काठमाडौँः संसद्मा दर्ता भइसकेको आर्थिक विधेयक र अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको विधेयकबीच पृष्ठ संख्या तथा करसम्बन्धी व्यवस्थामा फरक देखिएको छ। यसले विधेयकको आधिकारिक प्रतिलाई लिएर प्रश्न उठाएको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ गते संघीय संसद्मा पेश गरेको आर्थिक विधेयकको कुल पृष्ठ संख्या ४६४ रहेको थियो। तर, अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो पटक आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ भने ४४८ पृष्ठमा सीमित छ।
यसरी संसद्मा दर्ता भएको र वेबसाइटमा उपलब्ध प्रतिबीच १६ पृष्ठको अन्तर देखिएको छ। यसअघि मन्त्रालयको वेबसाइटमा ४६१ र ४५९ पृष्ठका संस्करणहरू समेत अपलोड गरिएका थिए। तर, पछिल्लो संस्करणमा भने केही पृष्ठ हटाइएको र विभिन्न करसम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरिएको देखिएको छ।
विशेषगरी पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको हरित कर, विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्ने कर, एचएस कोडको सूची तथा अन्य राजस्वसम्बन्धी व्यवस्थाहरूमा परिवर्तन गरिएको देखिएको छ। यसका साथै पहिले सार्वजनिक गरिएको विधेयकको पुस्तिकाबाट ११ पृष्ठ पूर्ण रूपमा हटाइएको छ।
संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयकको सामग्रीमा परिवर्तन गरिएको हो वा प्राविधिक त्रुटिका कारण फरक संस्करण सार्वजनिक भएको हो भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म औपचारिक स्पष्टीकरण दिएको छैन।
विधेयकजस्तो संवेदनशील कानुनी दस्तावेजमा फरक–फरक संस्करण सार्वजनिक हुँदा कर नीति, भन्सार दर तथा राजस्वसम्बन्धी व्यवस्थाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। अब मन्त्रालयले कुन संस्करण आधिकारिक हो भन्ने विषय स्पष्ट पार्नुपर्ने माग समेत उठ्न थालेको छ।


