प्रोभिजनमा आरबीआई नीति अपनाउन सुझाव, पुनरावलोकन नभए संकटमा बैंकिङ प्रणाली!

काठमाडौँ: नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत विद्यमान कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको थियो। गभर्नर प्राडा. विश्वनाथ पौडेलले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानीसम्बन्धी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यक पुनरावलोकन गरिने बताएका थिए। तर, घोषणा भएको छ महिना बितिसक्दा पनि राष्ट्र बैंकले यससम्बन्धी व्यवस्था गरेको छैन।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु पौडेल यस विषयमा कार्यदल गठन गरी अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउछन्। ‘चालू वर्षभित्रै केही ल्याउने गरी अध्ययन भइरहेको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, जोखिम मूल्यांकनलगायत विषयमा विस्तृत अध्ययन आवश्यक भएकाले कहिले पुनरावलोकन हुन्छ भनेर ठ्याक्कै समय तोक्न सकिँदैन,’ उनले भने।

यसले प्रोभिजनसम्बन्धी व्यवस्था तत्काल परिवर्तन नहुने संकेत दिएको छ।

मौद्रिक नीति निर्माणका क्रममा नेपाल बैंकर्स संघले कर्जा वर्गीकरणको समयावधि लचिलो बनाउन सुझाव दिएको थियो। संघले ३ महिनादेखि १ वर्षसम्म भाखा नाघेका कर्जामा २५ प्रतिशत र १ देखि २ वर्षसम्म भाखा नाघेका कर्जामा ५० प्रतिशत प्रोभिजनको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। सोही सुझावलाई सम्बोधन गर्ने संकेत गभर्नर पौडेलले दिए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन।

गत पुस ८ गते सार्वजनिक ‘बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८२’ को प्रतिवेदनले पनि प्रोभिजन नीतिमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको औंल्याएको छ। प्रतिवेदनमा असल कर्जामा अतिरिक्त कर्जा नोक्सानी ०.५ प्रतिशत र सूक्ष्म निगरानीमा रहेको कर्जाको प्रोभिजन ५ प्रतिशतबाट घटाएर २.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। साथै, हालको विशेष आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी वाचलिस्टसम्बन्धी प्रावधानमा सहजीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। कार्यदलको प्रतिवेदनले भारतीय रिजर्व बैंक(आरबीआई) ले अपनाउँदै आएको नीति लिन सुझाएको छ।

समग्र माग घटेर बजारमा मन्दी आएको कारण व्यवसायीले बैंकको ऋण तथा ब्याज समयमै बुझाउन नसकेको अवस्था छ। पछिल्ला केही महिनायता नेपालको बैंकिङ क्षेत्र निरन्तर दबाबमा छ। निजी क्षेत्रको लगानी सुस्तता, उपभोग घट्नु, राजनीतिक अस्थिरता र मनोवैज्ञानिक अनिश्चितताले आर्थिक गतिविधि खुम्चिँदा बैंकहरूको कर्जा असुली कमजोर बनेको छ। कर्जा असुली कमजोर भएसँगै बैंकहरूले सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनका लागि राख्नुपर्ने लोन लस प्रोभिजन उल्लेखनीय रूपमा बढाएका छन्, जसको प्रत्यक्ष असर बैंकहरूको नाफामा परेको छ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासमा मात्रै वाणिज्य बैंकहरूको नाफा १८ प्रतिशत घटेको छ। जोखिम बढ्दै जाँदा बैंकहरूले ठूलो मात्रामा प्रोभिजन रकम छुट्याउनु परेको हो। राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार कात्तिक मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूले लोन लस प्रोभिजनका लागि कुल २ खर्ब ७० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ छुट्याएका छन्। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा यो रकम २ खर्ब ४६ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ थियो।

केवल चार महिनाको अवधिमा करिब २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्रोभिजन रकम बढ्नुले बैंकिङ प्रणालीभित्र कर्जा गुणस्तर कमजोर बन्दै गएको संकेत गरेको छ। कर्जा असुली कमजोर हुँदा ऋणीले समयमै साँवा–ब्याज तिर्न नसक्ने, कर्जा क्रमशः जोखिमयुक्त वर्गमा झर्ने र अन्ततः उच्च प्रतिशतमा प्रोभिजन राख्नुपर्ने अवस्था आउँछ।

राष्ट्र बैंकको विद्यमान कर्जा वर्गीकरण व्यवस्थाअनुसार असल कर्जामा १ प्रतिशत, सूक्ष्म निगरानी (वाचलिस्ट) मा ५ प्रतिशत, कमसल कर्जामा २५ प्रतिशत, शंकास्पद कर्जामा ५० प्रतिशत र खराब कर्जामा १०० प्रतिशत प्रोभिजन राख्नुपर्छ। पछिल्लो समय धेरै कर्जा असल वर्गबाट तल झरेपछि बैंकहरूको प्रोभिजन दायित्व ह्वात्तै बढेको छ। यसैको परिणामस्वरूप बैंकिङ क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा (एनपिएल) दर पनि बढेको छ।

