काठमाडौँ: छुटेलगत्तै पक्राउ परेका उद्योगी तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छालाई अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले म्याद थप गर्न अस्वीकार गरेको छ।
गोल्छालाई हिरासतमै राखी मुद्दाको अनुसन्धान गर्नुपर्नेसम्मको अवस्थाको विद्यमानता रहेको नदेखिएको भन्दै न्यायाधीश मोना सिंहको इजलासले गोल्छालाई हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न म्याद थप गर्न नमिल्ने आदेश जारी गरेको हो।
सोमबार सर्वोच्च अदालतले गोल्छालाई सोमबार धरौटीमा छाड्न आदेश जारी गर्यो। गोल्छापत्नी सीमा गोल्छाले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले अनुसन्धान प्रक्रियामा कानुनले तोकेका मापदण्ड पालना नभएको र आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी हिरासतमा राखिएको भन्दै गोल्छालाई धरौटीमा थुनामुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो।
यो पनि: छुटेलगत्तै फेरि किन पक्राउ परे गोल्छा? के हो नयाँ कसुर?
उक्त आदेशपछि गोल्छा ५ लाख धरौटी बुझाएर छुटेकोमा छुटेलगत्तै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अर्को कसुरमा अनुसन्धान गर्न भन्दै पक्राउ गरेको थियो।
सर्वोच्चको आदेशमा बीमा ऐन, २०७९ अनुसारको कसुरको सम्बन्धमा पक्राउ अनुमति जारी नभएको र निवेदनमा समेत त्यसबारे जिकिर नभएको भन्दै त्यसबारे बोलिराख्न जरुरी नभएको भनिएको थियो। तर सर्वोच्चको आदेशपछि प्रहरीले सर्वोच्चले नबोलेको बीमासम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न गोल्छालाई पुन: पक्राउ गरेको थियो।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा पक्राउ परेर हिरासतमा रहेका विवादित व्यवसायी दीपक भट्टसँग कनेक्सन देखिएपछि उनी गत वैशाख १० गते पक्राउ परेका थिए।


