१० ठूला बैंकको प्रारम्भिक सम्पत्ति परीक्षण प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकमा, विस्तृत रिपोर्टपछि नीतिगत कदम चाल्ने

काठमाडौँ: बंगलादेशको प्रतिष्ठित लेखापरीक्षण संस्था हाउलदार युनुस एन्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सले १० वटा ठूला वाणिज्य बैंकहरूको सम्पत्ति गुणस्तर परीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको छ। ठूला वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा र सम्पत्तिको विस्तृत लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपछि प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले हाउलदार युनुस एन्ड कम्पनीले प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाइसकेको बताए। पूर्ण प्रतिवेदन पुस महिनाको अन्त्यसम्म बुझाउने उनले जानकारी दिए। ‘प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको छ। पूर्ण प्रतिवेदन आएपछि त्यसको निष्कर्षका आधारमा राष्ट्र बैंकले आवश्यक नीतिगत तथा नियामकीय कदम तय गर्नेछ,’ पौडेलले भने।

बंगलादेशी लेखापरीक्षण संस्थाले राष्ट्र बैंकसँग गरिएको सम्झौताअनुसार बैंकहरूको सम्पत्ति गुणस्तर परीक्षण कार्य अघि बढाएको हो। राष्ट्र बैंकले गत भदौ महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोट गर्दै उक्त अडिटका लागि सम्झौता गरेको थियो। त्यसपछि कात्तिक १६ गतेदेखि अडिटर टोलीले बैंकहरूको उच्च व्यवस्थापनसँग छलफल गर्दै औपचारिक रूपमा लेखापरीक्षण सुरु गरेको हो।

यो परीक्षण चैत मसान्तसम्मका वित्तीय सूचकांकलाई आधार मानेर आकारका हिसाबले ठूला १० वाणिज्य बैंकमा केन्द्रित गरिएको हो। परीक्षणमा समावेश बैंकहरूमा ग्लोबल आइएमई बैंक, नबिल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कुमारी बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, प्रभु बैंक, हिमालयन बैंक, एनएमबी बैंक र एनआईसी एशिया बैंक रहेका छन्।

अडिट प्रक्रियाका लागि हाउलदार युनुस एन्ड कम्पनीले दुई वटा टोली गठन गरेको थियो। पहिलो ‘कि मेम्बर’ टोलीमा परामर्शदाता कम्पनीका प्रतिनिधिहरू प्रत्येक बैंकमा दुई जनाको संख्यामा खटाइएका थिए। यस टोलीमा राष्ट्र बैंकका पनि प्रत्येक बैंकमा दुई जना अधिकृत सहभागी थिए। दोस्रो ‘नन–कि मेम्बर’ टोलीमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू तथा राष्ट्र बैंकका ११ जना उपनिर्देशकहरू सहभागी थिए।

दुवै टोलीले कर्जा वर्गीकरण, खराब कर्जा, प्रोभिजनिङ, धितोको मूल्यांकन तथा पूँजी पर्याप्तता अनुपात जस्ता पक्षहरूको गहिरो समीक्षा गरेका छन्।

यो सम्पत्ति गुणस्तर परीक्षण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को सिफारिसमा गरिएको हो। आईएमएफले नेपाललाई उपलब्ध गराएको विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत ठूला वाणिज्य बैंकहरूको विस्तृत एआरक्यु अनिवार्य सर्तका रूपमा अघि सारेको थियो। सोही सर्तअनुसार राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता कम्पनी छनोट गरी अडिट अघि बढाएको हो।

आईएमएफले हालसम्म पाँच किस्तामा नेपाललाई २८ करोड २४ लाख अमेरिकी डलर उपलब्ध गराइसकेको छ भने अझै ८ करोड ७० लाख डलर बराबरको सहायता भुक्तानी हुन बाँकी छ। आईएमएफको उद्देश्य नेपाली बैंकहरूको वास्तविक वित्तीय अवस्था पहिचान गर्नु हो। कागजमा नाफा देखिए पनि व्यवहारिक रूपमा खराब कर्जा उच्च हुनसक्ने, कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन (प्रोभिजनिङ) अपुग हुनसक्ने र पूँजी पर्याप्तता अनुपात कमजोर देखिन सक्ने जोखिम आईएमएफले औंल्याउँदै आएको छ।

आईएमएफका अनुसार यदि यस्ता जोखिम समयमै पहिचान र समाधान नगरिएमा भविष्यमा बैंकिङ प्रणाली नै संकटमा पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। यही कारण बैंकहरूले कर्जाको ‘एभरग्रीनिङ’ गर्दै वास्तविक खराब कर्जा लुकाउने प्रवृत्ति बढेको भन्दै आईएमएफले नेपालमा चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू गर्न दबाब दिँदै आएको थियो।

पछिल्लो समय आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा बैंकहरूको कर्जा असुली कमजोर बनेको छ। यसको असर चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा स्पष्ट देखिएको छ। बैंकहरूको समग्र नाफा झन्डै १९ प्रतिशत घटेको देखिएको छ। निष्क्रिय कर्जा अनुपात औसत पाँच प्रतिशत माथि पुगेको छ।

हाउलदार युनुस एन्ड कम्पनीले प्राविधिक तथा वित्तीय प्रस्तावको संयुक्त मूल्यांकनमा ७१.३४ अंक प्राप्त गर्दै अडिटको ठेक्का पाएको थियो। अडिट कार्यको कुल लागत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक ६२ लाख ५४ हजार ९१२ रुपैयाँ र २ लाख ७१ हजार ६७० अमेरिकी डलर निर्धारण गरिएको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र कर्जा विस्तार र उच्च प्रतिस्पर्धाका कारण नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जाको अंश बढ्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्पत्ति गुणस्तर परीक्षणले बैंकिङ प्रणालीको पारदर्शिता, विश्वसनीयता र दीर्घकालीन स्थायित्वमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। पाँच महिनाभित्र सार्वजनिक हुने अन्तिम प्रतिवेदनले बैंकहरूको वास्तविक वित्तीय अवस्था उजागर गर्दै वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ।