२०८३ मङ्सिर ६ गते आईतबार

सहकारीको बचत फिर्ता नगरे सम्पत्ति जफत, बैंक खाता रोक्का र विदेश यात्रा प्रतिबन्ध

 |  नेपाल क्लिक्स
Sanket

नेपाल क्लिक्स

काठमाडौँ, असार १९
sahakari

काठमाडौं। सहकारी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सरकारले विधेयकमार्फत नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

सरकारले सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्दै सहकारी क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत विषयहरुलाई सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। विशेषगरी बचत फिर्ता, नियमन, दर्ता प्रक्रिया र कार्यक्षेत्रका सम्बन्धमा व्यापक सुधार गर्ने भएको छ।

सहकारीको बचत रकम अपचलन तथा हिनामिनामा संलग्न सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याउनेगरी विधेयक ल्याइएको छ।

दोषी सञ्चालकहरूको सम्पत्ति जफत गरेर तथा ऋण असुली प्रक्रियालाई तीव्र बनाएर पीडित बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गराइनेगरी नीति बनाइने पनि सरकारले जनाएको छ।

विधेयकअनुसार निलम्बनमा परेको सहकारी संस्थाले निलम्बन अवधिभर कुनै पनि कारोबार गर्न पाउने छैन। त्यस्तै, बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारी सहकारी प्राधिकरणलाई दिइने व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकले विशेषगरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामाथि नियमन, अनुगमन र कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था गरेको छ।

प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार सहकारी संस्थाले लिने कुल ब्याज साँवा रकमभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, सहकारी संघहरुले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न नपाउने र हाल यस्तो कारोबार गरिरहेका संघहरुले तीन वर्षभित्र उक्त कारोबार बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

संशोधन गरिएको विधेयक अनुसार बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगर्ने सहकारी संस्थालाई प्राधिकरणले निश्चित समय तोकेर रकम फिर्ता गर्न आदेश दिन सक्नेछ। आदेशको पालना नगरेमा सम्बन्धित सञ्चालक, कर्मचारी तथा अन्य जिम्मेवार व्यक्तिको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने, बैंक खाता नियन्त्रणमा लिने तथा विदेश यात्रा प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै, आवश्यक परे नेपाल प्रहरीलगायतका निकायको सहयोगमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपस्थित गराई थप कारबाही अघि बढाउन सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ। सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा हुँदा पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता नभए सम्बन्धित व्यक्तिमाथि प्रचलित कानूनबमोजिम फौजदारी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने उल्लेख छ।

विधेयकले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई दिएको छ। आवश्यकताअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकसहित अन्य निकायसँग समन्वय गरेर जोखिममा रहेका सहकारीको निगरानी गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

संशोधनमा सहकारी संस्थाले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सदस्यता लिनुपर्ने, अद्यावधिक विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्ने तथा निर्देशन पालना नगरेमा विशेष निरीक्षण र थप अनुसन्धानको व्यवस्था पनि राखिएको छ।

त्यस्तै, समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले ‘चक्रीय राहत कोष’ स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त कोषमा सरकारी रकम, असुली भएको रकम तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सहकारी संघहरूले अब बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ। हाल यस्तो कारोबार गरिरहेका संघहरूले विधेयक लागू भएको तीन वर्षभित्र उक्त कारोबार बन्द गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारले यी व्यवस्थामार्फत सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र बचतकर्ताको हित संरक्षणलाई थप मजबुत बनाउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।

 

प्रकाशित: २०८३ असार १९ गते शुक्रबार ०४:३२
प्रतिक्रिया

थप समाचार

वैदेशिक रोजगार ठगीका फरार आरोपितको बैंक खाता रोक्का हुने, राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गर्ने 

काठमाडौं। वैदेशिक रोजगार ठगीसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी हुँदासमेत फरार रहेका व्यक्तिहरूको बैंक खाता रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ। युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी...

