खोकना विवाद थाती राखेर फास्ट ट्रयाकको वैकल्पिक योजनामा अघि बढ्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुतमार्गको प्रस्थानविन्दु खोकनाको विवाद थाती राखेर वैकल्पिक योजनामा अघि बढ्न निर्देशन दिएकी छिन्।

ललितपुरको खोकनामा धार्मिक–सांस्कृतिक सम्पदा तथा आस्थामा असर पर्ने भन्दै स्थानीय समुदायका तर्फबाट चासो व्यक्त भइरहेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा वैकल्पिक योजनामा अघि बढ्न निर्देशन दिएकी हुन्।

यसअघि गत माघ १३ गते प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्माणाधीन द्रुतमार्गको निरीक्षण भ्रमण पनि गरेकी थिइन्।त्यस क्रममा पनि उनले विकास निर्माणका काम गर्दा स्थानीयका सरोकारलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताएकी थिइन्।

साथै, सुरु विन्दु परिवर्तन गरेर भए पनि राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना चाँडो सम्पन्न गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्री कार्कीले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री माधव चौलागाईँ, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलसहित द्रुतमार्ग आयोजनासँग सम्बन्धित अधिकारीहरु, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुलाई बोलाएर छलफल गरेकी थिइन्।

यस क्रममा नेपाली सेनाका तर्फबाट आयोजनामा हालसम्म भएको प्रगति, समस्याहरु र सरकारसँग अपेक्षाका विषयमा ब्रिफिङ भएको थियो।

सबै सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरुलाई राखेर उनले विकास निर्माणका काममा अनावश्यक ढिलासुस्ती नगर्न र विवादमा अल्झिएर पनि नबस्न भनेकी थिइन्।

‘विकास निर्माणका काममा अनावश्यक ढिलासुस्ती गर्नुहुँदैन। सकेसम्म विवादको समाधान गर्ने हो। तर, विवाद भयो भने अनिश्चितकालसम्म त्यहीँ अल्झिएर हुँदैन। विकल्प खोजेर अघि बढ्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्‘ अब विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) संशोधन गरौँ। सुरु विन्दु खोकना हुँदैन भने जहाँ कुरा मिल्छ, त्यहीँबाट प्रस्थानविन्दु कायम गरौँ। आयोजनाको काम जहाँसम्म सम्पन्न हुन्छ, त्यहाँसम्म भए पनि सञ्चालन गरौँ।’

ठूलो लगानीको आयोजना अनिश्चितकालसम्म लम्बिँदै गएमा आर्थिक बोझ थेग्न गाह्रो पर्न सक्ने भएकाले पनि चाँडो सञ्चालन हुने गरी निकास खोज्नुपर्ने उनको धारणा थियो।

अब उनको निर्देशनबमोजिम खोकनाभन्दा ३.३ किलोमिटर तल फर्सिडोलमा टोल प्लाजा (शुल्क संकलन गृह) निर्माण गर्ने गरी डीपीआर संशोधन हुने भएको छ।