अटोमोबाइलमा एमआरपी स्टिकर तत्काल कार्यान्वयन नहुने

काठमाडौँ: अटोमोबाइल वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) सहितको स्टिकर अनिवार्य गर्ने सरकारी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नहुने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले बताएकी छन्। नाडाका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलसँगको छलफलमा मन्त्री यादवले व्यवसायीहरूको व्यावहारिक कठिनाइलाई ध्यान दिँदै उक्त व्यवस्था केही समयका लागि स्थगित गरी समाधान खोज्ने बताएकी हुन्।

मन्त्री यादवले हालको परिस्थितिमा यसको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै अघि बढ्ने बताइन्।

छलफलमा नाडाले यस्तो व्यवस्था दीर्घकालीन रूपमा बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र राजस्व वृद्धि गर्न सहयोगी हुने तर्क राखेको थियो। अध्यक्ष उप्रेतीले आधिकारिक व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने भएकाले सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए।

तर, उनले अटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स ठूलो संख्यामा एउटै बक्समा आउने, भन्सारमा बण्डेड वेयरहाउसको अभाव रहने तथा यार्डभित्रै स्टिकर टाँस्नुपर्ने प्रावधान अव्यावहारिक रहेको औंल्याए।

नाडाका पदाधिकारीहरूले नेपालमा सिकेडी मोडेलमा सवारी उत्पादन भइरहेका साथै टायर, लुब्रिकेन्ट र ब्याट्रीसमेत स्वदेशमै उत्पादन हुन थालेको जानकारी गराउँदै नीति कार्यान्वयनमा यथार्थपरक दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताएका थिए।

यसअघि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले विदेशबाट आयात हुने सबै वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने र बिक्री गर्दा बिल अनिवार्य जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। उद्योगले उत्पादनकै क्रममा मूल्य, ब्याच नम्बर, तौल र म्याद स्पष्ट हुने गरी स्थायी लेबल राख्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।

नाडाका उपाध्यक्ष अभिक ज्योति र सचिव मेघराज पौडेलले समेत स्टिकर सम्बन्धी व्यवस्थामा देखिएका व्यवहारिक कठिनाइबारे मन्त्रीलाई अवगत गराएका थिए।