जलविद्युत पीपीए र अनुमतिपत्रबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन

काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट सम्पन्न भएका विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तथा विद्युत् विकास विभागबाट जारी अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) हरूको विस्तृत अध्ययन गर्न दुईवटा छुट्टाछुट्टै उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मन्त्रालयले कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत यी समितिहरू गठन गरेको हो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव सन्दीपकुमार देवका अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट हालसम्म सम्पन्न भएका पीपीएहरूको नीतिगत, प्राविधिक तथा आर्थिक पक्षको गहन विश्लेषणका लागि सहसचिव डा. राजन भट्टराईको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ।

उक्त समितिले पीपीए प्रक्रियामा रहेका नीतिगत तथा कानुनी जटिलताहरूको पहिचान गर्नुका साथै सम्भावित जोखिमहरूको विश्लेषण गरी सुधारका लागि ठोस सिफारिस गर्नेछ। साथै, भविष्यमा गरिने पीपीएलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउन आवश्यक नीतिगत सुधारका सुझावहरू पनि प्रस्तुत गर्नेछ।

त्यसैगरी, विद्युत विकास विभागबाट विभिन्न समयमा जारी भएका विद्युत उत्पादन तथा सर्वेक्षण अनुमतिपत्रहरूको वर्तमान अवस्था र प्रगतिको समीक्षा गर्न अर्को समिति गठन गरिएको छ।

सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय उक्त समितिले अनुमतिपत्र जारी प्रक्रियामा रहेका कमजोरीहरूको पहिचान गर्नेछ। साथै, ‘झोलामा खोला’ प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै अनुमतिपत्र प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित, वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी बनाउन सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।

सरकारले शासकीय सुधारलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने उद्देश्यले ऊर्जा क्षेत्रका यी महत्वपूर्ण विषयमा अध्ययन सुरु गरेको जनाएको छ। समितिहरूले तोकिएको कार्यादेशअनुसार अध्ययन सम्पन्न गरी मन्त्रालयसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नेछन्।