१०० दिनभित्र सहकारी बचत फिर्ता गर्ने रास्वपाको प्रतिबद्धता

काठमाडौँः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले बिहीबार सार्वजनिक गरेको बाचापत्रमा सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र सहकारी संस्थामा फसेका साना बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। रास्वपाले बचत फिर्ताको पूर्ण ग्यारेन्टीसहित समयसीमा तोकी बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्ने नीति लिएको जनाएको छ।

पार्टीका अनुसार सञ्चालक वा व्यवस्थापन पक्ष बचत फिर्ता गर्न तयार भए र भरपर्दो स्रोत तथा योजना प्रस्तुत गरेमा ‘थुनेर होइन, सुनेर’ समाधान गर्ने नीति अपनाइनेछ। यसअन्तर्गत कानुनी मिलापत्रको बाटो खुला गरिने र उनीहरूलाई थुनाबाहिरै रहेर सम्पत्ति परिचालन तथा ऋण असुलीमार्फत रकम फिर्ता गर्ने अवसर दिइने उल्लेख गरिएको छ।

रास्वपाले बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्न ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। यस कोषमार्फत सङ्कटग्रस्त संस्थाका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा भुक्तानी गरिने र साना बचतकर्तालाई पहिलो प्राथमिकता दिइने नीति अघि सारिएको छ। पार्टीले आफ्नो उद्देश्य सञ्चालकलाई जेल हाल्नु मात्र नभई बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउनु भएको स्पष्ट पारेको छ।

बाचापत्रमा २०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा भएको बल प्रयोगलगायत घटनाको छानबिन गर्न गठित न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख हुने सुझाव तथा सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ। साथै २०४६ सालदेखि महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिहरूको सम्पत्ति पारदर्शी र कानुनी प्रक्रियाअनुसार छानबिन गर्ने, अवैध रूपमा आर्जित प्रमाणित सम्पत्ति जफत तथा राष्ट्रियकरण गर्न स्पष्ट कार्यविधि तयार गरी लागू गर्ने योजना पनि समेटिएको छ।

पार्टीले कुनै पनि प्रकारका भ्रातृ संगठन निर्माण नगर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकको आर्थिक सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर नीति कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ।