मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको नयाँ उपकरण ‘परिमाणात्मक कसाइ’

कोरोना महामारीको समयमा विश्वका केन्द्रीय बैंकहरुले बजारमा तरलता वृद्धि गर्नका विभिन्न नीतिगत दरहरु घटाउनुका साथै परिमाणात्मक सहजीकरणमार्फत उल्लेख्य मात्रामा बजारमा सहज मुद्रा अर्थात् ‘इजी मनी’ पठाएका थिए। यसका लागि केन्द्रीय बैंकहरुले सम्पत्ति खरिद योजनाहरुमार्फत बजारबाट ऋणपत्रहरु खरिद गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने लगायतका कदमहरु लिएका थिए।

यस्ता विस्तारकारी नीतिगत उपायहरुका कारण केन्द्रीय बैंकहरुको वासलातको आकारमा उल्लेख्य वृद्धि हुन गएको थियो। कोरोना महामारीको समयमा प्रदान गरिएका विभिन्न तरलता सुविधाहरुबाट फेडरल रिजर्भको वासलात ४ ट्रिलियन अमेरिकी डलरबाट करिब ९ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुगेको थियो भने युरोपेली केन्द्रीय बैंकको वासलात समेत सन् २०२२ मा ९ ट्रिलियन युरो अर्थात् उक्त क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो।

पछिल्लो समयमा भने विश्व अर्थतन्त्रमा देखा परेको उच्च मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि केन्द्रीय बैंकहरुले मौद्रिक नीतिको कसिलो कार्यदिशा अवलम्वन गर्दै नीतिगत दर वृद्धिमार्फत अल्पकालीन ब्याजदरमा वृद्धि गर्ने तथा कोभिडको समयमा सिर्जना भएको ‘इजी मनी’ विस्तारै घटाउँदै लगेका छन्। यसरी परिमाणात्मक सहजीकरणबाट सिर्जना भएको ‘इजी मनी’ घटाउने प्रक्रियालाई परिमाणात्मक कसाइ अर्थात् ‘क्वानटिटेटिभ टाइटेनिङ’ नाम दिइएको छ।

यस्तो प्रक्रिया अन्तर्गत केन्द्रीय बैंकहरुले आफ्नो वासलातको आकार घटाउन अर्थात बजारमा प्रवाह भएको तरलता प्रशोचन गर्नका लागि दुइवटा उपाय अपनाउने गरेका छन्। पहिलो, बजारमा ऋणपत्र बिक्री गर्ने जसलाई ‘एक्टिभ टाइटेनिङ’ नाम दिइएको छ र दोस्रो, ऋणपत्रहरुको भुक्तानी अवधि सकिने वेला नवीकरण नगर्ने र उक्त रकमलाई आफ्नो वासलातबाट हटाउने जसलाई ‘प्यासिभ टाइटेनिङ’ नाम दिइएको छ। यसरी बजारको तरलता कम गर्नका लागि वासलताको आकार घटाउने कार्यलाई ‘वासलातको सामान्यीकरण’ नामले समेत चिनिन थालेको छ।

‘क्वानटिटेटिभ टाइटेनिङ’को मुख्य उद्देश्य वित्तीय बजारमा उपलब्ध तरलता प्रशोचन गर्दै मूल्यवृद्धिमा परेको चाप कम गर्ने हो। केन्द्रीय बैंकको नीतिगत दरमा गरिने वृद्धिलाई यसले थप सहयोग गर्ने गर्दछ। यस अर्थमा यो उपकरणलाई कसिलो मौद्रिक नीतिको गैरपरम्परागत उपकरणको रुपमा लिन सकिन्छ।

कसिलो मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा चर्चामा आएको अर्को शब्द ‘टेपरिङ’ (Tapering) हो। यसले परिमाणात्मक सहजीकरणको दरमा कमी ल्याउने भन्ने बुझाँउदछ। तसर्थ, ‘टेपरिङ’ र ‘क्वानटिटेटिभ टाइटेनिङ’ उस्तैउस्तै उपकरणजस्तो बुझ्ने गरिएतापनि आधारभूत रुपमा यी फरकफरक प्रकृतिका उपकरण हुन्। ‘टेपरिङ’ले वित्तीय बजारमा प्रवाह भइरहेको तरलताको विस्तारमा कमी ल्याउने गर्दछ भने ‘क्वानटिटेटिभ टाइटेनिङ’ले बजार तरलता नै घटाउने गर्दछ।

