४१ खर्ब ८० अर्ब डलरसहित भारत बन्यो विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र, तीन वर्षमा जर्मनीलाई उछिन्ने

नयाँदिल्ली: जापानलाई पछि पार्दै भारत विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र बनेको छ। भारतका अधिकारीहरूले तीन वर्षभित्र जर्मनीलाई पनि उछिन्ने बताएका छन्। सरकारको वर्षको अन्त्यको आर्थिक समीक्षाले यस वृद्धिलाई पुष्टि गरेको छ। जापान पाँचौ स्थानमा झरेको छ।

अहिलेको आधिकारिक स्थिति सन् २०२६ मा वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि मात्र पक्का हुनेछ।अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले पनि भारतको अर्थतन्त्रले अर्को वर्ष जापानलाई पार गर्ने अनुमान गरेको छ। सरकारी आर्थिक ब्रिफिङ नोटअनुसार ४१ खर्ब ८० अर्ब डलरको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसहित भारतले जापानलाई उछिन्दै चौथो स्थानमा प्रवेश गरेको छ। आगामी साढे दुई–तीन वर्षमा जर्मनीलाई तेस्रो स्थानमा सार्ने सम्भावना छ।

भारतको जीडीपी सन् २०३० सम्ममा ७३ खर्ब डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ। सन् २०२६ मा आइएमएफले जापानको जिडिपी ४४ खर्ब ६० अर्ब डलर र भारतको ४५ खर्ब १० अर्ब डलर हुने अनुमान गरेको छ। अगस्टमा वासिङ्टनले भारतको रुसी तेल खरिदमा भन्सार शुल्क लगाए पनि नयाँदिल्लीले आफ्नो विकास गतिलाई कायम राखेको देखाएको छ। सरकारले यसलाई ‘विश्वव्यापी व्यापार अनिश्चितताबीचको लचिलोपन’ को संकेतको रूपमा व्याख्या गरेको छ।

तर अन्य आर्थिक सूचकहरूले चुनौती पनि देखाएका छन्। जनसङ्ख्याको दृष्टिले, भारत सन् २०२३ मा चीनलाई उछिनेर सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्याको राष्ट्र बन्यो। विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार सन् २०२४ मा भारतको प्रतिव्यक्ति जीडीपी दुई हजार ६९४ डलर मात्र थियो। यो जापानको ३२ हजार ४८७ डलर र जर्मनीको ५६ हजार १०३ डलरभन्दा निकै कम छ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार भारतका एक अर्ब ४० करोड जनसङ्ख्यामध्ये करिब एक चौथाइ १०–२६ वर्ष उमेर समूहका छन्। यस युवा जनशक्तिलाई उत्पादनशील बनाउन र समावेशी तथा दिगो विकासका लागि गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्ने चुनौती सरकारको अगाडि छ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यस वर्ष उपभोग करमा व्यापक कटौती र श्रम कानून सुधारको घोषणा गर्दै आर्थिक वृद्धिलाई समर्थन गर्ने कदम चालेका छन्। तर भारतीय रुपैयाँ डिसेम्बर सुरुमा डलर विरूद्ध करिब पाँच प्रतिशत कमजोर भएको थियो। जसका कारण वासिङ्टनसँग व्यापार सम्झौता अभाव र लेभीसम्बन्धी चिन्ता देखाइएको थियो।

आइएमएफका अनुसार सन् २०२२ मा भारत विश्वको पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र बनेको थियो। सो वर्ष भारतले बेलायतलाई पार गर्दै ऐतिहासिक रूपमा महत्त्त्वपूर्ण प्रगति हासिल गरेको थियो। अमेरिकाको भन्सार शुल्क वृद्धिको भार खेपिरहेको भारतको आर्थिक वृद्धि साढे सातदेखि आठ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ।