सीईओ पक्राउपछि बैंकिङ क्षेत्रमा तरंग, ‘कर्जा असुलीलाई अपराध मान्दा वित्तीय प्रणाली जोखिममा’

काठमाडौँ: नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेको पक्राउले बैंकिङ क्षेत्रमा तरंग उत्पन्न गरेको छ। धितो लिलामीमार्फत कर्जा असुल गरिएको विषयलाई लिएर गरिएको पक्राउपछि बैंकहरूमा त्रास देखिएको छ। कानुनअनुसार गरिएको कर्जा असुलीलाई आपराधिक घटनाका रूपमा व्याख्या गरिए भविष्यमा खराब कर्जा व्यवस्थापनदेखि वित्तीय स्थायित्वसम्म प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता बैंकिङ वृत्तमा बढेको छ।

स्मार्ट टेलिकमको धितो लिलामीमार्फत बैंकले कर्जा असुल गरेको विषयलाई लिएर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पाण्डेलाई मंगलबार साँझ सिन्धुलीबाट पक्राउ गरेको थियो। उक्त पक्राउपछि बैंकिङ क्षेत्र मात्र होइन, नियामकीय अधिकार, कर्जा असुली प्रक्रिया र वित्तीय स्थायित्वबारे समेत व्यापक बहस सुरु भएको हो।

बिहीबार बिहान नेपाल बैंकर्स संघको बैठक बस्यो। बैठकको मुख्य एजेन्डा नै पाण्डेको पक्राउ र त्यसले बैंकिङ क्षेत्रमा पार्न सक्ने प्रभाव थियो। बैठकमा सहभागी धेरै बैंकका सीईओहरूले खुलेर धारणा राख्न नसकेको स्रोतले जनाएको छ। सहभागी बैंकरहरूले घटनालाई घुमाउरो रूपमा ‘राज्य आतंक’ को संज्ञा दिएको बताइएको छ।

स्मार्ट टेलिकमले विभिन्न बैंकहरूको सहवित्तीयकरणमार्फत लिएको अर्बौं रुपैयाँ ऋण नतिरेपछि बैंकले धितोमा रहेका उपकरण तथा पूर्वाधार लिलामी गरेर कर्जा असुल गरेको थियो। बैंकिङ क्षेत्रका अधिकारीहरूका अनुसार यो प्रक्रिया बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ तथा सुरक्षित कारोबारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार गरिएको थियो।

विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको दफा ५७ ले बैंकलाई कर्जा असूली नभएको अवस्थामा धितो लिलामीमार्फत रकम असुल गर्ने विशेष अधिकार दिएको छ। यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७९ मंसिरमा दिएको लिखित निर्देशनपछि नै बैंकले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको बताइएको छ।

यस्तो अवस्थामा कानुन र नियामकीय निर्देशनअनुसार गरिएको कामकै आधारमा सीईओ पक्राउ पर्नुले बैंकिङ क्षेत्र त्रसित बनेको छ।

स्मार्ट टेलिकम प्रकरणः अर्बौं निक्षेप जोखिममा, सम्पत्ति लिने सरकार ऋण दायित्वबाट पन्छिन मिल्छ?

घटनापछि नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ ले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।

संयुक्त विज्ञप्तिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गरी मुलुकको आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासमा योगदान पुर्याइरहेको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्ता संस्थाले कानुनी प्रक्रियाअनुसार कर्जा असुल गर्दा सीईओ नै पक्राउ पर्नु वित्तीय प्रणालीका लागि नकारात्मक संकेत भएको संघहरूको भनाइ छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “आम सर्वसाधारणको निक्षेपबाट सञ्चालन हुने बैंकले कर्जा असुली गर्दा सीईओ पक्राउ पर्ने अवस्था सिर्जना हुनु बैंकको साख र वित्तीय स्थायित्व दुवैका लागि गम्भीर विषय हो।”