२०७६ असार मसान्तमा १.५ प्रतिशत मात्र रहेको निष्कृय कर्जा हाल पाँच प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ जसका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषमा समेत दबाब परेको छ । मंसिर मसान्तसम्ममा बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जादर औसत ५.०३ प्रतिशत पुगेको छ । छ वर्षको अन्तरालमा निष्क्रिय कर्जा अनुपात साढे तीन प्रतिशत बढेको छ।

खराब कर्जा बढेसँगै कालोसूचीमा पर्ने ऋणीहरूको संख्या पनि तीव्र रूपमा बढेको छ। कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार २०७९/८० मा ३४ हजार ८१ रहेको कालोसूचीमा परेका ऋणीको संख्या हाल १ लाख ८ हजार ९०१ पुगेको छ। यो संख्या अझै बढ्ने क्रममा छ। कार्यदलको प्रतिवेदनले तत्कालका लागि कालोसूचीसम्बन्धी नियममा पुनरावलोकन गरी सहजीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

यस्तै कर्जा प्रवाह गर्न संस्थाहरूलाइ प्रेरित गर्ने असल कर्जाको नोक्सानी व्यवस्था न्यूनतम राख्ने र जोखिम भार अन्यलाई भन्दा निश्चित प्रतिशतले कम गर्ने, सुरक्षित निष्कृय कर्जाको हकमा पनि आरबीआईले अपनाएको नोक्सानी व्यवस्था लागू गर्ने कार्यदलको सुझाव छ।

प्रोभिजन बढ्दा बैंकहरूले आर्जन गरेको नाफाबाटै रकम छुट्याउनुपर्छ। यसले बैंकहरूको नाफा घट्नुका साथै लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफलमा पनि असर परेको छ। चालू वर्ष लाभांश नदिने बैंकहरूको संख्या बढ्नु यसको उदाहरण हो। हालसम्म १९ वाणिज्य बैंकमध्ये ५ बैंकले यस वर्ष कुनै पनि लाभांश नदिने घोषणा गरिसकेका छन्।

कुन बैंकको प्रोभिजन कति?
कात्तिक मसान्तसम्म कुमारी बैंकले सबैभन्दा धेरै २७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ प्रोभिजन छुट्याएको छ। त्यसपछि ग्लोबल आइएमई बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्रोभिजनमा राखेका छन्। नबिल, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र हिमालयन बैंकको प्रोभिजन २० अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। सबैभन्दा कम प्रोभिजन एभरेष्ट बैंकको छ, जुन ३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ मात्र हो।

भदौ २३–२४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ ले निजी क्षेत्रमा ठूलो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पारेको छ। पर्यटन, व्यापार र सेवा क्षेत्रका कर्जामा असुली समस्या बढेको बैंकरहरुको भनाइ छ। यसले खराब कर्जा अझै बढाएको छ।

यस्तो छ आरबीआईको प्रोभिजन नीति
भारतमा कर्जा प्रकृतिअनुसार प्रोभिजन नीति रहेको छ। भारतको केन्द्रीय बैंक आरबीआईका अनुसार असल कर्जामा ०.७ प्रतिशत मात्रै प्रोभिजन गर्नुपर्छ।

यस्तै, एक वर्षसम्म कर्जा नियमित नभएका कर्जामा २० प्रतिशत, १ वर्षमाथि ३ वर्षसम्म ३० प्रतिशत र ३ वर्षमाथि कर्जा नियमित नभएमा शतप्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, नेपालमा भने राष्ट्र बैंकले कर्जाको साँवा ब्याज तिर्ने भाखा नाघेको एक महिनासम्म असल कर्जा १ प्रतिशत, १ महिनादेखि ३ महिनासम्मको सूक्ष्म निगरानी ५ प्रतिशत, ३ महिनादेखि ६ महिनासम्मको कमजोर कर्जामा २५ प्रतिशत, ६ महिनादेखि १ वर्षसम्मको शंकास्पद कर्जामा ५० प्रतिशत र एक वर्षमाथिको खराब कर्जामा शतप्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण भएको कर्जामा समेत ५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। भारतमा कर्जाको प्रकृतिअनुसारको वर्गीकरण प्रोभिजन नीति हुँदा नेपालमा भने कर्जा नियमित नभएको समयको आधारमा मात्रै प्रोभिजनको व्यवस्था छ।

बैंकिङ क्षेत्र अहिले दोहोरो दबाबमा छ—कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नु र प्रवाह भएको कर्जा असुली हुन नसक्नु। यस्तो अवस्थामा प्रोभिजन बढ्नु स्वाभाविक भए पनि समयानुकूल नीतिगत सुधार नहुँदा बैंकिङ प्रणाली थप जोखिमतर्फ धकेलिएको देखिन्छ। राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेअनुसार छिटोभन्दा छिटो कर्जा वर्गीकरण तथा प्रोभिजन नीतिमा पुनरावलोकन नगरे बैंकिङ क्षेत्रको नाफा, लगानी र समग्र आर्थिक पुनरुत्थानमा थप चुनौती आउने स्पष्ट देखिन्छ।