६० लाखमा पाइने ईभीको मूल्य करोड नाघ्ने, कस्ता बिजुली गाडीको मूल्य कति बढ्यो?

काठमाडौँ: सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेटसँगै विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को कर संरचनामा व्यापक परिवर्तन गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब ईभीमा लाग्ने कर मोटरको क्षमता (किलोवाट) का आधारमा होइन, सवारीको मूल्यका आधारमा निर्धारण गरिने भएको छ। यस परिवर्तनले नेपाली बजारमा बिक्री हुने अधिकांश ईभीको मूल्य उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने भएको छ।

सरकारले यसअघि लागू रहेको अन्तःशुल्क हटाएर त्यसको स्थानमा ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ लागू गरेको छ। यद्यपि भन्सार महसुल, सडक निर्माण दस्तुर र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) भने यथावत राखिएको छ। नयाँ शुल्कको दर मूल्यअनुसार फरक–फरक निर्धारण गरिएकाले विशेषगरी मध्यम र उच्च मूल्यका ईभी बढी प्रभावित हुने देखिएको छ।

आर्थिक ऐनअनुसार अब २० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य भएका विद्युतीय सवारीमा २.५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्नेछ। २० लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्मका गाडीमा २० प्रतिशत, ३० लाखदेखि ४० लाख रुपैयाँसम्मका गाडीमा ३५ प्रतिशत शुल्क तोकिएको छ।

त्यस्तै ४० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य पर्ने सवारीमा ९० प्रतिशत र ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका ईभीमा १३० प्रतिशतसम्म स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाइने व्यवस्था गरिएको छ।

भन्सार दर सबै ईभीमा २० प्रतिशत कायम गरिएको छ भने सडक निर्माण दस्तुर ५ प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत यथावत राखिएको छ।

नयाँ कर संरचनाले बजारमा उपलब्ध लगभग सबै विद्युतीय गाडीको मूल्यमा प्रभाव पार्ने देखिएको छ। कम मूल्यका ईभीमा मूल्यवृद्धि सीमित रहने अनुमान गरिए पनि मध्यम मूल्यका लोकप्रिय मोडलहरूमा मूल्य ८ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने आँकलन गरिएको छ।

उच्च मूल्यका प्रिमियम ईभी भने सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिन्छन्। हाल ६० देखि ७० लाख रुपैयाँ हाराहारीमा बिक्री भइरहेका केही प्रिमियम मोडलहरूको मूल्य नयाँ कर लागू भएपछि एक करोड रुपैयाँ नाघ्न सक्ने व्यवसायीहरूको अनुमान छ।

४०–५० लाख रुपैयाँ मूल्य समूहमा ठूलो असर

४० देखि ५० लाख रुपैयाँ सीआइएफ मूल्य भएका विद्युतीय गाडीहरूमा नयाँ कर संरचनाको प्रभाव विशेष रूपमा देखिने भएको छ। यो मूल्य समूहमा पर्ने अधिकांश सवारी १०० देखि २०० किलोवाट तथा केही २०० देखि ३०० किलोवाट क्षमताका मोटरयुक्त छन्।

यसअघि १०० देखि २०० किलोवाट क्षमताका ईभीमा ३० प्रतिशत भन्सार, २० प्रतिशत अन्तःशुल्क, ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर र १३ प्रतिशत भ्याट लाग्थ्यो। करहरू क्रमिक रूपमा जोडिँदै गणना हुँदा कुल करभार झण्डै ८५ प्रतिशत पुग्ने गरेको थियो।

२०० देखि ३०० किलोवाट क्षमताका सवारीमा भने ६० प्रतिशत भन्सार र ३५ प्रतिशत अन्तःशुल्कसहित अन्य कर जोडिँदा कुल करभार १५६ प्रतिशतसम्म पुग्थ्यो।

अब ४० देखि ५० लाख रुपैयाँ मूल्य समूहका ईभीमा २० प्रतिशत भन्सारसँगै ९० प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्नेछ। त्यसपछि ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर र १३ प्रतिशत भ्याट जोडिनेछ।

करहरूको चरणगत गणनापछि यस वर्गका सवारीमा कुल करभार करिब १७१ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ, जुन अघिल्लो व्यवस्थाभन्दा उल्लेखनीय रूपमा बढी हो।

जस्तो कि यदि कुनै विद्युतीय गाडीको सीआइएफ मूल्य ४१ लाख रुपैयाँ छ भने नयाँ व्यवस्थाअनुसार पहिलो चरणमा २० प्रतिशत भन्सार जोडिएपछि मूल्य ४९ लाख २० हजार रुपैयाँ पुग्छ। त्यसपछि ९० प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क थपिँदा मूल्य ९३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ।

यसमा ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर जोडिएपछि मूल्य ९८ लाख १५ हजार रुपैयाँ पुग्छ। अन्तिम चरणमा १३ प्रतिशत भ्याट जोडिँदा भन्सार बिन्दुमै सवारीको लागत करिब १ करोड १० लाख ९१ हजार रुपैयाँ पुग्ने देखिन्छ।

व्यवसायीको सञ्चालन खर्च तथा नाफा जोडिएपछि ग्राहकले तिर्नुपर्ने अन्तिम मूल्य अझ माथि पुग्न सक्छ।

४० देखि ५० लाख रुपैयाँ सीआइएफ मूल्य भएका ईभीमा नयाँ कर संरचनाले करिब २० देखि ४० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त करभार सिर्जना गर्नेछ। यसका कारण ४१ लाख रुपैयाँ सीआइएफ मूल्य भएको गाडीको अन्तिम बजार मूल्यमा करिब ३५ लाख रुपैयाँसम्म वृद्धि हुन सक्ने अनुमान छ।

त्यस्तै ४९ लाख रुपैयाँ सीआइएफ मूल्य भएको सवारीको बजार मूल्य करिब ४५ लाख रुपैयाँसम्म बढ्न सक्ने आकलन गरिएको छ।