काठमाडौँ: बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पछिल्लो एक वर्षमा विपन्न वर्गलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा उल्लेख्य कटौती गरेका छन्। समग्र कर्जा विस्तार भइरहेको अवस्थामा पनि कर्जा असुलीमा समस्या बढेको कारण देखाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्ने कर्जाको आकार घटाएका हुन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बैंकहरूको प्राथमिकताबाट यो वर्ग क्रमशः बाहिरिँदै गएको देखिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८१ असारमा ३ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ रहेको विपन्न वर्ग कर्जा २०८२ असारमा १८.८८ प्रतिशतले घटेर २ खर्ब ९६ अर्ब ९ करोड रुपैयाँमा झरेको छ। जबकि समग्र कर्जा प्रवाह भने ८.१७ प्रतिशतले बढेको छ।
प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सबै प्रदेशमा विपन्न वर्ग कर्जा घटेको छ। सबैभन्दा बढी गिरावट मधेश प्रदेशमा देखिएको छ, जहाँ झण्डै ४० प्रतिशतले कर्जा संकुचन भएको छ।
आर्थिक रूपमा कमजोर समुदायलाई वित्तीय पहुँच बढाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको विपन्न वर्ग कर्जा राष्ट्र बैंकको कडाइ, लघुवित्त कर्जामा सीमा, र ऋण नतिर्ने आन्दोलनले ऋण असुली कमजोर भएको कारण देखाउँदै बैंकहरू यस क्षेत्रमा लगानी गर्न हिच्किचाएका हुन्।
यो अवधिमा सबै प्रदेशमा विपन्न वर्ग कर्जा घटेको छ। जसमा सबैभन्दा ज्यादा मधेश प्रदेशमा झण्डै ४० प्रतिशत गिरावट आएको छ।


