स्मार्ट टेलिकम खरिद विवादः एनसेलले माग्यो एनआईएमबीसँग चार अर्ब ६० करोड फिर्ता

काठमाडौँः स्मार्ट टेलिकमका टावर तथा दूरसञ्चार उपकरण लिलाममार्फत खरिद गरेको एनसेल आजियटा लिमिटेडले अब आफूले तिरेको रकम फिर्ता माग्दै नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) लाई औपचारिक पत्र पठाएको छ।

एनसेलले वैशाख २९ मा बैंकलाई ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्न आग्रह गरेको हो।

यसअघि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भइसकेपछि उसका टावर, नेटवर्क उपकरण तथा अन्य सम्पत्ति कर्जा असुली प्रक्रियाअन्तर्गत लिलाममा राखिएका थिए। सार्वजनिक सूचनामार्फत भएको उक्त प्रक्रियामा एनसेलले सबैभन्दा उच्च बोलकबोल गरेपछि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंकले बिक्री प्रक्रिया अघि बढाएका थिए।

एनसेलले भने आफू सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरिएको पारदर्शी लिलाम प्रक्रियामा सहभागी भएर कानुनी ढंगले उपकरण खरिद गरेको जानकारी दिएको छ। कम्पनीका अनुसार, खराब कर्जा उठाउन बैंकले गरेको लिलाममा सहभागी भएर तोकिएको रकम बुझाए पनि अहिले उपकरणको स्वामित्व हस्तान्तरण हुन नसकेको अवस्था सिर्जना भएको छ।

सीईओ पक्राउपछि बैंकिङ क्षेत्रमा तरंग, ‘कर्जा असुलीलाई अपराध मान्दा वित्तीय प्रणाली जोखिममा’

यता, स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति बिक्री प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान जारी राखेको छ। अनुसन्धानकै क्रममा स्मार्ट टेलिकमका अध्यक्षसँगै नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई पक्राउ गरिएपछि सरकारी कदमबारे विभिन्न क्षेत्रबाट प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार, ऋणीले कर्जा भुक्तानी गर्न नसकेपछि धितो सम्पत्ति लिलाम गरेर रकम असुल गर्नु बैंकको नियमित र कानुनी प्रक्रिया हो। तर, लिलामपछि स्वामित्व हस्तान्तरणमै अवरोध उत्पन्न हुँदा यो प्रकरण थप जटिल बनेको देखिएको छ।

स्मार्ट टेलिकम प्रकरणः अर्बौं निक्षेप जोखिममा, सम्पत्ति लिने सरकार ऋण दायित्वबाट पन्छिन मिल्छ?