सेयर किनबेचमा पुँजीगत लाभकर तिर्न बाँकी छैन : एनसेल

काठमाडौँ- सन् २०१६ मा भएको एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर किनबेचमा अब कुनै पनि कर र शुल्क तिर्न बाँकी नरहेको कम्पनीले दाबी गरेको छ। सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै एनसेलले उक्त सेयर कारोबारको कुनै पनि रकम तिर्न बाँकी नरहेको जिकिर गरेको हो।

‘न्यायाधिकरण (इन्टरनेसनल सेन्टर फर दी सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट- आईसीएसआईडी)ले आफ्नो निर्णयमा अब नेपालले यस कारोबारसँग सम्बन्धित कुनै पनि कर, दस्तुर, जरिवाना वा ब्याज माग गर्न नपाउने संकेत गरेको छ,’ एनसेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। उसले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताको निर्णयअनुसार यस्तो दाबी गरिएको उल्लेख गरेको छ।

मध्यस्थता प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणमा नेपालले मध्यस्थकर्ताको आदेश पालन नगरेकाले नेपालले केही जरिमानासमेत तिर्नुपर्ने भएको छ। ‘आजियाटा युके र एनसेललाई निश्चित रकम भुक्तानी गर्न पनि नेपाललाई आदेश दिइएको छ। यस्तो रकममा आजियाटालाई र एनसेलले लिएको ऋण फिर्ता गर्ने समेत गरी करिब १४ लाख अमेरिकी डलर रहेको छ,’ एनसेलले भनेको छ, ‘यो निर्णयअनुसार अब आजियाटा यूके र एनसेलले कुनै रकम तिर्न बाँकी छैन।’

सन् २०१६ मा भएको एनसेलको सेयर किनबेचमा नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने पुँजीगत लाभकर छली भएको भन्दै आन्तरिक राजस्व विभागले ४० अर्ब कर तिर्न भनेको थियो। यो विवाद सर्वोच्च पुग्यो। उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले विभागकै पक्षमा फैसला सुनाउँदै करिब ६६ अर्ब (कर, ब्याज र विलम्ब शुल्कलागयतसमेत) कर असुल गर्न आदेश दिएको थियो।

यो कर बढी भएको भन्दै छुट माग्दै एनसेल पुनः भ्याकेट निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेको थियो। सर्वोच्चले पछि १८ अर्ब राजस्व छुट दिने गरी फैसला सुनाएको थियो। यो फैसला अनुसार उसले कर तिरेको थियो। तर उसलाई चित्त भने बुझेको थिएन। यही विषयलाई एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ता आईसीएसआईडीसम्म पुर्‍याएको थियो।

नेपाल र बेलायतबीच २०४९ फागुन १९ मा भएको द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता गरेको थियो। सोही सम्झौतालाई आधार बनाएर एनसेल अन्तर्राष्ट्रिय निकायको ढोका ढकढक्याउन पुगेको थियो। एनसेलको मातृ कम्पनी आजियटा हो। यो मलेसियाली कम्पनी हो। यसले बेलायतमा  सहायक कम्पनी आजियटा इन्भेस्टमेन्ट दर्ता गरेको छ। सोही कम्पनीले ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डमा दर्ता रहेको रेनोल्ड होल्डिङ्सको सेयर किनेको थियो। यी कारणहरू देखाउँदै एनसेलले नेपाल र बेलायतबीचको लगानी विवाद भएको तर्क गरेको थियो।

नेपालमा सञ्चालित एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व रेनोल्ड होल्डिङ्सको छ। रेनोल्ड होल्डिङ्सलाई नर्वेली कम्पनी टेलियासोनेराबाट आजियटाले २०७२ चैत २९ मा किनेको थियो। यसपछि यसको लाभकर विवाद सुरु भई उक्त निकायमा पुगेको हो। टेलियासोनेराले नेपालमा भएको स्वामित्व बिक्री गर्दा लाभकर नतिरेको, कर निर्धारण भएको र अदालतमा शृंखलाबद्ध मुद्दा भएको थियो।

विभाग अन्तर्गतको ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमा बिक्री भएको र यो बिक्री गर्दा १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ६ हजार रुपैयाँ लाभ भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। लाभ भएको रकममा २५ प्रतिशत अर्थात् ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख २६ हजार ५ सय रुपैयाँ कर निर्धारण गर्‍यो।

समयमै कर नबुझाएका कारण निर्धारण भएको कर अंकमा थप ५० प्रतिशत अर्थात् १८ अर्ब ३३ करोड ७ लाख ३६ हजार ७ सय २३ रुपैयाँ जरिवाना लगाइदियो। यसका अतिरिक्त ८ अर्ब ३९ करोड ८ लाख १२ हजार ३ सय ४२ रुपैयाँ ब्याज पनि लगाइदियो। कर, जरिवाना र ब्याजसहित एनसेललाई साढे ६२ अर्ब कर बुझाउनुपर्ने भयो। यसमध्ये उसले पहिल्यै साढे २३ अर्ब रुपैयाँ बुझाइसकेको थियो तर ३९ अर्ब रुपैयाँ बढी भएको भन्दै एनसेल फेरि सर्वोच्च पुग्यो। सर्वोच्चले करिब १८ अर्ब रुपैयाँ कम कर निर्धारण गर्नुपर्ने गरी फैसला सुनायो । त्यसपछि करिब २२ अर्ब कर बुझाएको थियो। एनसेलले न्यायाधिकरणको निर्णयलाई सम्मान गर्नेसमेत उल्लख गरेको छ।

एनसेलले स्थापनादेखि गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा कर तथा विविध शुल्कहरु बापत रु २ खर्ब ८३ अर्ब योगदान गरेको कम्पनीको दाबी छ। प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी २५ हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरेको एनसेलले १ करोड ६० लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको बताएको छ।