नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान)ले ‘ग्लोबल एकाउन्टिङ इनिसियटिभ इन नेपाल’ (गेन) परियोजना सार्वजनिक गरेको छ। नेपाली लेखा तथा लेखापरीक्षण सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी रूपमा स्थापित गर्दै सेवा निर्यातमार्फत रोजगारी र आयआर्जन बढाउने लक्ष्य उक्त परियोजनाको छ। यसले नेपालको सेवा क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। सेवा क्षेत्रबाट ठूला आम्दानी गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्यअनुसार आईक्यानले उक्त परियोजना ल्याएको हो। उक्त परियोजना, लक्ष्य प्राप्तिको सम्भावना, चुनौतीलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर आईक्यानका उपाध्यक्ष आनन्दराज शर्मासँग नेपालक्लिक्सका लागि सीता बुढाथोकीले गरेको संवादको सम्पादित अंश:
‘गेन’ परियोजना के हो? यसले नेपाललाई कसरी लाभ दिन्छ?
‘गेन’ केवल एउटा परियोजना मात्र होइन, यो नेपालको आर्थिक सोचमा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ ल्याउने महाअभियान हो। अहिलेसम्म हामीले के गर्यौँ भन्दा युवाहरूलाई पासपोर्ट थमायौँ र खाडी वा विकसित देश पठायौँ। तर ‘गेन’ ले भन्छ— अब खाडीमा मान्छे पठाउने होइन, सीप र सेवा निर्यात गर्ने हो। विदेशका ठूला कम्पनीहरूको लेखा, कर र अडिटको काम नेपालमै बसेर अनलाइनमार्फत गरिदिने वातावरण बनाउनु नै यसको मुख्य उद्देश्य हो। यस परियोजनाले नेपाललाई ‘ग्लोबल एकाउन्टिङ हब’ बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
यस्तै अवधारणामा अन्य व्यक्तिले पनि निरन्तर काम गरिरहेकै छन्। आईक्यानले नै किन हात हाल्नपर्यो?
व्यक्तिगत रूपमा र साना फर्महरूले आफ्नै ढंगले काम गरिरहेका छन्। तर, त्यहाँ विश्वासनीयता र वृहत् कार्यक्षमताको अभाव छ। विदेशी कम्पनीहरूले व्यक्तिगत मान्छेलाई भन्दा एउटा संस्थागत संयन्त्रलाई बढी विश्वास गर्छन्।
अहिले हामी करिब ४ करोड ५० लाख डलर जति मात्र आम्दानी गरिरहेका छौँ। तर, विश्व बजारमा अर्बौँ डलरको कारोबार यस क्षेत्रमा छ। आईक्यानले ‘अम्ब्रेला ब्रान्डिङ’ गरिदिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ‘नेपाली एकाउन्टेन्टहरू सक्षम छन् र आईक्यानले उनीहरूको गुणस्तरको ग्यारेन्टी लिन्छ’ भन्ने सन्देश जान्छ। हामीले यसलाई संस्थागत गर्न एउटा ‘डिजिटल पोर्टल’ पनि सार्वजनिक गरिसकेका छौँ, जहाँ नेपाली फर्म र विदेशी ग्राहक सिधै जोडिन सक्छन्।
गेनले १० वर्षमा ६ अर्ब डलरभन्दा बढी आम्दानी र १ लाख ५० हजार रोजगारीको कुरा गरेको छ। यो अलि बढी महत्वाकांक्षी भएन र?
