बजेटले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको आधार तयार गरेको सिबिफिनको निष्कर्ष

काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटले आर्थिक पुनरुत्थान, निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि तथा लगानी प्रवद्र्धनको दिशा तय गरेको जनाएको छ।

सिबिफिनले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा बजेटमार्फत अघि सारिएका नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका पहलहरूको स्वागत गर्दै अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउने आधार तयार भएको उल्लेख गरेको छ।
परिसंघले विगत केही समयदेखि सुस्त रहेको आर्थिक गतिविधि, निजी क्षेत्रको कमजोर आत्मविश्वास, लगानीकर्तामा रहेको ‘पर्ख र हेर’ प्रवृत्ति, बैंकिङ क्षेत्रमा अपेक्षित कर्जा विस्तार हुन नसकेको अवस्था तथा बढ्दो खराब कर्जा जस्ता चुनौतीबीच प्रस्तुत बजेटले आशा र विश्वासको नयाँ आधार सिर्जना गरेको जनाएको छ।

सिबिफिनले विशेषगरी कर प्रणालीमा गरिएको सुधार, उद्योग–व्यवसायलाई दिइएका सहुलियत, डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन, प्रविधि तथा पूर्वाधार विकासलाई दिइएको प्राथमिकता, ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा जोड तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ।

त्यसैगरी, बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जा तथा गैरबैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापनका लागि विशेष अधिकारयुक्त राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने सरकारको घोषणा ऐतिहासिक, दूरदर्शी र समयसापेक्ष कदम भएको परिसंघको धारणा छ।

विज्ञप्तिमा बजेटले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्दै लगानी, उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन तथा वित्तीय पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरिएको छ।

व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा वृद्धि, करका दरमा पुनरावलोकन, औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार सहजीकरण तथा वैकल्पिक वित्तीय उपकरणमार्फत पूँजी परिचालनका व्यवस्थाले आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास सिबिफिनले व्यक्त गरेको छ।

साथै, आन्तरिक तथा बाह्य लगानी विस्तार, उद्यमशीलताको विकास, रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धि मार्फत अर्थतन्त्रलाई उच्च आर्थिक आत्मविश्वासतर्फ उन्मुख गराउन बजेटले महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको परिसंघको भनाइ छ।

सिबिफिनले बजेटमा समेटिएका जनमुखी तथा विकासमुखी कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नीतिगत स्थायित्व कायम गर्दै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य बढाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ। आर्थिक पुनरुत्थान, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, लगानी विस्तार तथा दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न आफूहरू पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको पनि परिसंघले जनाएको छ।