इन्धन गाडीलाई ईभी बनाउन कानुनी व्यवस्था गर्ने निर्णय, मंसिरमै कुलमानले खोलिसकेका थिए बाटो

काठमाडौँ: सरकारले इएन्धन गाडीलाई विद्युतीय गाडी (ईभी)मा परिवर्तन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वातावरण संरक्षण र इन्धन खपत कम गर्ने उद्देश्यले डिजेल तथा पेट्रोल गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा परिवर्तन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।

यद्यपि, इन्धन गाडीलाई ईभीमा बदल्ने कानुनी बाटो यसअघि नै खुलिसकेको छ। २०८२ मंसिर १५ गते तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङको कार्यकालमा यस्तो व्यवस्था भई राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। त्यसवेला ३ वर्षसम्मका लागि ३ वर्षसम्मका लागि इन्धन गाडीलाई ईभीमा बदल्ने बाटो खुला गरिएको थियो।

सरकारको नयाँ निर्णयसँगै उक्त समयावधि थपघट हुन सक्ने देखिएको छ।

तत्कालिन अवस्थामाभौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १७६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी रूपान्तरणको बाटो खुला गरेको थियो।

राजपत्र सूचनाअनुसार ऐनको दफा ३९(२) मा रहेको सवारीको इन्जिन, स्वरूप वा संरचनामा परिवर्तन गर्न नपाइने प्रतिबन्धान्तमक व्यवस्थालाई तीन वर्षसम्मका लागि छुट दिने निर्णय भएको थियो। उक्त निर्णयसँगै कानुनी झन्झटबिना आफ्ना पेट्रोल वा डिजेल सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था लागू भएको थियो।