नुवाकोट। मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समितिले आज मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) नेपाल कम्प्याक्टको विद्युत् प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत रातमाटे सबस्टेशन र नयाँ दमौली सबस्टेशन तथा २९७ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य औपचारिक रूपमा थालनी गरेको छ।
अमेरिकाबाट प्राप्त ५५ करोड अनुदान र नेपाल सरकारको १९.७० करोड डलर लगानीमा प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन पूर्वाधारको निर्माण भइरहेको छ। अन्तरर्राष्ट्रियस्तरको विद्युत् प्रसारण पूर्वाधार निर्माण र महत्त्वपूर्ण सडक सञ्जालको स्तरोन्नति कार्य गरिरहेको छ।
सरकारका वरिष्ठ अधिकारीहरू, एमसीसी तथा अमेरिकी दूतावासका प्रतिनिधिहरू, विकास साझेदारहरू, निर्माण व्यवसायीहरू, स्थानीय सरोकारवालालगायतको सामुदायिक अगुवाहरूको सहभागितामा सो कार्यको सुरुआत भएको हो।
नेपाल र अमेरिकाको संयुक्त लगानी रहेको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रमको विद्युत् प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत तीन वटा उच्च क्षमतायुक्त ४०० केभी सबस्टेशन तथा ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण हुँदैछ।
यस पूर्वाधारले नेपालको राष्ट्रिय विद्युत् ग्रीडलाई सदृढ पार्नुका साथै प्रसारण अवरोध न्यूनीकरण गर्नेछ। घरपरिवार र व्यवसायका लागि विद्युत् आपूर्तिको भरपर्दोपनामा सुधार गर्नेछ भने क्षेत्रीय विद्युत् बजारमा नेपालको बृहत् सहभागिता गराउन सघाउने विश्वास लिइएको छ।
आज शिलान्यास गरिएको २९७ किमि लामो प्रसारण लाइन सञ्जालमा लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यू हेटौँडा प्रसारण लाइन खण्ड, रातमाटे–न्यू दमौली प्रसारण लाइन खण्ड र न्यू दमौली–न्यू बुटवल प्रसारण लाइन खण्ड रहेका छन्।
सबस्टेशन तथा प्रसारण लाइन निर्माण कार्यमा चार निर्माण कम्पनी सलग्न रहेका छन्।
टेक्नो इलेक्ट्रिक एण्ड इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले रातमाटे र न्यू दमौली सबस्टेशन निर्माण गर्दैछ भने आशिष–बोझ्लर संयुक्त उपक्रमले ११७ किमि लामो लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यू हेटौँडा प्रसारण लाइन खण्ड, र एञ्जेलिक–स्किपर संयुक्त उपक्रमले ९० किमि लामो रातमाटे–न्यू दमौली प्रसारण लाइन खण्ड र वाइबा–सालसर संयुक्त उपक्रमले ९० किमि लामो न्यू दमौली–न्यू बुटवल प्रसारण लाइन खण्ड निर्माण गर्दैछन्।
निर्माण सम्पन्न भएपछि रातमाटे सबस्टेशन र न्यू दमौली सबस्टेशन नेपालका सबैभन्दा ठूला उच्च–भोल्टेज क्षमताका सबस्टेशनमध्येका हुनेछन्। यी सबस्टेशन तथा प्रसारण लाइन पूर्वाधारले नेपालको विद्युत् प्रसारण सञ्जाललाई सदृढ बनाउनुका साथै दीर्घकालीन ऊर्जा मागलाई सम्बोधन गर्न र आर्थिक वृद्धिलाई तीव्रता दिन सहयोग गर्नेछन्।


