सेबोनमा नेतृत्व नहुँदा कर्णाली विकास बैंकको निक्षेपकर्तालाई सेयर दिने योजना रोकियो

काठमाडौं। समस्याग्रस्त घोषित कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने नेपाल राष्ट्र बैंकको योजना नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा अध्यक्ष नियुक्ति नहुँदा प्रभावित बनेको छ।

निक्षेपकर्तालाई सेयरमार्फत बैंकको स्वामित्वमा सहभागी गराउँदै संस्थालाई पुनर्जीवन दिने तयारी भइरहेका बेला सेबोनको नियामकीय निर्णय प्रक्रिया रोकिँदा बैंकको पुनर्संरचना योजनामा अन्योल थपिएको हो।

कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लामो समयदेखि वित्तीय संकट, कमजोर सुशासन र व्यवस्थापन तहमा भएको अनियमितताका कारण समस्यामा परेको थियो। बैंकको वित्तीय अवस्था कमजोर बन्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले २०८१ पुस १० गते बैंकलाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गर्दै व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो।

हाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समूहले बैंकको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्हालिरहेको छ। समूहले बैंकको वित्तीय अवस्था सुधार, कर्जा असुली, निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण तथा पुनर्संरचनासम्बन्धी काम अघि बढाइरहेको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकलाई खारेज गर्दा हजारौं निक्षेपकर्ताको रकम थप जोखिममा पर्न सक्ने निष्कर्षपछि पुनर्संरचना गरेर सञ्चालनमा ल्याउने विकल्प रोजिएको हो। त्यसका लागि नयाँ पुँजी भित्र्याउने र बैंकको स्वामित्व संरचना पुनर्गठन गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

समस्याग्रस्त कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक पुनर्संरचना निर्णायक मोडमा, सर्वसाधारणका लागि खुल्दैछ नयाँ अवसर

यस योजनाअन्तर्गत निक्षेपकर्तालाई प्राथमिकता दिएर साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने तयारी गरिएको छ। बैंकमा रकम फसेका निक्षेपकर्ताले चाहेको खण्डमा आफ्नो निक्षेपलाई सेयरमा रूपान्तरण गरेर बैंकको स्वामित्वमा सहभागी हुन सक्ने अवधारणामा काम भइरहेको छ। त्यसपछि बाँकी सेयर सर्वसाधारण तथा संस्थागत लगानीकर्ताका लागि खुला गर्ने प्रस्ताव छ।

व्यवस्थापन समूहका संयोजक खतिवडाका अनुसार बैंकको वित्तीय खाडल पूर्ति गर्न तथा न्यूनतम पुँजी आवश्यकता पूरा गर्न ठूलो परिमाणमा सेयर निष्कासन गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर यस्तो विशेष प्रकृतिको सेयर निष्कासनका लागि आवश्यक कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था धितोपत्र बोर्डबाट हुनुपर्ने भएकाले प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

समस्याग्रस्त कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको पुनर्संरचना सुरु, नयाँ लगानीकर्ता भित्रिने सम्भावना बलियो

‘निक्षेपकर्तालाई सेयर उपलब्ध गराउने व्यवस्था विद्यमान कानुनमा स्पष्ट छैन। त्यसका लागि आवश्यक नियम तथा प्रक्रियागत व्यवस्था धितोपत्र बोर्डले गर्नुपर्छ,’ खतिवडाले भने, ‘तर बोर्डमा अध्यक्ष नहुँदा निर्णय प्रक्रिया नै प्रभावित भएको छ।’

तत्कालीन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले पदबाट राजीनामा दिएपछि धितोपत्र बोर्ड लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ। अध्यक्ष नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढे पनि हालसम्म अन्तिम निर्णय हुन सकेको छैन। यसको असर कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको पुनर्संरचना योजनासहित बोर्डबाट स्वीकृति आवश्यक पर्ने अन्य काममा समेत परेको छ।

समस्याग्रस्त कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको पुनर्संरचना, सेयर पुँजी घटाएर एक प्रतिशत कायम

यसबीच बैंकको वित्तीय अवस्थाले चुनौती थपेको छ। सम्पत्ति दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) प्रतिवेदनले बैंकको सम्पत्ति र दायित्वबीच ठूलो अन्तर रहेको देखाएको छ। व्यवस्थापन समूहका अनुसार बैंकको कुल सम्पत्ति करिब एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको छ भने दायित्व दुई अर्ब ४७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ। यसले करिब ६० देखि ७० करोड रुपैयाँ बराबरको वित्तीय खाडल देखाउँछ।