तथ्यांक हेर्दा त्यस्तो लाग्न सक्छ। तर, सम्भावना हेर्ने हो भने यो अझै कम हो। भारत, फिलिपिन्स र भीयतनामले यसै गरी अर्बौँ डलर कमाइरहेका छन्। अमेरिका र बेलायतमा पुराना एकाउन्टेन्टहरू रिटायर्ड भइरहेका छन् र त्यहाँ नयाँ पुस्ता यो पेसामा कम आकर्षणमा छ।
त्यसैले त्यहाँ दक्ष जनशक्तिको ठूलो अभाव छ। नेपालमा हामीसँग ३४ हजारभन्दा बढी जनशक्ति तयारी अवस्थामा छन्। हामीले केवल उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय सफ्टवेयर र मानकहरूमा अलिकति ‘अपस्किल’ (सीप परिमार्जन) मात्र गरिदिने हो भने १ लाख ५० हजार रोजगारी त सजिलै सिर्जना हुन्छ। ६ अर्ब डलरको लक्ष्य भनेको हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा ठूलो योगदान हो, जुन सम्भव छ।
भारत र फिलिपिन्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपालले के–कस्ता चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ?
चुनौती पक्कै छन्। भारतको ‘इकोसिस्टम’ निकै अगाडि छ। तर, नेपालसँग केही ‘युनिक’ फाइदाहरू छन्। पहिलो— हाम्रो लागत अरूको भन्दा कम छ। दोस्रो— हाम्रो अङ्ग्रेजी बोल्ने क्षमता दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट मध्येमा पर्छ। तेस्रो— हाम्रो ‘टाइम जोन’ युरोप र अमेरिकाका लागि निकै अनुकूल छ।
हामीले सामना गर्नुपर्ने मुख्य चुनौती भनेको पूर्वाधार र नीतिगत स्पष्टता हो। यदि सरकारले इन्टरनेटको गुणस्तर, विद्युतको निरन्तरता र डाटा सुरक्षा सम्बन्धी कानुनमा सहयोग गरिदिने हो भने हामी कसैभन्दा कम छैनौँ।
सरकारबाट कस्तो खालको सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छ?
हामीले सरकारसँग ‘डेडिकेटेड बीपीओ/केपीओ जोन’ माग गरिरहेका छौँ। जहाँ २४ सै घण्टा उच्च गतिको इन्टरनेट र विद्युत सुविधा होस्। त्यस्तै, विदेशी मुद्रा भित्र्याउँदा लाग्ने झन्झटिलो बैंकिङ प्रक्रिया र उच्च शुल्क हटाइनुपर्छ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको ‘डाटा प्रोटेक्सनल’ हो। विदेशी कम्पनीहरूले आफ्नो वित्तीय डाटा नेपाल पठाउँदा त्यो सुरक्षित छ भन्ने कानुनी ग्यारेन्टी खोज्छन्। हामीले सरकारलाई यी विषयमा ‘एडभोकेसी’ गरिरहेका छौँ। यो परियोजना केवल आईक्यानको मात्र होइन, यो त राष्ट्रिय गौरवको आयोजना जस्तै हो, जसले देशको व्यापार घाटा कम गर्न सक्छ।
‘गेन’ परियोजनाको लाभ सीए पढ्ने विद्यार्थीलाई मात्रै हुन्छ कि अन्यलाई पनि यसले फाइदा दिन्छ?
बिल्कुलै होइन। यो भ्रम चिर्न आवश्यक छ। ‘गेन’ प्रोजेक्ट केवल सीएहरूका लागि मात्र होइन। यो त बीबीएस, बीबीए वा व्यवस्थापन पढेका हरेक स्नातकका लागि हो।
हामीले उनीहरूलाई ‘क्विकबुक्स’, ‘जेरो’, र ‘ट्याली’ जस्ता सफ्टवेयर तालिम दिएर ‘एकाउन्टिङ ट्यालेन्ट पूल’ मा राख्छौँ। सीएहरूले ‘भर्चुअल सिएफओ’ वा उच्च स्तरीय परामर्शको काम गर्छन् भने स्नातक गरेका विद्यार्थीहरूले ‘बुककिपिङ’, ‘पेरोल म्यानेजमेन्ट’ र ‘ट्याक्स फाइलिङ’ को काम गर्छन्। यसले त तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म सबैलाई रोजगारी दिन्छ।
विदेशमा रहेका नेपाली चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूलाई यसमा कसरी जोड्नुहुन्छ?
