जलविद्युत कम्पनीले आईपीओ अनुमति नपाउँदा निजी क्षेत्रको खर्बौं लगानी जोखिममा

काठमाडौं: जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्दै गएको छ। कूल उत्पादनको ८० प्रतिशत बढी हिस्सा निजी क्षेत्रको छ।

सरकार र नियामक निकायका कारण यही क्षेत्रमा गम्भीर वित्तीय संकट देखिन थालेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्कासन प्रक्रियामा देखाएको ढिलाइ र अघोषित रोकका कारण दर्जनौँ जलविद्युत् कम्पनीहरू आर्थिक ‘डेडलक’मा फसेका छन्।

उद्योगीहरूका अनुसार अवस्था यस्तो छ कि प्रवद्र्धकहरू “भाग्ने कि मर्ने” दोसाँधमा पुगेका छन्।

अर्थ मन्त्रालय र नियामक बोर्डको मौन भूमिकाले समस्या झनै जटिल बन्दै गएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। सेयर जारी गर्न अनुमति नपाएपछि धेरै जलविद्युत आयोजना निर्माण रोकिन पुगेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा थुप्रिएको पुँजी सक्रिय हुन नसकेको व्यवसायीको भनाई छ।

धितोपत्र बोर्डका तथ्यांकअनुसार सन् २०२५ मा जम्मा ६ वटा जलविद्युत् कम्पनीले मात्र आईपीओ निष्कासनको अनुमति पाएका छन्। सोलु हाइड्रोपावर, भुजुङ हाइड्रोपावर, रिड्ज लाइन इनर्जी, सूर्यकुण्ड हाइड्रोपावर इलेक्ट्रिक र सुपर खुदी हाइड्रोपावरले अनुमति पाए।

पाइपलाइनमा रहेका ३७ वटा कम्पनीहरू अझै स्वीकृतिको पर्खाइमै छन्। आयोजना सम्पन्न भइसकेका र विद्युत् उत्पादन सुरु गरिसकेका कम्पनीहरूसमेत अनुमति नपाउँदा गम्भीर वित्तीय संकटमा परेका छन्।

धितोपत्र बोर्डले ९० प्रतिशत भन्दा बढी रियल नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई मात्र आईपीओ अनुमति दिने नीति लागू गरेपछि धेरै कम्पनी पुनःनिवेदन प्रक्रियामा अड्किएका छन्।

‘ब्रिज लोन’को संकट

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार समस्या मुख्यतः ‘ब्रिज लोन’बाट सुरु भएको हो।

जलविद्युत् आयोजना निर्माणको प्रारम्भिक चरणमा प्रवद्र्धकहरूले बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट ६ महिनादेखि १ वर्ष अवधिको अल्पकालीन ऋण लिन्छन्। योजनाअनुसार, आयोजना निश्चित चरणमा पुगेपछि आईपीओ जारी गरिन्छ र त्यसबाट संकलित रकमले बैंकको ऋण चुक्ता गरिन्छ।

तर, दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि आईपीओ प्रक्रिया रोकिँदा सम्पूर्ण चक्र नै भताभुङ्ग भएको छ। “बैंकले दिएको ऋणको म्याद सकिसक्यो, ब्याज थपिँदै गएको छ, तर पैसा तिर्ने स्रोत बन्द छ। आईपीओ नआएपछि पैसा कहाँबाट ल्याएर बैंकलाई तिर्ने?” कार्की भन्छन्।

व्यक्तिगत सम्पत्ति जोखिम

आईपीओ निष्कासनबाट पैसा नआएपछि बैंकहरूले प्रवद्र्धकहरूमा ऋण असुलीको दबाब बढाएका छन्। धेरै प्रवद्र्धकहरूले आफ्नो घरजग्गा, अन्य व्यवसायको सम्पत्ति धितो राखेर जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरेका थिए। अब बैंकहरूले ती सम्पत्ति लिलामी गर्ने तयारी गरेको उनले बताए।

“मान्छेहरूले घरखेत धितो राखेर हाइड्रोमा पैसा लगाएका छन्। अब बैंकले लिलामीको चिठी काट्न थालेपछि प्रवद्र्धकहरू मानसिक र आर्थिक रूपमा पूर्ण दबाबमा परेका छन्। यो समस्या केही व्यक्तिको मात्र होइन, समग्र निजी ऊर्जा क्षेत्रकै साझा संकट बनेको छ,” कार्की भन्छन्।

अर्थतन्त्रमा असर

पाइपलाइनमा रहेका करिब ३७ वटा जलविद्युत् आयोजनाको कुल क्षमता लगभग ३७ सय मेगावाट छ। यी आयोजनामा निजी क्षेत्रबाट करिब एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ।

यदि समयमै आईपीओमार्फत वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेन भने आयोजना अलपत्र पर्ने, बैंकहरूको ठूलो कर्जा जोखिममा पर्ने र समग्र वित्तीय प्रणालीमा असर पर्ने खतरा बढ्ने देखिन्छ।

बैंकहरूले हाइड्रोपावर क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा कर्जा प्रवाह गरिसकेका छन्। राष्ट्र बैंकले जलविद्युत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र तोकेर न्यूनतम कर्जा सीमा तोकेको छ। यदि कम्पनीहरूले ऋण चुक्ता गर्न नसके बैंकिङ प्रणालीमा खराब कर्जाको मात्रा बढ्ने र त्यसको असर सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा पर्नेछ।

साना लगानीकर्ता र स्थानीयको जोखिम

धेरै जलविद्युत् कम्पनीहरूले आईपीओ अगाडि नै स्थानीय बासिन्दा र साना लगानीकर्ताबाट पनि पुँजी उठाएका छन्। आयोजनाको संकटमा ती सर्वसाधारणको पूँजी पनि जोखिममा परेको छ। “आईपीओ नखुलेसम्म ती लगानीकर्ताले प्रतिफल पाउने बाटो छैन। यसरी अवस्था लम्बिँदा धेरैको लगानी शून्यमा झर्ने खतरा छ,” कार्की भन्छन्।

नीति–विरोधाभास र निकासको माग

इप्पान अध्यक्ष कार्कीले सरकार र धितोपत्र बोर्डको नीतिलाई विरोधाभासपूर्ण भन्दै कडा आलोचना गरेका छन्। “एकातिर लाइसेन्स दिने, आयोजना बनाउन प्रोत्साहन गर्ने, अर्कोतिर पुँजी जुटाउने प्रमुख माध्यम आईपीओ नै बन्द गर्ने हो भने निजी क्षेत्र कसरी टिक्छ?” उनी प्रश्न गर्छन्।

उनको माग स्पष्ट छ—या त सेबोनले तत्काल आईपीओ प्रक्रिया सहज बनाओस्, या सरकारले प्रवद्र्धकको लगानी फिर्ता लिएर आयोजनाको जिम्मा लिओस्। “नत्र यो क्षेत्र कोल्याप्स हुन्छ,” कार्कीले चेतावनी दिए।

नेपालको ऊर्जा भविष्य निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागितासँग जोडिएको छ। तर, पूँजी बजार र ऊर्जा नीतिबीचको असमन्वयले जलविद्युत क्षेत्रलाई गम्भीर संकटतर्फ धकेलिरहेको छ। समयमै स्पष्ट नीति र निकास नदिइएमा अर्बौँको लगानी जोखिममा पर्ने मात्र होइन, देशको ऊर्जा विकास यात्रामै ठूलो अवरोध सिर्जना हुनेछ।