विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको १३ खर्ब १० अर्ब लगानी, पीपीए नभए एक खर्ब डुब्ने

काठमाडौं। ऊर्जा उत्पादकहरुले हालसम्म जलविद्युत उत्पादनमा १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी गरिसकेका छन्। यो लगानी स्वपुँजी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट भएको हो।

हालसम्म जडित क्षमता बढेर चार हजार एक सय मेगावाट बढी भइसकेको छ। यसको ८० प्रतिशत बढी हिस्सा निजी क्षेत्रको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रले १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको बताएका छन्।

इप्पानले आयोजना गरेको बजेटपछिको र विगत तीन वर्षमा भएका कामबारे समीक्षा कार्यक्रममा उनले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशत पुगेको जानकारी दिए। हाल नेपालमा उत्पादित कुल चार हजार २०० मेगावाट विद्युत् जडित क्षमतामध्ये तीन हजार ५०० मेगावाट निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको उनले बताए।

अध्यक्ष कार्कीले निजी क्षेत्रले हालसम्म गरेको १३ खर्ब १० अर्ब लगानीमध्ये बैंक तथा वित्तिय संस्थाको आठ खर्ब ७० अर्ब र निजी क्षेत्रको चार खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ रहेको जानकारी दिए। उनले जलविद्युत् क्षेत्रले हाल तीन लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिनुका साथै वार्षिक २५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्वमा योगदान पुर्‍याएको जानकारी दिए।

अध्यक्ष कार्कीले सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखे पनि बजेटमा ठूला आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता .पीपीए) बारे स्पष्टता नहुँदा लगानीकर्ता निराश भएका बताए।

इप्पानले मुख्यगरी ५० वर्षको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) अवधि, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइनमा सहभागिता, वन तथा वातावरणीय झन्झटको अन्त्य र ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गर्न माग गरेको छ।

“तीन वर्षमा हामीले पावर समिट र हाइड्रो एक्स्पो जस्ता सफल कार्यक्रम गर्यौँ। तर नीतिगत तहमा अझै धेरै काम बाँकी छन्।

आठ मन्त्रालय र २३ विभाग धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य नभएसम्म ऊर्जा क्षेत्रको द्रुत विकास सम्भव छैन”, अध्यक्ष कार्कीले भने। इप्पानले बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत, जलविद्युत् आयोजनामा सुरक्षाको ग्यारेन्टी र कर छुटका विषयमा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताएको छ।

३० हजार मेगावाट लक्ष्य पुरा गर्न संकटकाल

अध्यक्ष कार्कीले आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न ‘ऊर्जा दशक’ घोषणा गर्दै पूर्वाधार निर्माणमा संकटकाल लगाउनुपर्ने माग गरेका छन्।

अध्यक्ष कार्कीले नीतिगत उल्झन र सरकारी ढिलासुस्ती कायमै रहे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा नहुने भन्दै यस्तो माग गरेका हुन्।अध्यक्ष कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रसारण लाइनलाई प्राथमिकतामा राखेकोमा सरकारको प्रशंसा गरे।

‘हिजो हामीले धेरै ठाउँमा बत्ती बाल्यौँ तर ट्रान्समिसन लाइन नभएको कारणले गर्दा हाम्रा बिजुली खेर गए। यसपालि सरकारले पूर्वाधार र ट्रान्समिसन लाइनका क्षेत्रमा सबभन्दा बढी बजेट छुट्याएको छ, वास्तवमा यो एकदमै स्वागतयोग्य छ,’ उनले भने, ‘ट्रान्समिसन लाइन नभईकन हामी जतिसुकै अगाडि बढे पनि केही सम्भव थिएन।’

त्यसैगरी, १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीएको आधारमा गर्ने बजेटको व्यवस्थालाई पनि इप्पानले सकारात्मक रूपमा लिएको छ।

सरकारले आफ्नो सय बुँदे शासकीय सुधार योजनामा समेत पीपीए खुलाउने बाचा गरेको स्मरण गराउँदै अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘सरकारले १८० दिनभित्र सम्पूर्ण आयोजनाहरूको पीपीए गरिनेछ भनेर प्रतिबद्धता जनाएको छ। त्यसकारण अब पीपीए खोल्दिनुपर्छ र क्युमा बसेका आयोजनाहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ।’

नेपालको ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान ऐतिहासिक रहेको दाबी गर्दै कार्कीले निजी क्षेत्रकै कारण देश लोडसेडिङमुक्त भएको जिकिर गरे। हाल देशमा उत्पादन भइरहेको करिब चार हजार ३०० मेगावाट बिजुलीमध्ये तीन हजार ६०० मेगावाट निजी क्षेत्रकै लगानीबाट सम्भव भएको उनले तथ्यांक प्रस्तुत गरेका छन्।

उनले भने, ‘यदि साँच्चै कल्पना गरौँ, नेपालमा निजी क्षेत्र थिएन र निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने नीति ल्याइएको थिएन भने हामीले आज पनि २१ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ बेहोर्नुपर्ने स्थिति आउँथ्यो।’जलविद्युत् आयोजनाले दुर्गम क्षेत्रको मुहार फेरेको बताउँदै कार्कीले भने, ‘हामी प्रोजेक्ट मात्र बनाउँदैनौँ। आजसम्म हामीले तीन हजार ७०० किलोमिटर बाटो, ४५० किलोमिटर सुरुङ, १६० वटा स्वास्थ्य केन्द्र र १०५ वटा विद्यालय बनाएका छौँ। यो निजी क्षेत्रले राज्यलाई पूर्वाधारको क्षेत्रमा गरेको ठूलो सहयोग हो।’

१० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न करिब ५० खर्ब रुपैयाँ पुँजी आवश्यक पर्ने र यसले १० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने इप्पानको भनाइ छ। तर, यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री कानुन बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

‘विद्युत् व्यापार निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ। पीपीए पनि नगर्दिने, विद्युत् व्यापार पनि नदिने गरी ढोका बन्द गर्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘यो १४ वटा मन्त्रालय धाउने काम बन्द गरिदिनुपर्‍यो। सरकारले निर्देशन दिँदा पनि अहिले पनि वनमा फाइल रोकिराखेको अवस्था छ।’

लाइसेन्सको अवधि ५० वर्ष हुनुपर्ने र जलविद्युत् आयोजनामा हुने तोडफोड रोक्न राज्यले पूर्ण सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग राखे ।

अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘१० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन गरिनेछ भनिएको छ। १० वर्षलाई ऊर्जा दशक घोषणा गरेर ऊर्जा तथा पूर्वाधारको क्षेत्रमा सङ्कटकाल लगाउनुपर्छ। अनि मात्रै यो सम्भव हुन्छ।’

आफ्नो तीन वर्षे कार्यकाल पूरा हुन लागेको र अब नयाँ नेतृत्व आउन लागेको जानकारी दिँदै कार्कीले इप्पानको आगामी नेतृत्व सर्वसम्मत रूपमा चयन गर्ने प्रयास भइरहेको बताए।

‘विधानकै व्यवस्थाअनुसार अब मोहन डाँगीले अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दै हुनुहुन्छ। हामी सर्वसम्मत इप्पानको नेतृत्व घोषणा गर्ने भनेर लागेका छौँ,’ उनले भने, “अहिले यो चुनाव गरेर झगडा गरेर बस्ने बेला छैन। हिजोको दिनमा थोरै आयोजना थिए, अब पीपीए नभए एक खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी डुब्छ। त्यसैले हाम्रा एजेन्डा पूरा गराउन हामी सबै एक ठाउँमा आउन जरुरी छ।’