इप्पान निर्वाचन: भ्लोन समूहको एजेन्डा पीपीए खुलाउनेदेखि निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारसम्म

काठमाडौँ: स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) को आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार उत्तम भ्लोन लामा नेतृत्वको प्यानलले ‘इप्पान भिजन २०२९’ अन्तर्गत विस्तृत प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ। प्यानलले ऊर्जा क्षेत्रका नीतिगत सुधार, लगानी सुरक्षा, प्रसारण पूर्वाधार विस्तार र निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउनेलगायतका महत्वाकांक्षी एजेन्डा अघि सारेको हो।

बुधवार बेलुका आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा हाल रोकिएका करिब १२ हजार मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत आयोजनाको पीपीए तत्काल खुलाउने, ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था हटाएर ‘टेक अर पे’ सुनिश्चित गर्ने तथा स्टोरेज परियोजनाका लागि छुट्टै पीपीए दर निर्धारण गर्न पहल गरिने उल्लेख गरिएको छ। घोषणापत्रमा विद्युत विधेयकलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउने, वन तथा वातावरणीय स्वीकृति प्रक्रियालाई एकद्वार प्रणालीमार्फत सरल बनाउने, प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने तथा विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न पहल गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

लगानी तथा वित्तीय सुधारतर्फ प्यानलले ऊर्जा क्षेत्रमा विशेष इनर्जी फन्ड स्थापना, सात प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा सहुलियत ऋण, रुग्ण आयोजनाका लागि पुनर्कर्जा सुविधा तथा हकप्रद सेयर निष्कासनमा नीतिगत सहजीकरण गर्ने योजना अघि सारेको छ। प्रसारण पूर्वाधार विस्तारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउँदै सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रले उद्योगलाई प्रत्यक्ष विद्युत बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था र वैज्ञानिक ह्वीलिङ चार्ज निर्धारण गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ।

भारतसँग भएको दीर्घकालीन विद्युत निर्यात सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, बंगलादेशमा विद्युत निर्यात विस्तार तथा ‘नेपालमा उत्पादन, दक्षिण एशियामा बिक्री’ अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्ने रणनीति पनि सार्वजनिक गरिएको छ।

वन तथा वातावरणीय प्रक्रियालाई सरल बनाउने, २०० मेगावाटसम्मका आयोजनामा ईआईएको सट्टा आईईई पर्याप्त हुने व्यवस्था, संरक्षण क्षेत्रभित्र आयोजना स्वीकृतिको समयसीमा निर्धारण तथा जलविद्युतलाई हरित ऊर्जा प्रवद्र्धनको माध्यमका रूपमा अघि बढाउने नीति पनि घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ। इप्पानलाई नीति अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने, सातै प्रदेशमा संस्थागत संरचना विस्तार गर्ने, सदस्य कम्पनीलाई कानुनी तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने र इप्पानलाई परिणाममुखी संस्था बनाउने प्रतिबद्धता पनि प्यानलले जनाएको छ।

प्रतिबद्धतापत्रमा ‘हामी विरोध होइन–समाधान दिन्छौं’, ‘हामी नारा होइन–संरचना बनाउँछौं’ र ‘हामी व्यक्तिगत होइन–संस्थागत नेतृत्व गर्छौं’ भन्ने नारासहित इप्पानलाई परिणाममुखी संस्था बनाउने र सदस्यहरूको समस्या समाधानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने अठोट व्यक्त गरिएको छ।