हकप्रद सेयरका लागि २० प्रतिशत वित्तीय प्रगतिको प्रावधान हटाउन इप्पानको माग

काठमाडौँः हकप्रद सेयर जारी गरी आयोजना निर्माण गर्न प्रस्तावित आयोजनाको कम्तीमा २० प्रतिशत वित्तीय प्रगति पुष्टि हुने कागजात अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रावधान हटाउन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले माग गरेको छ।

मंगलबार इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौत तथा विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त प्रावधानले लगानी व्यवस्थापन र आयोजना निर्माणमा गम्भीर अवरोध सिर्जना गरेको जनाएको हो।

इप्पानका अनुसार हालको व्यवस्थाअनुसार कुनै कम्पनीले अर्को आयोजना निर्माणका लागि हकप्रद सेयर जारी गर्न प्रस्तावित आयोजनाको २० प्रतिशत वित्तीय प्रगति पुगेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने बाध्यता छ। तर स्वपुँजी जुटाउनकै लागि हकप्रद सेयर निष्कासन गर्नुपर्ने अवस्थामा यस्तो वित्तीय प्रगति देखाउन असम्भव हुने भएकाले आयोजना प्रभावित भइरहेको इप्पानको भनाइ छ।

विद्युत नियमन आयोगको विद्युतसम्बन्धी शेयरको सार्वजनिक निष्कासनको पूर्वस्वीकृति तथा नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ को दफा ५ अन्तर्गत अनुसूची–३ को खण्ड (ट) मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ। उक्त प्रावधानकै कारण ऋण सम्झौता र स्वपुँजी व्यवस्थापन दुवै अवरुद्ध भई आयोजना निर्माण अघि बढ्न नसकेको इप्पानले जनाएको छ।

इप्पानले डेडिकेटेड आयोजनाका लागि मात्र हकप्रद सेयरमार्फत पुँजी संकलन हुने र यसमा सम्बन्धित कम्पनीका सेयरधनीहरू मात्र सहभागी हुने भएकाले कम्पनीको साधारणसभाको निर्णयका आधारमा हकप्रद सेयर जारी गर्न दिने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले हकप्रद शेयर जारी नगरी स्वपुँजी व्यवस्थापन सम्भव नहुने र स्वपुँजी नजुटेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाह नगर्ने भएकाले आयोजना निर्माणमै अवरोध सिर्जना भइरहेको बताए। सरकारले सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न पनि उक्त प्रावधान हटाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै ऊर्जा सचिव चटौतले हकप्रद शेयर निष्कासनमा देखिएको समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. धितालले यसले निम्त्याउन सक्ने व्यवहारिक जटिलताबारे विस्तृत छलफल गरी समाधानतर्फ अघि बढ्ने बताए।

भेटमा इप्पानका कार्यसमिति सदस्यहरू उत्तरकुमार श्रेष्ठ, कुबेरमणि नेपाल, सुसन कर्माचार्य, सुमन जोशी, शंकर बश्याल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भीम गौतमलगायतको सहभागिता रहेको थियो।