संघहरूले आवश्यक अनुसन्धान गर्नुपर्ने भए पनि “सुन अनि थुन” को सिद्धान्त अपनाएर पाण्डेलाई थुनाबाहिर राखी अनुसन्धान अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्।

उता बैंकले पनि सीईओ पक्राउ परेपछि विज्ञप्ति जारी गर्दै लिलामी प्रक्रियाबाट प्राप्त रकम पारदर्शी ढंगले व्यवस्थापन गरिएको स्पष्ट पारेको छ। बैंकका अनुसार स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित उपकरण तथा पूर्वाधार लिलामीबाट कुल चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँ उठेको थियो। त्यसमध्ये चार अर्ब २२ करोड रुपैयाँ सहवित्तीयकरण अन्तर्गतको कर्जा भुक्तानीमा प्रयोग गरिएको थियो।

बाँकी रहेको करिब ३८ करोड रुपैयाँ भने दूरसञ्चार उपकरण जडान भएका घरधनी, विद्युत महसुल तथा अन्य दायित्व भुक्तानीका लागि छुट्टै खातामा रोक्का राखिएको बैंकले जनाएको छ। सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणसहित माग आएपछि उक्त रकम क्रमिक रूपमा भुक्तानी गरिने बैंकको भनाइ छ।

सीआईबीले यही रकमलाई लिएर ‘ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात’ सम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढाएकाले बैंकले विज्ञप्ति जारी गरेको हो। यसले बैंकिङ क्षेत्रभित्र कानुनी व्याख्या र अधिकार क्षेत्रबारे थप प्रश्न उठाएको छ।

यस विषयमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूले समेत प्रतिक्रिया दिन थालेका छन्। नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्वमहाप्रवन्धक तथा विश्लेषक डिमप्रसाद पौडेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै बैंकले निक्षेपकर्ताको पैसा जोगाउन कर्जा असूली गर्नु स्वाभाविक प्रक्रिया भएको बताएका छन्।

उनका अनुसार कुनै कम्पनी टाट पल्टिएको अवस्थामा बाँकी सम्पत्तिमाथि सरकारभन्दा पहिले ऋणदाता बैंकको अधिकार रहने व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपाली कानुनमै उल्लेख छ।

उनले दिवालिया कानुनअनुसार साहुको दाबीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गर्दै सरकारले दाबी गर्नुअघि बैंकले आफ्नो ऋण असूल गर्न पाउनुपर्ने तर्क गरेका छन्। पाण्डेजस्ता जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा बैंकिङ क्षेत्रको मनोबल कमजोर हुने र भविष्यमा खराब कर्जा असुली प्रक्रिया नै प्रभावित हुन सक्ने उनको चेतावनी छ।

स्मार्ट टेलिकमले २०७६ सालमा दूरसञ्चार पूर्वाधार विस्तारका लागि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको नेतृत्वमा विभिन्न बैंकबाट ५ अर्ब २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिएको थियो। ऋण सुरक्षणका रूपमा कम्पनीले आफ्ना उपकरण तथा पूर्वाधार धितो राखेको थियो।

तर कम्पनीले नियमानुसार लाइसेन्स नवीकरण नगरेपछि २०८० वैशाख ३ गतेदेखि अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको थियो। त्यसपछि कम्पनी आर्थिक रूपमा संकटमा परेपछि बैंकहरूले धितो लिलामीमार्फत ऋण असुली प्रक्रिया अघि बढाएका थिए।

हाल यो प्रकरणले बैंकिङ क्षेत्र, नियामक निकाय र अनुसन्धान निकायबीचको अधिकार तथा जिम्मेवारीबारे गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ।

बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यदि कानुनी प्रक्रिया अपनाएर गरिएको कर्जा असुलीलाई नै आपराधिक घटनाको रूपमा व्याख्या गरिने हो भने भविष्यमा बैंकहरू खराब कर्जा उठाउन हिच्किचाउने अवस्था आउन सक्छ, जसले समग्र वित्तीय प्रणालीमै जोखिम निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।