समस्याग्रस्त कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक पुनर्संरचना निर्णायक मोडमा, सर्वसाधारणका लागि खुल्दैछ नयाँ अवसर

काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट समस्याग्रस्त घोषित कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक अहिले पुनर्संरचनाको जटिल चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ।

एक महिना अगाडि बैंकलाई सुधारको उद्देश्यका साथ पुनर्संरचना प्रक्रियामा ल्याएपछि निक्षेपकर्ता, शेयरधनी र सर्वसाधारण लगानीकर्ता सबैको ध्यान यस बैंकतर्फ आकर्षित भएको छ।

लामो समयदेखि निरन्तर घाटा, अपचलन र सुशासनमा देखिएको कमजोरीका कारण बैंक खारेजीको जोखिमसम्म पुगेको थियो। तर, राष्ट्र बैंकले बैंक बन्द गर्दा व्यापक नोक्सानी हुने निष्कर्षपछि पुनर्संरचनाको बाटो अपनाएको हो।

पुनर्संरचना संयोजक तथा राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाका अनुसार अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण चरण बैंकको शेयर पुँजी घटाउने कार्य हो। अहिले निक्षेपलाई शेयरमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावनाबारे धितोपत्र बोर्डसँग छलफल भइरहेको छ।

धितोपत्र बजारमा यस प्रकारको मोडेल नयाँ भएकाले कानुनी तथा प्राविधिक पक्ष स्पष्ट बनाइनेछ। खतिवडाले भनेअनुसार बोर्डले अनुमति दिएपछि निक्षेपकर्तालाई पहिलो चरणमा शेयरमा रूपान्तरण गर्न आह्वान गरिनेछ।

यस प्रक्रियामा निक्षेपकर्ताले दुई विकल्प प्राप्त गर्नेछन्। पहिलो, निक्षेपलाई शेयरमा रूपान्तरणमार्फत बैंकको भविष्यमा लगानी गर्ने। दोस्रो, निक्षेप फिर्ताको माग गर्ने। तर फिर्ता प्रक्रिया तत्काल सम्भव नहुने खतिवडाले स्पष्ट पारेका छन्।

समस्याग्रस्त कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको पुनर्संरचना सुरु, नयाँ लगानीकर्ता भित्रिने सम्भावना बलियो

बैंकले फेरि सञ्चालनमा फर्केर सम्पत्ति र दायित्व सन्तुलनमा ल्याएपछि मात्र फिर्ता रकम उपलब्ध हुन सक्ने उनले बताए। त्यसैले निक्षेपलाई शेयरमा रूपान्तरण गर्ने विकल्प धेरैको लागि व्यावहारिक देखिन सक्छ।

अवैधानिक रूपमा चुक्ता गरिएको ३५ जना शेयरधनीको मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन छ। पुनर्संरचना योजनाअनुसार संस्थापक शेयरधनीको स्वामित्वमा ठूलो कटौती गरिएको छ। २५ जना संस्थापकका करिब २१ लाख बढी कित्ता शेयर घटाएर मात्र २१ हजारमात्र कायम गरिएको छ भने साधारण शेयरधनीका कित्ता पनि अत्यन्तै घटाइएको छ। यसरी ३५ जना संस्थापकको करिब २२ करोड रुपैयाँबराबरको पुँजी घटेर २२ हजार रुपैयाँमा झरेको छ।

समस्याग्रस्त कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको पुनर्संरचना, सेयर पुँजी घटाएर एक प्रतिशत कायम

सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) ले बैंकको वास्तविक अवस्थालाई अझ स्पष्ट बनाएको छ। बैंकको कुल दायित्व चार अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने सम्पत्ति मात्र दुई अर्ब ४५ करोड देखाइएको छ। अर्थात् करिब दुई अर्ब नोक्सानीको खाडल रहेको छ। यदि बैंक खारेजी भएको भए निक्षेपकर्ता, सहकारी तथा सर्वसाधारणको ठूला रकम डुब्ने अवस्था आउने थियो। यही कारण राष्ट्र बैंकले सुधारको मार्ग छनोट गरेको हो।

गत वर्ष पुसमा राष्ट्र बैंकले बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै खतिवडाको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन समूह गठन गरेको थियो। बैंकमा ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण स्वामित्व रहेको छ। कुल चुक्तापुँजी ५० करोड रहेको बैंकमा २६१ सहकारीका निक्षेप समेत रहेको तथ्यले समस्याको गहिरो रूप देखाउँछ।

कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न थालियो

अनियमितता र अपचलनसम्बन्धी अनुसन्धानले बैंकको विश्वसनीयतामा ठूलो चोट पुर्याएको छ। नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले तीन अर्ब २० करोड रुपैयाँ अपचलनको ठहर गर्दै १०८ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ। जसमा पूर्वअध्यक्ष, कार्यकारी तथा अन्य अधिकारी समावेश छन्। अहिले उनीहरू अदालतको आदेशमा थुनामा छन्।

पुनर्संरचना योजनाअनुसार अग्रणी संस्थापकको लगानी लगभग २५ करोड ५० लाखबाट घटेर तीन करोड ८२ लाख रुपैयाँमा सीमित हुनेछ। सर्वसाधारण र संस्थापक दुवैको संयुक्त पुँजी २७ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा झर्नेछ। जोखिम भारित सम्पत्तिको तुलनामा पुँजीकोष अनुपात ऋणात्मक ९३.६५ प्रतिशतमा पुगेकाले बैंकलाई ठूलो परिमाणमा नयाँ पुँजी भित्र्याउनुपर्ने बाध्यता छ।

कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक समस्याग्रस्त घोषित, सेयर कारोबार रोक्का

अबको चरण थप महत्वपूर्ण बन्नेछ। धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिएपछि बैंकले तीन चरणमा शेयर निष्कासन योजना अघि सार्नेछ। पहिलो चरण निक्षेपकर्ताका लागि, त्यसपछि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि, र अन्त्यमा सर्वसाधारणका लागि शेयर निष्कासन गरिनेछ। यसले बैंकलाई पुनः पुँजीयुक्त बनाउने मात्र होइन, सर्वसाधारणलाई कम मूल्यमा शेयर प्राप्त गर्ने अवसर पनि दिन सक्छ।

तर, चुनौतिहरू उत्तिकै कडा छन्। सुशासन पुनस्र्थापना, अपचलन मुद्दाको निष्कर्ष, पुँजी जुटाउने क्षमता, लगानीकर्ताको विश्वास, नियामकीय स्वीकृति—यी सबैले बैंकको भविष्य निर्धारण गर्नेछन्। खतिवडाले करिब छ महिनामा पुनर्संरचनाको मुख्य प्रक्रिया पूरा हुने अनुमान गरे पनि परिस्थितिअनुसार समय बढ्न सक्ने संभावना नकार्न नसकिने उनको भनाइ छ।

अहिले कर्णाली डेभलपमेन्ट चौबाटो (क्रसरोड) मा छ। एकतर्फ खारेजी र भारी नोक्सानीको जोखिम छ, अर्कोतर्फ पुनर्संरचना र नयाँ सुरुवातको सम्भावना। यदि पुँजी जुट्यो, व्यवस्थापन सुधारियो, विश्वास पुनस्र्थापित भयो भने बैंक पुनः सञ्चालनमा फर्किन सक्नेछ। लगानीकर्ता र निक्षेपकर्ताको भविष्य पनि यही सफलतामा निर्भर छ।