काठमाडौँ: आक्रामक रुपले शाखा विस्तारमा लागेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अहिले धमाधम शाखा संख्या घटाउन लागेका छन्। बैंकहरूले आधा दर्जन महानगरपालिकालगायत शहरीी क्षेत्रभित्र रहेका शाखा कार्यालयहरू धमाधम घटाउन थालेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत महानगरभित्र शाखा एकीकरण वा स्थानान्तरण गर्दा पूर्वस्वीकृति लिन नपर्ने व्यवस्था गरेपछि बैंकहरू आफ्ना नजिक–नजिक रहेका शाखा गाभ्ने तयारीमा जुटेका हुन्।
बढ्दो डिजिटल कारोबार, घट्दो भौतिक उपस्थितिको आवश्यकता र सञ्चालन खर्च कम गर्ने रणनीतिले यस प्रक्रियालाई थप गति दिएको देखिन्छ। शाखा मात्र बढी हुँदा खर्च बढेको निश्कर्ष बैंकहरूको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार महानगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै शाखा बन्द वा स्थानान्तरण गर्नुपरेमा सम्बन्धित बैंकले कम्तीमा ९० दिनअघि सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्नेछ। यसका अतिरिक्त राष्ट्र बैंकबाट छुट्टै अनुमति लिनु नपर्ने भएपछि बैंकहरूलाई निर्णय कार्यान्वयन गर्न सहज भएको छ।
हाल नेपालमा काठमाडौँ, ललितपुर, पोखरा, भरतपुर, विराटनगर र वीरगञ्ज गरी ६ वटा महानगरपालिका छन्। यी महानगर रहेका जिल्लाभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा संख्या तुलनात्मक रूपमा धेरै भएकाले समायोजनलाई प्राथमिकता दिइएको हो।
यस प्रक्रियामा सबैभन्दा अगाडि देखिएको बैंकमध्ये नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक एक हो। बैंकले महानगर क्षेत्रभित्र रहेका आठ वटा शाखा कार्यालय गाभ्ने वा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गर्दै सूचना सार्वजनिक गरिसकेको छ।
तीन सय मिटरभन्दा कम दूरीमा रहेका शाखाहरूलाई एकीकृत गर्ने योजना अनुसार लाजिम्पाट शाखा नक्साल (नारायणचौर) शाखामा, खिचापोखरी शाखा न्युरोडमा, कुमारीपाटी शाखा लगनखेलमा, जावलाखेल शाखा त्यहीँको अर्को शाखामा गाभिने भएका छन्। यस्तै, नयाँ बानेश्वर, टेकु, चाबहिल र कलंकीका शाखा पनि नजिकैका शाखासँग एकीकृत गरिँदै छन्।
एनआईसी एसिया बैंकले पनि महानगर क्षेत्रका ४६ वटा शाखा मर्ज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। बैंकका अनुसार हाल दैनिक तीन अर्बदेखि साढे तीन अर्ब रुपैयाँसम्मको कारोबार डिजिटल माध्यमबाट भइरहेको छ।
बैंकका प्रवक्ता जयेन्द्र रावलका अनुसार पहिले धेरै काउन्टर सञ्चालन गर्दा पनि शाखामा भीड लाग्ने अवस्था थियो भने अहिले दुईवटा काउन्टर पनि खाली रहने गरेको छ।
खाता खोल्नेदेखि साना कर्जासम्मका सेवा अनलाइनमार्फत उपलब्ध भएपछि ग्राहकको शाखा आगमन उल्लेख्य रूपमा घटेको उनको भनाइ छ। ग्राहक अहिले मोबाइल बैंकिङतर्फ गएकाले विस्तारै शाखा संख्या कम हुने देखिएको उनले बताए।
बढ्दो डिजिटलाइजेसनका कारण नेपालको बैंकिङ क्षेत्र क्रमशः ‘ब्रिक’ बाट ‘क्लिक’ तर्फ सर्दै गएको देखिन्छ। मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर कोड, इन्टरनेट बैंकिङ र डिजिटल वालेटको प्रयोग तीव्र रूपमा बढेपछि नगद झिक्न वा पठाउन बैंकको काउन्टरसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता घट्दै गएको छ।
