विदेशी लगानी सहज बनाउँदै राष्ट्र बैंक, विनियमावली संशोधन

काठमाडौँः नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी र ऋणसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप सरल र लगानीमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित ‘विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८’ मा पाँचौँ संशोधन लागू गरेको छ। विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले जारी गरेको परिपत्रसँगै नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो।

संशोधनपछि विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा कम्पनी दर्ताअघि गरिने सम्भाव्यता अध्ययन र प्रारम्भिक खर्चका लागि अब राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनु नपर्ने भएको छ। प्रस्तावित चुक्ता पुँजीको ३ प्रतिशतसम्मको रकम बैंकिङ प्रणालीमार्फत भित्र्याउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ, जसले प्रारम्भिक प्रक्रिया छरितो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

यसैगरी, नेपालमा आर्जित नाफा वा लाभांश विदेश लैजाने प्रक्रियामा पनि सहज भएको छ। आवश्यक कागजात पूरा भए वाणिज्य बैंकमार्फत नै विदेशी मुद्रा सटही गर्न सकिनेछ। ठूला रकमका हकमा भने निश्चित सीमा र प्रक्रिया तोकिएको छ। संशोधनले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। सफ्टवेयर तथा आईटी उद्योगले पछिल्लो तीन वर्षको औसत सेवा निर्यात आम्दानीको ५० प्रतिशत वा १० लाख डलरसम्म विदेशमा लगानी गर्न सक्ने बाटो खुलेको छ।

विदेशी ऋणतर्फ ब्याजदर निर्धारणका लागि नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय बेन्चमार्क अपनाइएको छ भने सम्पूर्ण प्रक्रिया विद्युतीय प्रणालीमा लैजाने व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार अब नेपालमा कालोसूचीमा रहेको कम्पनीले पनि विदेशबाट लगानी भित्र्याउन सक्नेछ। यसअघि कालोसूचीमा परेको कम्पनीले विदेशबाट विदेशी लगानी ल्याउन नसक्ने व्यवस्था थियो। पाँचौं संशोधनमार्फत उक्त व्यवस्था हटाइएको हो।

तर यस्तो कम्पनीले विदेशी लगानी, लाभांश लगायत रकम फिर्ता लैजान भने कालोसूचीबाट बाहिर निस्किसकेको हुनुपर्नेछ।