यांकन गर्न परामर्शदाता छनोट हुँदै

काठमाडौँ: सरकारले बन्द अवस्थामा रहेका चार सार्वजनिक उद्योगहरुको स्वामित्व बिक्री गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ। उद्योगको स्वामित्व बेच्न अर्थ मन्त्रालयले सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) गर्न परामर्शदाता नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले पहिलो चरणमा जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड, नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड र नेपाल ओरिन्ट एन्ड म्याग्नेसाइटको डीडीएका लागि परामर्शदाता नियुक्त गर्न लागेको हो।

चार उद्योगकोको डीडीए गर्न आधादर्जन परामर्शदाता कम्पनी प्राविधिक छनौट भएका छन्। अब आर्थिक प्रस्ताव यही मंसिर २१ मा खोल्ने अर्थले जानकारी दिएको छ। आर्थिक प्रस्ताव खोलेपछि सारभूत रुपमा प्रभावग्राही न्यून मूल्य अंकित बोलपत्रदातालाई छनौट गर्नेछ।

नेपाल मेटल कम्पनी र नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइड, बुटबल धागो कारखानाको डीडीएका लागि एस एन्ड एस र पीजेपीएन जेभी प्राविधिक प्रस्तावमा छनौट भएका छन्

यस्तै जनकपुर चुरोटको डीडीएका लागि एस एन्ड एस र पीजेपीएन जेभी र एस सुवेदी एन्ड एसोसियटस् छनौट भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसअघि चार उद्योगको डीडीए गर्न ४२ चाटर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाले आशयपत्र पेश गरेका थिए।डीडीए सकिएपछि मन्त्रालयले ती उद्योगलाई निजीकरण प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।

सरकारले जनकपुर चुरोट, नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट, बुटवल धागो र नेपाल मेटल कम्पनीसँगै हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड र गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेडको निजीकरण प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

गोरखकाली रबर उद्योगलाई निजीकरण गर्ने तयारी, सम्पत्ति दायित्त्व मूल्यांकन गर्न सुरु

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को प्राविधिक सहयोगमा तीन उद्योगको सम्पत्ति मूल्यांकन भइरहेको छ। परामर्शदाता कम्पनीले उद्योगहरूको मूल्यांकन प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारी लगानी व्यवस्थापन समितिले निर्णय गर्नेछ। सम्पत्ति र दायित्वको यथार्थ अवस्था देखाएपछि प्रक्रिया अघि बढ्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सात उद्योगको अवस्था र व्यावसायिक सम्भाव्यता अध्ययन गरी लगानी व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ। बजेटअनुसार मन्त्रालयले पहिलो चरणमा सात उद्योगको डीडीए गर्न लागेको हो।

निजीकरण शब्द प्रयोग नगरी सरकारले सात सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्ति ‘व्यवस्थापन’ गर्ने निर्णय गरे पनि वास्तविक मनसाय निजीकरण नै भएको प्रष्ट देखिन्छ।

प्रतिनिधिसभाबाट निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०८१ स्वीकृत भएपछि सरकारले बन्द भएका संस्थानको सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाएको हो। अध्यादेशमा पार्दै संसदबाट अनुमोदन भइसकेको छ।

पारित कानुनसँगै प्रतिष्ठानको अवस्था हेरेर सेयर निष्कासन, मर्जर र सम्पत्तिको मौद्रीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

जनकपुर चुरोटको तीन अर्ब घाटामा

२०२१ सालमा स्थापित जनकपुर चुरोट कारखाना १४ वर्षदेखि बन्द छ। आर्थिक वर्ष ०७९०८० सम्म कारखाना दुई अर्ब ९२ करोड ९० लाख रुपैयाँ नोक्सानमा छ। उद्योगको खुद सम्पत्ति दुई अर्ब ८१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक छ।

अर्थका अनुसार, सरकार र बैंकहरुलाई गरी कारखानाले दुई अर्ब ९४ करोड ६२ लाख रुपैयाँ साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न बाँकी छ।

ओरियन्ट म्याग्नेसाइट पाँच अर्ब बढी नोक्सानमा

नेपालमा म्याग्नेसाइट उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्न २०३५ सालमा नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट स्थापना भएको हो। आर्थिक वर्ष २०७९–०८० सम्म आइपुग्दा उद्योगको सञ्चित नोक्सान बढेर पाँच अर्ब तीन करोड ७६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

उद्योगको खुद सम्पत्ति चार अर्ब ५८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। उद्योगले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ऋणको साँवा र ब्याज गरी दुई अर्ब ४० करोड ४७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। जसअनुसार साँवा रकम ८१ करोड ९५ लाख र ब्याज रकम एक अर्ब ५८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ छ। आर्थिक वर्ष २०६४–०६५ सम्म मात्र लेखापरीक्षण भएको छ।

गणेश हिमालमा रहेको जस्ता तथा फलाम खानी उत्खनन् गर्न २०३३ सालमा स्थापना भएको नेपाल मेटल कम्पनी नोक्सानमा छैन। कम्पनीको खुद सम्पत्ति १७ करोड ८३ लाख रुपैयाँ छ। सरकारको ऋण ९२ करोड रुपैयाँ छ।

बुटबल धागोको पनि दुई अर्ब माथि नोक्सानी

स्वदेशमा धागो उत्पादन गर्ने गरी २०३९ सालमा स्थापना भएको बुटबल धागो कारखाना २०६६ असोजदेखि बन्द छ। उद्योगको सञ्चित नोक्सान दुई अर्ब रुपैयाँमाथि पुगेको छ।

यस्तै खुदसम्पत्ति एक अर्ब ६२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको सार्वजनिक गरिएको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ। यसैगरी बैंकलाई साँवा र ब्याज गरी एक अर्ब ४५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ। सरकारलाई तिर्न साँवा रकम एक अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि छण्।

सरकारले वित्तीय बोझमुक्त हुन आठौँ आवधिक योजना (२०४९–०५४) देखि नेपालमा निजीकरणको थालनी गरेको हो। हालसम्म ३० सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गरिएको अर्थले जनाएको छ। सरकारले ०४९ सालमा आर्थिक उदारीकरणको नीति लिएपछि ०५० मा सरकारी संस्थानको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न निजीकरण ऐन ल्याएको थियो। मन्त्रालयले गरेका केही संस्थानको निजीकरण विवादमा परेका छन्।