नाफा बढी देखाउन बैंकहरूको ध्यान ऋण असुलीमा, प्रोभिजन बढ्ने चिन्ता

काठमाडौँ: चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमास (चौथो क्वार्टर) सुरु भएसँगै बैंकहरूको प्राथमिकता नयाँ कर्जा विस्तारभन्दा पनि ऋण असुली (रिकभरी) र खराब कर्जा व्यवस्थापनतर्फ केन्द्रित भएको छ।

बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि निजी क्षेत्रबाट कर्जा माग कमजोर हुँदा अधिकांश बैंकहरू व्यवसाय विस्तारभन्दा वित्तीय अवस्था सन्तुलित राख्ने रणनीतिमा देखिएका छन्।

बैंकर्सहरूका अनुसार असार मसान्तसम्मको वित्तीय विवरणमा खराब कर्जा, प्रोभिजनिङ र कर्जा असुलीको अवस्थाले बैंकहरूको अन्तिम नतिजा निर्धारण गर्नेछ। यही कारण चौथो त्रैमासमा बैंकहरू नयाँ कर्जा प्रवाहभन्दा पुराना कर्जा नियमित गराउने, बक्यौता उठाउने र खराब कर्जा नियन्त्रणमा राख्न बढी केन्द्रित भएका छन्।

एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङ बैंकहरूले वर्षभरि नै कर्जा असुलीमा काम गरे पनि अन्तिम त्रैमासमा यसको महत्व झन् बढ्ने गरेको बताउछन्।

“रिकभरीमा हामीले गरेको फोकसले नै बैंकको अन्तिम नतिजा निर्धारण गर्छ। व्यापार–व्यवसाय अपेक्षाअनुसार नबढेकाले धेरै ऋणीले समयमा दायित्व पूरा गर्न नसकेको अवस्था छ। जसले रिकभरीमा केही दबाब सिर्जना गरेको छ,” खालिङले नेपाल क्लिक्ससँग भने।

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा २० वाणिज्य बैंकहरूले करिब ५६ अर्ब ४७ रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन्। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब १८ प्रतिशत बढी हो। यद्यपि नाफा बढे पनि बैंकिङ क्षेत्रको मुख्य चुनौती भने कर्जा विस्तारको सुस्त गति नै हो।

वाणिज्य बैंकहरूको नाफा १८ प्रतिशत बढेर साढे ५६ अर्ब, कुन बैंकको कति?

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार १२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको थियो। तर, आर्थिक वर्षको १० महिनाको तथ्यांक हेर्दा उक्त लक्ष्य हासिल हुने सम्भावना कमजोर देखिएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार साउनदेखि वैशाख मसान्तसम्म निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा केवल ५.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। यस अवधिमा कर्जा प्रवाह तीन खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ बढेर कुल ५८ खर्ब ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा कर्जा वृद्धिदर ६.७ प्रतिशत मात्र रहेको छ। जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको ७.३ प्रतिशतभन्दा कम हो।

बैंकिङ प्रणालीमा हाल ११ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम (तरलता) छ। तर, बजारमा लगानीको वातावरण नबन्दा र व्यवसायिक आत्मविश्वास कमजोर रहँदा कर्जा माग बढ्न सकेको छैन।

खालिङ भन्छन्, “अहिले बैंकमा लिक्विडिटी धेरै छ। तर, कर्जा लिने ग्राहक छैनन्। यस्तो अवस्थामा बैंकहरूले चाहेर पनि लगानी विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन्।”

खराब कर्जा बढ्दै, बैंकहरू दबाबमा

कर्जा असुलीमा देखिएको सुस्ततासँगै बैंकहरूको खराब कर्जा (एनपीएल) अनुपात पनि बढ्दै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म वाणिज्य बैंकहरूको औसत खराब कर्जा अनुपात ५.२५ प्रतिशत पुगेको छ।

यसैबीच, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को विस्तारित कर्जा सुविधा (एफसीएफ) अन्तर्गत राखिएको संरचनात्मक मापदण्डअनुसार नेपालका १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको सम्पत्ति गुणस्तर परीक्षण तथा लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु सम्पन्न भएको छ।

राष्ट्र बैंक, बंगलादेशको हाउलादार युनुस एन्ड कम्पनी तथा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ढाकाबीचको सहकार्यमा गरिएको उक्त परीक्षणमा ग्लोबल आइएमई, नबिल, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा, कुमारी, राष्ट्रिय वाणिज्य, लक्ष्मी सनराइज, हिमालयन, एनआईसी एसिया, एनएमबी र प्रभु बैंक समेटिएका थिए।

राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८१ चैत मसान्तसम्मको वित्तीय विवरणका आधारमा यी १० बैंकहरूको औसत निष्क्रिय कर्जा अनुपात ७.६ प्रतिशत पुगेको छ भने औसत पूँजी पर्याप्तता अनुपात ११.३० प्रतिशत छ।

सम्पत्ति गुणस्तर परीक्षण र अन्तिम लेखापरीक्षणको प्रभाव चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरणमा देखिन सक्ने बैंकरहरू बताउँछन्। विशेषगरी केही बैंकहरूले थप जोखिम पहिचान भएपछि अतिरिक्त प्रोभिजन छुट्याउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) मनोज ज्ञवालीका अनुसार चौथो त्रैमासमा बैंकहरूको समग्र प्रोभिजन खर्च बढ्न सक्ने सम्भावना छ।

“१० ठूला बैंकहरूको कर्जा समीक्षा र अन्तिम अडिटपछि जोखिम व्यवस्थापनका लागि बैंकहरूले थप प्रोभिजन राख्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसको प्रभाव समग्र बैंकिङ क्षेत्रको प्रोभिजनिङमा देखिन सक्छ,” ज्ञवालीले भने।

हालसम्म बैंकहरूले सम्भावित कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनका लागि करिब तीन खर्ब सात अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको लोन लस प्रोभिजन छुट्याइसकेका छन्। प्रोभिजन बढ्दै जाँदा बैंकको नाफा कम हुनुका साथै कर्जाको गुणस्तर खस्किदै गएको छ।

प्रोभिजन किन महत्वपूर्ण छ?

कुनै ऋणीले समयमै साँवा–ब्याज तिर्न नसकेपछि उक्त कर्जा क्रमशः असल वर्गबाट सूक्ष्म निगरानी, कमसल, शंकास्पद हुँदै खराब कर्जामा रूपान्तरण हुन्छ। जोखिम बढ्दै जाँदा बैंकहरूले त्यसअनुसार २५ प्रतिशतदेखि १०० प्रतिशतसम्म प्रोभिजन छुट्याउनुपर्छ।

प्रोभिजन बैंकको प्रत्यक्ष खर्च भएकाले यसको मात्रा बढ्दा नाफामा सिधा असर पर्छ। त्यसैले चौथो त्रैमासमा बैंकहरूको नाफा, लाभांश क्षमता र पूँजी पर्याप्ततामा प्रोभिजनिङले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ। पछिल्लो समय नेपालको प्रोभिजन नीतिलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग बैंकरहरुले गर्दा आएका छन्।

त्यस्तै, एभरेष्टका सीईओ खालिङले भने प्रोभिजनको अवस्था धेरै बिग्रिने सम्भावना नरहेको बताउँछन्। उनका अनुसार चौथो त्रैमासमा केही कर्जा नियमित हुन सक्ने भएकाले प्रोभिजन अत्यधिक बढ्ने अवस्था देखिँदैन।

“ओभरअल हेर्दा धेरै ठूलो सुधार हुने अवस्था पनि छैन। प्रोभिजन घट्न सक्छ। तर, उल्लेख्य रूपमा घट्छ भन्न सकिँदैन। बढ्नेभन्दा पनि अहिलेको अवस्थाकै वरिपरि रहने सम्भावना बढी देखिन्छ,” उनले भने।

उनका अनुसार बैंकहरूले अहिले पुराना ऋणीलाई सहजीकरण गर्ने, पुनर्संरचना भएका कर्जा नियमित गराउने तथा खराब कर्जा थप बढ्न नदिने गरि काम गरिरहेका छन्।

मौद्रिक नीतिप्रति आशा

बैंकिङ क्षेत्र अहिले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रतीक्षामा छ। विशेषगरी खराब कर्जा वर्गीकरण, प्रोभिजनिङ तथा पुनर्संरचना सम्बन्धी व्यवस्थामा केही नीतिगत लचकता आए बैंकहरूको वित्तीय नतिजामा राहत पुग्ने अपेक्षा बैंकर्सहरूको छ।

यदि राष्ट्र बैंकले विद्यमान व्यवस्थालाई यथावत् राख्यो र सम्पत्ति गुणस्तर परीक्षणपछि थप प्रोभिजन आवश्यक पर्ने निष्कर्ष आयो भने केही बैंकहरूको नाफा र वित्तीय सूचकहरूमा दबाब बढ्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

समग्रमा हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमास बैंकहरूका लागि आक्रामक कर्जा विस्तारको समयभन्दा पनि कर्जा असुली, खराब कर्जा व्यवस्थापन, प्रोभिजन नियन्त्रण र वित्तीय सन्तुलन कायम गर्ने महत्वपूर्ण अवधि बन्ने देखिएको छ। असार मसान्तसम्मको नतिजाले बैंकिङ क्षेत्रको वास्तविक अवस्था कति सुधारिएको छ भन्ने देख्न सकिने छ।