काठमाडौं। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का कर्मचारीको बोनस विवादसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दोस्रो पटक ‘हेर्न नमिल्ने’मा परेको छ। माघ ११ गते न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिए पनि इजलासले उक्त मुद्दा हेर्न अस्वीकार गरेको हो।
यसअघि पुस २९ गते पनि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र शान्ति सिंह थापाको इजलासले सोही कारण देखाउँदै मुद्दा हेरेको थिएन। अन्तरिम आदेश दिएकै न्यायाधीशको इजलासमा मुद्दा पुनः परेपछि हेर्न नमिल्ने अवस्था आएको हो। अब यस मुद्दाको अर्को सुनुवाइका लागि चैत २ गते पेशी तोकिएको छ।
यसअघि कार्तिक ३० गते न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नृपध्वज निरौलाको इजलासले नेप्से सञ्चालक समितिको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै श्रम अदालत भक्तपुरको आदेश कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो। त्यसअघि कार्तिक २४ गते मिसिल कागज झिकाउने आदेश दिइएको थियो।
श्रम अदालत भक्तपुरले आर्थिक वर्ष २०७७०७८ देखि २०८००८१ सम्म वार्षिक ५ प्रतिशतका दरले कर्मचारी बोनस दिन आदेश दिएको थियो। तर बोनसदरसम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन र श्रम अदालतको आदेश बाझिएको भन्दै नेप्सेले असोज २८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। उक्त रिटमा श्रम अदालत, अर्थ मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।


