लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सरकार असफल, फागुनसम्म सात खर्ब ५१ अर्ब मात्र संकलन

काठमाडौँ: चालू आर्थिक वर्षको आठ महिना (साउनदेखि फागुनसम्म)मा सरकारले लक्ष्य भन्दा कम राजस्व संकलन गरेको छ। आर्थिक वर्षको फागुनसम्म लक्ष्यको ८२.६० प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

आठ महिनामा सरकारले नौ खर्ब १० अर्ब २० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन लक्ष्य लिएको छ। आठ महिनामा सात खर्ब ५१ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व उठेको अर्थले जानकारी दिएको छ। आठ महिनामा सरकारले लक्ष्यभन्दा एक खर्ब ५८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ कम राजस्व संकलन गरेको छ।

आठ महिनासम्म राजस्व संकलन डेढ खर्ब रुपैयाँ बढी ऋणात्मक भएकाले चालू आर्थिक वर्षमा पनि लिएको लक्ष्य पूरा हुने सम्भवना कम छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनाउँदै छ। नयाँ सरकारलाई पनि राजस्व उठाउन थप चुनौती देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

सरकारले फागुनमा मात्रै ९६ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा ८२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ। प्रत्येक महिना लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएको अर्थको तथ्याँंकले देखाएको छ। गत वर्षको भन्दा चालू वर्ष तीन अर्ब ७४ करोड रुपैयाँमात्र बढी राजस्व उठेको छ।

अर्थले भन्सार महशुल एक खर्ब ९५ अर्ब ९० करोड उठाउने लक्ष्य लिएकोमा एक खर्ब ५५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ मात्र संकलन गरेको छ। यो लक्ष्यको ७९.५८ प्रतिशत हो। यस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दुई खर्ब ४६ अर्ब ४३ करोडको लक्ष्यमा दुई खर्ब २५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँमात्र संकलन भएको छ। यो लक्ष्यको ९१.५२ प्रतिशत हो।

सरकारले घटायो बजेटको आकार, १६ खर्ब ८८ अर्ब मात्रै खर्च हुने

अन्तःशुल्क एक खर्ब ३३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएकोमा एक खर्ब २० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ। लक्ष्यको ९०.३५ प्रतिशत हो। आयाकर दुई खर्ब ३७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्यविपरित एक खर्ब ७० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ मात्र असूल भएको छ। यो लक्ष्यको ७१.८३ प्रतिशत मात्र भएको अर्थले जनाएको छ।

लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभइरहेका बेला भने सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २५.६३ प्रतिशत उठाउने महत्वकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। अहिले अवस्था हेर्दा सरकारले लिएको राजस्व संकलन पूरा हुने सम्भावना न्यून छ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट पूर्ण रूपमा खर्च गर्न नसकिने निष्कर्षसहित बजेट संशोधन गरेको छ। गत जेठ १५ गते १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा बजेट कार्यान्वयनको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै सरकारले यस वर्ष करिब १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च हुने प्रक्षेपण गरेको छ।

छ महिनामा आइपुग्दा विनियोजन गरेको भन्दा दुई खर्ब ७५ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बजेट घटेको छ। यो रकम सुरु विनियोजनको ८५.९६ प्रतिशत हो। मध्यावधि समीक्षामा सरकारले १४.४ प्रतिशत बजेटको आकार घटाएको छ। पछिल्ला वर्षको अवस्था हेर्दा संशोधित विनियोजन पनि सबै खर्च हुने संभावना कम छ।

संघीय सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँडबाट एक खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएकोमा यसमा संशोधन गरिएको हो। गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनले गर्दा अर्थतन्त्र संकटमा परेको छ।

अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान गर्दै आएको निजी क्षेत्रले खुलेर लगानी गर्ने अवस्थामा छैन। पहिला नै लगानी बढाउन आँट नगरेको व्यवसायीले आन्दोलनपछि विश्वास गुमाएका छन्। कर्जा विस्तार सुस्तताले निजी क्षेत्रले लगानी नबढाएको स्पष्ट हुन्छ। बैंकिङ प्रणालीमा १० खर्ब रुपैयाँ बढी लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) छ।

करको दायरा विस्तार हुँदै गएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ। पछिल्ला एक दशकयता सरकारले राजस्वका दर बढाउन भन्दा पनि दायरा विस्तारमा लागेको छ। मदिरा र सुर्तिजन्य वस्तुको बाहेक अन्य वस्तुको करको दर बढेको छैन्।

सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार करदाताको संख्या बढ्दै गएको छ। तर लक्ष्यअनुसार कर उठाउन सरकार असफल हुँदै आएको छ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सरकारले लक्ष्यको ८३ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरेको थियो। गत वर्ष लक्ष्य भन्दा दुई खर्ब ४० अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ कम राजस्व संकलन भएको थियो।

एक दशकको अवधिमा राजस्व संकलन औसत १४ प्रतिशत मात्र भएको छ। लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेका बेला गत आर्थिक वर्ष सरकारले वास्तविक संकलन भन्दा ३४ प्रतिशत उठाउने महत्वकांक्षी लक्ष्य राखेको थियो।

सरकारले ३४ प्रतिशत राजस्व संकलनको लक्ष्य तय गर्दा औसत वृद्धि १४.४० प्रतिशत मात्र भएको थियो। गत आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो।

आर्थिक वर्ष सकिँदा जम्मा ११ खर्ब ७८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको थियो। चालू वर्षमा पनि १२ खर्ब रुपैयाँ हारहारीमा राजस्व उठ्ने देखिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले बनाएको मध्यकालिन खर्च संरचनाअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा ०८२/०८३ मा १६.९ राजस्व बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ।

यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा ०८३/०८४ मा वृद्धिदर घटेर ९.५ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ। यस्तै आर्थिक वर्ष ०८४/०८५ मा बढेर १४.५ प्रतिशत राजस्व बढ्ने मध्यकालीन खर्च संरचनामा अनुमान गरिएको छ।