लाखौँ श्रमिकबाट अर्बौं असुली: पूर्वमन्त्रीहरू जोडिएको ठगी प्रकरण के हो?

पूर्वमुख्यसचिव एकनारायण अर्यालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ। यसअघि नै २ पूर्वमन्त्रीहरू शेरबहादुर कुँवर र रामेश्वर राय यादवसहित ६ जना पक्राउ परिसकेका छन्।

निवर्तमान आईजीपी कार्कीको रिटमा बहसका लागि सर्वोच्चले बोलायो दुवै पक्ष

काठमाडौँ: प्रहरी महानिरीक्षकमा पुनर्बहाली गर्नुपर्ने मागसहित निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन...

सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत: श्रमिकको ज्याला खातामा, सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य

कार्यविधिअनुसार निर्माण र परामर्श सेवामा रोजगारदाताको २० प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा योगदानमध्ये १० प्रतिशत सरकारले व्यहोर्नेछ।

२८ उजुरीमाथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्चमा सिफारिस चारै न्यायाधीशको नाम स्वीकृत

काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका चारै जनाको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेको छ। सिंहदरबारमा शनिबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले प्रस्तावित...
New Project – 2026-11-18T133215.819
उद्योग

जलविद्युत्‌मा आक्रामक पिपुल्स हाइड्रोपावर, १२८ मेगावाटका ४ आयोजनामा लगानी

कम्पनीले आफ्नै स्वामित्वमा रहेको ५७ मेगावाटको हिमचुली दोर्दी जलविद्युत आयोजना, २१.४ मेगावाटको इंखुखोला जलविद्युत आयोजना, २७.९ मेगावाटको मिडिल इंखुखोला र २१.४ मेगावाटको न्यादी फिदी जलविद्युत...
News 3 (1).psd (26)
विचार

थुप्रिएको तरलता, सुस्ताएको लगानी: नेपाली अर्थतन्त्रको ‘प्याराडक्स अफ प्लेन्टी’

नेपाल ठ्याक्कै उल्टो, अनौठो र विरोधाभासपूर्ण आर्थिक मोडमा उभिएको छ। पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ, रेमिट्यान्सको बाढीले बैंकका भल्ट भरिभराउ छन्, ऋणको ब्याजदर सस्तो बिन्दुमा झरेको छ। तर...
balen
आर्थिक नीति

बैंकमा तरलता, व्यवसायीमा त्रास: सरकारले किन जित्न सकेन निजी क्षेत्रको विश्वास?

सरकारका पछिल्ला रवैयाहरूले अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान दिएको निजी क्षेत्र झनै त्रसित बन्न पुग्दा लगानीमैत्री वातावरण खलबलिएको छ।
News 3 (1).psd (24)
विचार

‘प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा पञ्चेश्वर परियोजनामा सहमति गर्नुपर्छ’

नेपाल–भारत जलस्रोत सहकार्यमा अब ‘गिभ एण्ड टेक’ को समय
nnnn
राजनीति

नेपाल तरुण दल काठमाडौंको अध्यक्षमा कृपेश श्रेष्ठ मनोनीत, ६ महिनाभित्र जिल्ला अधिवेशन गराउने जिम्मेवारी

काठमाडौँ: नेपाल तरुण दल काठमाडौंको अध्यक्षमा कृपेश श्रेष्ठ मनोनीत भएका छन्। संगठनको संस्थागत सुदृढीकरण, सांगठनिक एकता र राजनीतिक गतिविधिलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित श्रेष्ठलाई...

सम्पर्क

Homepage Media Pvt. Ltd.
सूचना विभाग दर्ता नंः ३८६१-०७९/८०

Anamnagar, Kathmandu, Nepal
फोन: +977-9849664207
इमेल: [email protected]

विज्ञापनको लागि

फोन: : +977-9802356661
इमेल : [email protected]
  • अध्यक्ष/प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • सम्पादक
    बाबुराम खडका
  • प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
    जीवन तिम्सिना