डायस्पोरा हाम्रो सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो। अस्ट्रेलिया, अमेरिका र बेलायतमा हाम्रा सयौँ सदस्यहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू त्यहाँका कम्पनीहरूमा ठूला पदमा हुनुहुन्छ।
हामीले उहाँहरूसँग संवाद गरिरहेका छौँ। उहाँहरूले त्यहाँका कम्पनीहरूलाई ‘हाम्रो देशमा सस्तो र गुणस्तरीय सेवा पाइन्छ, काम नेपाल पठाउनुहोस्’ भनेर ’ब्रिज’ (पुल) को काम गरिदिनुहुनेछ। हामीले अस्ट्रेलिया र अमेरिकामा आईक्यानका च्याप्टरहरू खोलिसकेका छौँ भने दुबई तथा क्यानडामा पनि खोल्ने तयारीमा छौँ।
डाटा सुरक्षा र गोपनीयताको प्रश्न नि उठ्ला नि? विदेशी ग्राहकले नेपाली फर्मलाई आफ्नो गोप्य डाटा सुम्पिन्छन् भने कसरी विश्वास गर्ने?
त्यसैका लागि त आईक्यान अघि सरेको हो। हामीले ‘इम्प्यानलमेन्ट’को प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ। जुन फर्महरूले डाटा सुरक्षाका मापदण्ड पूरा गर्छन्, उनीहरूलाई मात्र हामीले पोर्टलमा राख्छौँ।
हामी उनीहरूलाई ‘आईएसओ’ मापदण्डहरू पालना गर्न लगाउँछौँ। आईक्यान आफैँमा एउटा नियामक निकाय भएकोले हामीसँग आबद्ध फर्महरूले गल्ती गरेमा हामीले ‘डिसिप्लिनरी एक्सन’ लिन सक्छौँ। यो जवाफदेहिताले नै विदेशीहरूमा विश्वास जगाउँछ।
अबको ५ देखि १० वर्षमा नेपालको एकाउन्टिङ क्षेत्र कस्तो देख्नुहुन्छ?
म निकै आशावादी छु। अबको ५ वर्षमा हामीले करिब ५० हजार युवालाई यसमा जोडिसकेका हुनेछौँ। १० वर्षमा नेपाल केवल हिमालका लागि मात्र होइन, ‘विश्वको वित्तीय ब्याक–अफिस’ को रूपमा चिनिनेछ। तपाईँ कल्पना गर्नुस् त, जुम्ला वा इलामको कुनै एउटा गाउँमा बसेको युवाले लन्डनको कुनै रेस्टुरेन्टको हिसाब राखिरहेको हुनेछ र उसको कमाइ डलरमा हुनेछ। यसले गाउँ–गाउँमा आर्थिक क्रान्ति ल्याउनेछ। रेमिट्यान्सको विकल्पको रूपमा यो क्षेत्र उभिनेछ।
अन्त्यमा?
म युवाहरूलाई भन्न चाहन्छु— अब विदेश जाने मात्रै सपना नदेख्नुस्। प्रविधिको यो युगमा संसार एउटा सानो गाउँ भएको छ। तपाईँसँग सीप छ भने काम तपाईँलाई खोज्दै नेपाल आउँछ। तपाईँहरू आफ्नो प्राविधिक सीप र अङ्ग्रेजी भाषा सुधार्न लाग्नुस्, बाँकी वातावरण बनाउने काम आईक्यानले गरिरहेको छ। ‘गेन’ प्रोजेक्ट तपाईँहरूकै लागि हो। हामी सँगै मिलेर नेपाललाई समृद्ध बनाउन सक्छौँ।
यो आत्मविश्वासले के संकेत गर्छ भने, यदि राज्यले थोरै मात्र सहयोग गर्ने हो भने नेपालले ‘सर्भिस सेक्टर’ बाटै आफ्नो भाग्य बदल्न सक्छ।


