काठमाडौँ: विगत एक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना २७ वटा शाखा कार्यालय बन्द गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार बैंकिङ प्रणालीमा शाखा संख्या घटेको देखिएको हो। यसलाई बैंकहरूले खर्च व्यवस्थापन, सेवा एकीकरण र डिजिटल बैंकिङ विस्तारतर्फको रणनीतिक कदमका रूपमा लिएका छन्।
गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका कुल ११ हजार ५३० शाखा सञ्चालनमा रहेका थिए। चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा यो संख्या घटेर ११ हजार ५०३ मा सीमित भएको छ। त्यस्तै, २०८२ असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका कुल ११ हजार ५२६ शाखा रहेका थिए।
हाल बैंकिङ प्रणालीअन्तर्गत २० वटा वाणिज्य बैंक, १७ वटा विकास बैंक, १७ वटा वित्त कम्पनी, ५१ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था र १ वटा पूर्वाधार विकास बैंक गरी जम्मा १०६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू इजाजतपत्रप्राप्त भई सञ्चालनमा रहेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार शाखा संख्या घट्नुको प्रमुख कारण डिजिटल बैंकिङको तीव्र विस्तार, ग्राहकको व्यवहारमा आएको परिवर्तन र सञ्चालन लागत व्यवस्थापन हो। पछिल्ला वर्षहरूमा मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, क्यूआर भुक्तानी र डिजिटल वालेटको प्रयोग तीव्र रूपमा बढेपछि भौतिक शाखाको आवश्यकता तुलनात्मक रूपमा घट्दै गएको छ।
तथ्यांकअनुसार २० वटा वाणिज्य बैंकका शाखा संख्या गत आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म ५ हजार ५३ थियो। चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म यो संख्या बढेर ५ हजार ९२ पुगे पनि २०८२ असार मसान्तमा रहेको ५ हजार ९९ को तुलनामा भने घटेको छ।
त्यस्तै, १७ विकास बैंकका शाखा संख्या गत वर्षको सोही अवधिमा १ हजार १३५ रहेकोमा हाल १ हजार १२८ मा झरेको छ। १७ वित्त कम्पनीका शाखा भने २८८ बाट बढेर २९१ पुगेका छन्। लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका शाखा संख्या गत वर्षको पुस मसान्तमा ५ हजार ५१ रहेकोमा हाल ४ हजार ९९२ मा सीमित भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत महानगरपालिका क्षेत्रभित्र शाखा एकीकरण वा स्थानान्तरण गर्दा पूर्वस्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेपछि बैंकहरू नजिक–नजिक रहेका शाखा गाभ्न सक्रिय भएका छन्। नयाँ व्यवस्थाअनुसार महानगर क्षेत्रभित्र शाखा बन्द वा स्थानान्तरण गर्नुपरेमा सम्बन्धित बैंकले कम्तीमा ९० दिनअघि सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
हाल नेपालमा काठमाडौँ, ललितपुर, पोखरा, भरतपुर, विराटनगर र वीरगञ्ज गरी ६ वटा महानगरपालिका छन्। यी क्षेत्रमा बैंक शाखाको घनत्व धेरै भएकाले समायोजनलाई प्राथमिकता दिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
शाखा समायोजन प्रक्रियामा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक अग्रणी देखिएको छ। बैंकले २०८३ वैशाख १ गतेदेखि बागमती, मधेश, कोशी र गण्डकी प्रदेशका १० वटा शाखा कार्यालय नजिकैका अन्य शाखामा गाभी एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने जनाएको छ। बागबजार, गौशला, कपुरधारा, पाटन, कुलेश्वर, नारायणगढ, वीरगञ्ज, विराटनगर र पोखराका शाखाहरू समायोजन गरिने बैंकले जानकारी दिएको छ।
यस्तै, एनआईसी एसिया बैंकले महानगर क्षेत्रका ४४ भन्दा बढी शाखा मर्ज गर्ने तयारी गरेको छ। बैंकका प्रवक्ता जयन्द्र रावलका अनुसार शाखा मर्ज हुँदा भाडा, बिजुली, पानी, इन्टरनेट, सुरक्षा लगायतका अतिरिक्त खर्च कटौती हुने र यसले बैंकको लागत व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्नेछ।
उनले शाखा समायोजन गर्दा कर्मचारी कटौती नगरी अनुसन्धान र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा परिचालन गरिने स्पष्ट पारे। ‘शाखा समायोजन गर्दा कर्मचारीको रोजगारी कटौती हुँदैन, बरु अनुसन्धान र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा परिचालन गर्दै अन्य शाखामा सरुवा गरेर काम अघि बढाइन्छ। शाखा मर्जले बेस रेट सस्तो बनाउन पनि सहयोग पुग्छ,’ उनले भने ।
त्यस्तै, एनएमबी बैंकले पनि देशका विभिन्न स्थानमा रहेका ८ वटा शाखा कार्यालय मर्ज गर्ने भएको छ । बैंकका अनुसार विराटनगर महानगरपालिका वडा नं.१ मा रहेको विराटनगर शाखा महेन्द्रचोक शाखासँग मर्ज गरिनेछ।
त्यस्तै, भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. २ मा रहेको नारायणगढ मेनरोड शाखा भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १ मा रहेको लायन्स चोक शाखामा समायोजन गरिने बैंकले जनाएको छ।
बैंकले पोखरा महानगरपालिकामा रहेका दुई शाखा पनि मर्ज गर्ने भएको छ । पोखरा महानगरपालिका वडा नं. २ मा रहेको पोखरा शाखा चिप्लेढुंगा शाखासँग मर्ज गरिनेछ भने पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १५ मा रहेको रामबजार शाखा पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १० मा रहेको अमरसिंह शाखामा समायोजन गरिने बैंकले जनाएको छ।
साथै, अन्य बैंकहरुले पनि शाखा मर्ज गर्ने अथवा स्थातान्तरण गर्ने सुचना जारी गर्ने क्रम जारी छ ।
केही वर्षअघिसम्म शाखा विस्तारलाई बैंकको सफलताको प्रमुख सूचक मानिन्थ्यो। गाउँ–गाउँ र टोल–टोलमा शाखा खोल्ने प्रतिस्पर्धा नै चल्थ्यो।
तर अहिले प्रविधि, ग्राहक आवश्यकता र बैंकिङ मोडेल परिवर्तन भएसँगै सीमित तर प्रविधिमैत्री शाखामार्फत सेवा प्रदान गर्नु बढी प्रभावकारी र किफायती देखिन थालेको छ।