राष्ट्र बैंककै तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म डेबिट कार्डमार्फत ९९ लाख कारोबार भई करिब ७९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम सटही भएको छ।
मोबाइल बैंकिङअन्तर्गत पाँच करोड ८८ लाख कारोबारबाट ४४६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको छ भने क्यूआर कोडमार्फत तीन करोड ६४ लाख कारोबार हुँदै १०५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम सटही भएको छ।
यद्यपि, राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा शाखारहित बनाउने योजना भने नरहेको स्पष्ट पारेको छ। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले डिजिटल माध्यमबाट अधिकांश काम सम्भव भए पनि केही प्रतिशत कामका लागि भौतिक उपस्थितिको आवश्यकता रहने बताउँछन्।
‘बैंकिङ प्रणाली ब्रिक र क्लिक दुवै माध्यमबाट चल्छ। जतिसुकै डिजिटलाइजेसन भए पनि केही सेवाका लागि ग्राहक शाखामै जानुपर्छ,’ उनले नेपाल क्लिक्ससँ भने।
उनका अनुसार यदि बैंकहरूले आफ्ना ग्राहकलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्छन् भने नजिकका शाखा गाभ्न पाउने अधिकार बैंकलाई नै दिइएको हो। तर, यसको सबै जिम्मेवारी बैंकले लिनुपर्ने उनले बताए।
सरकारले बजेटमार्फत र राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत शाखारहित बैंकिङ सेवा दिन नियो बैंक स्थापना योजना ल्याइसकेका छन्। यसका लागि कानूनी व्यवस्था हुँदैछ।
महानगरपालिकाभित्र शाखा बन्द वा स्थानान्तरण गर्न स्वीकृति नचाहिने तर महानगरबाहिर भने राष्ट्र बैंकको अनुमति आवश्यक पर्ने व्यवस्था यथावत् रहेको छ।
पौडेलका अनुसार भविष्यमा महानगरबाहिर पनि डिजिटल कारोबार उल्लेख्य रूपमा बढेमा त्यस्ता क्षेत्रमा पनि शाखा समायोजनका लागि सहज नीति अपनाइनेछ।
शाखा एकीकरणको अर्को प्रमुख कारण पछिल्ला वर्षहरूमा भएका बैंक मर्जरहरू पनि हुन्। ठूला बैंकहरू आपसमा गाभिँदा एउटै टोल वा गल्लीमा साविकका दुई बैंकका शाखा रहन पुगेका छन्।
यस्ता ‘ओभरल्याप’ भएका शाखालाई निरन्तर सञ्चालन गर्नु आर्थिक रूपमा उपयुक्त नदेखिएपछि एकीकरण अनिवार्यजस्तै बनेको छ। यसले घरभाडा, कर्मचारी तलब, सुरक्षा र अन्य प्रशासनिक खर्च घटाउन सहयोग पुर्याउने बैंकहरूको बुझाइ छ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म देशभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ११ हजार ५१६ वटा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा छन्।
यसमा २० वाणिज्य बैंकका पाँच हजार १०४, १७ विकास बैंकका एक हजार १३४, १७ वित्त कम्पनीका २९१ र ५४ लघुवित्त वित्तीय संस्थाका छ हजार ५२९ शाखा रहेका छन्। यीमध्ये ठूलो हिस्सा शहरी तथा महानगर क्षेत्रमा केन्द्रित छन्।
केही वर्षअघिसम्म शाखा विस्तारलाई बैंकको सफलताको सूचक मानिन्थ्यो। गाउँ–गाउँ र टोल–टोलमा शाखा खोल्ने प्रतिस्पर्धा नै चल्थ्यो। तर समयसँगै प्रविधि, ग्राहक व्यवहार र बैंकिङ मोडेल परिवर्तन भएको छ।
अब धेरै शाखा खोल्नु भन्दा सीमित तर प्रविधिमैत्री शाखामार्फत सेवा प्रदान गर्नु बैंकका लागि बढी प्रभावकारी र किफायती देखिन थालेको छ। यही परिवेशमा महानगर क्षेत्रका बैंक शाखा समायोजनलाई डिजिटल बैंकिङतर्फको स्वाभाविक संक्रमणको रूपमा हेरिएको छ।