कोभिडपश्चात विश्व अर्थव्यवस्थामा देखिएको उच्च मूल्यवृद्धिको समस्या समाधानका लागि विभिन्न केन्द्रीय बैंकहरुले ‘क्वानटिटेटिभ टाइटेनिङ’को उपयोग गरेका छन्। फेडरल रिजर्भले सर्वप्रथम २०२२ मे महिनामा उक्त उपकरण कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको हो। पछिल्लो समयमा मूल्यवृद्धि विगत चार दशककै उच्च भएपश्चात फेडले अल्पकालीन ब्याजदर वृद्धि गर्ने तथा बजारमा उपलब्ध तरलता प्रशोचन गर्दै जाने निर्णय लिएको हो। सोही बमोजिम २०२२ जुनमा फेडरल रिजर्भले करिब १ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋणपत्रमा पुनर्लगानी नगरी उक्त ऋणपत्रहरु परिपक्व हुन दिने घोषणा गर्‍यो। फेडरल रिजर्भले यस्तो कदमको प्रभाव नीतिगत दरमा गरिने करिब २५ आधार विन्दुको वृद्धि सरह हुने अनुमान गरेको थियो। युरोपेली केन्द्रीय बैंकले समेत मूल्य स्थायित्वमा मध्यमकालीन जोखिम सिर्जना भएका कारण सम्पत्ति खरिद अन्तर्गत भएको तरलता प्रवाह सन् २०२३ जुनसम्ममा मासिक १५ अर्ब पाउण्डका दरले प्रशोचन गर्ने निर्णय गरेको छ।

यस्तो कदमका पछाडि बजारमा उपलब्ध अधिक तरलतामा प्रशोचन गर्ने, केन्द्रीय बैंकको विस्तारित वासलातबाट पर्ने नकारात्मक असरहरु कम गर्ने तथा कसिलो मौद्रिक नीतिका लागि कोभिड समयमा दिइएका विभिन्न तरलता सुविधाहरु फिर्ता गर्ने उद्देश्य युरोपेली केन्द्रीय बैंकको रहेको छ। यस्तो नीतिगत उपकरणका कारण फेडरल रिजर्चको वासलात अप्रिल २०२२ को ८.९७ ट्रिलियन अमेरिकी डलरबाट घटेर जुन २०२३ ८.३८ अमेरिकी डलर कायम भएको छ भने युरोपेली केन्द्रीय बैंकको वासलात जुन २०२२ को ८.८ ट्रिलियन युरोबाट घटेर २०२३ जुनमा ७.७१ ट्रिलियन युरो कायम भएको छ। ‘क्वानटिटेटिभ टाइटेनिङ’ उपकरणको उपयोग गर्ने अन्य मुलुकहरुमा क्यानाडा, इग्लयाण्ड, नेदरल्याण्ड लगायतका मुलुकहरु रहेका छन्।

नेपालको हकमा समेत केही हदसम्म यो उपकरण प्रयोग गरिएको छ। कोरोना अवधिमा उपलब्ध स्रोतको पाँच गुणासम्म पुनरकर्जा दिने निर्णयले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट करिब रु. १५० अर्ब पुनरकर्जा प्रवाह भई वासलातमा वृद्धि हुन गएको थियो। हाल उक्त मोडालिटिमा अब पुनरकर्जा नदिने व्यवस्था गरिएसँगै पुनर्कर्जा रकममा उल्लेख्य कमी आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको दश महिनामा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको कर्जामा ९४ प्रतिशत (रु.२५४ अर्ब) ले कमी आएको छ। यद्यपि सोही अवधिमा बैंकको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा करिब रु. २६२ अर्बले सुधार आएका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकको वासलातको आकार सामान्य रुपमा वृद्धि हुन गएको छ।