यस्तै, बैंकमा भएको कथित अनियमितता र निक्षेप अपचलन प्रकरणले पनि संस्था संकटमा धकेलिएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गरेको अनुसन्धानका आधारमा करिब तीन अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको अपचलन भएको दाबी गर्दै १०८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। आरोपितहरूमा बैंकका पूर्वअध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा अन्य कर्मचारीसमेत रहेका छन्। उनीहरु पक्राउ परिसकेका छन्।

कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका अध्यक्षसहित पाँच पदाधिकारी बर्खास्त हुँदै, राष्ट्र बैंकले सोध्यो स्पष्टीकरण

यद्यपि व्यवस्थापन समूहले सुधार प्रक्रिया अघि बढाउँदै कर्जा असुलीलाई तीव्र बनाएको जनाएको छ। समूहका अनुसार हालसम्म कर्जा असुलीबाट प्राप्त रकममार्फत ४७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ निक्षेपकर्तालाई फिर्ता भुक्तानी गरिसकिएको छ। आगामी दिनमा थप कर्जा असूली गर्दै बाँकी निक्षेपकर्ताको रकम क्रमशः फिर्ता गर्ने योजना रहेको बताइएको छ।

तर रकम फिर्ता हुन ढिलाइ भएपछि निक्षेपकर्ताहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। बैंकमा पुगेर उनीहरूले आफ्नो बचत फिर्ता गर्न दबाब दिइरहेका छन्। व्यवस्थापन समूहले भने निक्षेपकर्तालाई धैर्य गर्न आग्रह गर्दै सुधार प्रक्रिया अन्तिम चरणतर्फ अघि बढिरहेको जनाएको छ।

२ अर्ब ५० करोड भन्दा बढी रकम हिनामिनाका आरोपी राय पक्राउ

‘हामी निक्षेपकर्तासँग निरन्तर संवादमा छौं। आन्दोलनले समस्या समाधान गर्दैन। बैंकलाई पुनर्जीवित गरेर निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित गर्ने हाम्रो प्राथमिकता हो,’ खतिवडाले भने।

राष्ट्र बैंकले आईपीओ निष्कासनबाहेक अन्य विकल्पसमेत अध्ययन गरिरहेको उनले बताए। संस्थापक सेयरमार्फत नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउने वा अन्य संरचनागत विकल्प अपनाउने विषयमा समेत छलफल भइरहेको छ। यद्यपि, अन्तिम निर्णय भने भएको छैन।

कानुनी रूपमा पाँच लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत बीमित हुने भएकाले साना निक्षेपकर्ताको हित संरक्षणलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको व्यवस्थापन समूहको भनाइ छ।

निक्षेपकर्तालाई नै बैंकको स्वामित्वमा सहभागी गराएर समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थालाई पुनर्जीवन दिने प्रयास नेपालकै बैंकिङ इतिहासमा फरक अभ्यासका रूपमा हेरिएको छ। तर, यो मोडल सफल बनाउन नियामकीय स्पष्टता, नयाँ पुँजी र निक्षेपकर्ताको विश्वास पुनः स्थापित गर्नुपर्ने चुनौती भने कायमै छ।

यता राष्ट्र बैंकद्वारा गठित व्यवस्थापन समूहले बैंकको सुधार प्रक्रियामा बाधा पुग्ने गरी भइरहेका गतिविधिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। समूहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बैंकको पुनर्संरचना, निक्षेप सुरक्षा तथा वित्तीय सुधारका कार्यहरू जारी रहेको उल्लेख गर्दै सबै सरोकारवालालाई सकारात्मक सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ।

सेबोनमा नेतृत्व नियुक्ति, आवश्यक कानुनी व्यवस्था र नयाँ पुँजी भित्र्याउने प्रक्रिया समयमै टुंगिएमा कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक पुनः सञ्चालनमा आउने सम्भावना देखिएको छ। अन्यथा, लामो समयदेखि आफ्नो बचत फिर्ताको प्रतीक्षामा रहेका निक्षेपकर्ताको चिन्ता अझ बढ्न सक्ने देखिन्छ।