कर्नालीको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक, पर्यटन र कृषिमा आत्मनिर्भरतालाई प्राथमिकता

काठमाडौँ: कर्नाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। मंगलबार प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीको उपस्थितमा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।

प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा ‘समृद्ध कर्नाली: सुखारी कर्नालीवासी’नारासहित कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधार विकासलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ।

सरकारले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्दै प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिएको छ। ५ हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा व्यावसायिक खेती गर्ने कृषकलाई ब्याजमा शतप्रतिशत अनुदान दिने र ‘एक गाउँ, एक व्यावसायिक फलफूल बगैँचा’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरिएको छ। त्यस्तै, ‘रैथाने बाली, आत्मनिर्भर कर्नाली’ अभियान मार्फत स्थानीय उत्पादनको ब्रान्डिङ र बजार व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गरिने नीति लिइएको छ। विद्यालय स्तरमा विद्यार्थीहरूलाई स्वास्थ्य सचेतना जगाउन ‘लिटल डाक्टर’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला जस्ता जटिल रोगबाट ग्रसित बिरामीको उपचारमा सहायता प्रदान गर्ने र प्रदेशका अस्पतालहरूमा रगत निःशुल्क उपलब्ध गराउन नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसँग समन्वय गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ।

कर्नालीको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि आगामी १० वर्षलाई ‘कर्नाली पर्यटन दशक’का रूपमा मनाउने घोषणा गरिएको छ। ‘संसारको गन्तव्य नेपाल: नेपालको गन्तव्य कर्नाली’ भन्ने नाराका साथ रारा, फोक्सुण्डो, लिमी जस्ता पर्यटकीय स्थलको प्रवर्द्धन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रचारप्रसार गरिने नीति सरकारको छ।

भौतिक पूर्वाधारतर्फ प्रदेशका सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई पक्की सडकले जोड्ने र रणनीतिक महत्वका सडकलाई तीव्रता दिने उल्लेख छ। ‘कर्नालीको पानी–जनताको लगानी’ अभियान मार्फत जलविद्युत आयोजनाहरूमा स्थानीय जनताको सेयर लगानीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। २० मेगावाट सम्मका जलविद्युत आयोजनाहरू निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा निर्माण गरिने नीति लिइएको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा १० वर्षे शिक्षा योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने र सामुदायिक विद्यालयको भौतिक सुधारका साथै डिजिटल पूर्वाधार विस्तार गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ। ‘सरकारी-प्राज्ञिक साझेदारी’ मार्फत अनुसन्धान र विकासमा जोड दिइनेछ।