बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिएर ४६ अर्ब पुग्यो, हिमालयन बैंकको सबैभन्दा धेरै

काठमाडौँः अर्थतन्त्रमा छाएको शिथिलता र घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दीको प्रत्यक्ष छायाँ नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको छ।

कर्जा असुलीमा सुस्ती, धितो बिक्री हुन नसक्नु तथा घरजग्गा बजारमा आएको मन्दीका कारण बैंकहरूले ऋणीहरुबाट सकार गरेका सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न कठिनाइका कारण वाणिज्य बैंकहरूमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति निरन्तर बढिरहेको छ। कर्जा असुलीमा सुस्ती, धितो बिक्री हुन नसक्नु तथा घरजग्गा बजारमा आएको मन्दीका कारण बैंकहरूले ऋणीहरुबाट सकार गरेका सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को जेठ मसान्तसम्म २० वाणिज्य बैंकको कुल गैरबैंकिङ सम्पत्ति ४६ अर्ब ८ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

कुन बैंकको सम्पत्ति कति?
जेठ मसान्तसम्म सबैभन्दा धेरै गैरबैंकिङ सम्पत्ति हिमालयन बैंकको रहेको छ। बैंकले ६ अर्ब २३ करोड ८५ लाख रुपैयाँबराबरको धितो आफ्नो स्वामित्वमा लिएको छ।

त्यसपछि ग्लोबल आइएमई बैंकको ५ अर्ब ८९ करोड ११ लाख र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको ४ अर्ब ७० करोड ३२ लाख रुपैयाँ बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहेको छ।

त्यस्तै, प्राइम कमर्सियल बैंकको ४ अर्ब ६८ करोड ८४ लाख, एनआईसी एशिया बैंकको ४ अर्ब १७ करोड ७१ लाख र नबिल बैंकको ३ अर्ब ३८ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबरको गैरबैकिङ सम्पत्ति छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार कुमारी बैंकसँग २ अर्ब ४५ करोड १८ लाख रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकसँग २ अर्ब ४४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ, एनएमबी बैंकसँग २ अर्ब १ करोड ७७ लाख रुपैयाँ र प्रभु बैंकसँग १ अर्ब ९६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहेको छ।

यसैगरी, सिटिजन्स बैंकको १ अर्ब ५७ करोड ६२ लाख, कृषि विकास बैंकको १ अर्ब ३८ करोड ६८ लाख, नेपाल एसबीआई बैंकको १ अर्ब ३५ करोड ८५ लाख र सानिमा बैंकको १ अर्ब २२ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको यस्तो सम्पत्ति रहेको छ।

तुलनात्मक रूपमा सिद्धार्थ बैंकको ८६ करोड ६९ लाख, माछापुच्छ्रे बैंकको ६५ करोड ५ लाख, एभरेष्ट बैंकको ५१ करोड ५८ लाख, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ३१ करोड ४ लाख र नेपाल बैंकको २३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति छ।

स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको भने यस्तो सम्पत्ति शून्य रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

गैरबैकिङ सम्पत्ति किन बढ्छ?
ऋणीले लिएको कर्जा समयमै भुक्तानी गर्न नसकेपछि बैंकहरूले धितोमा रहेका घरजग्गा, भवन, सवारीसाधन वा अन्य सम्पत्ति लिलामीमार्फत बिक्री गर्ने प्रयास गर्छन्। तर, लिलामीमा खरिदकर्ता नपाएमा बैंकले ती सम्पत्ति आफैं सकार गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी बैंकको स्वामित्वमा आएको सम्पत्तिलाई गैरबैंकिङ सम्पत्तिका रूपमा लेखांकन गरिन्छ।

हाल घरजग्गा बजार सुस्त रहेकाले बैंकहरूले सकार गरेका सम्पत्ति बिक्री गर्न कठिन भइरहेको छ। यसले बैंकहरूको तरलता, नाफा तथा जोखिम व्यवस्थापनमा समेत दबाब बढाएको छ।

तीन वर्षमै तीन गुणा वृद्धि
तीन वर्षमै बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति तीन गुणा बढेको छ। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को असार मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति १५ अर्ब ३० करोड ६० लाख रुपैयाँ थियो। आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को असार मसान्तसम्म यो बढेर ३० अर्ब १७ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुगेको थियो।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को असार मसान्तमा यस्तो सम्पत्ति ४२ अर्ब ७७ करोड ३० लाख रुपैयाँ पुगेकोमा चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को जेठ मसान्तसम्म ४६ अर्ब ८ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यसले बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा असुली चुनौती अझै कायम रहेको देखाउँछ।

कर्जा असुलीमा चुनौती
अर्थतन्त्रमा आएको सुस्ती, लगानी गतिविधिमा कमी तथा व्यवसायको कमजोर अवस्थाले धेरै ऋणीको भुक्तानी क्षमता प्रभावित भएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म बैंकिङ प्रणालीमा २० लाख ३६ हजार कर्जा खाता रहेका छन्।

कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार २०४६ सालयता हालसम्म २ लाख ३९ हजारभन्दा बढी ऋणी कालोसूचीमा परिसकेका छन्। चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामै थप ४५ हजारभन्दा बढी ऋणी कालोसूचीमा सूचीकृत भएका छन्।

यसबीच राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत वास्तविक कारणले कर्जा तिर्न नसकेका ऋणीप्रति केही लचक व्यवस्था गरेको छ। उचित कारण देखिएमा बैंकहरूले निश्चित अवधिसम्म कालोसूचीमा नराखी वा आवश्यक प्रक्रिया अपनाएर कर्जा असुलीको विकल्प प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार गैरबैंकिङ सम्पत्ति लगातार बढ्नु दीर्घकालीन रूपमा बैंकहरूको पूँजी पर्याप्तता, नाफा क्षमता र नयाँ कर्जा प्रवाहका लागि चुनौती बन्न सक्छ। घरजग्गा बजारमा सुधार र कर्जा असुली प्रभावकारी नहुँदासम्म यस्तो सम्पत्ति उच्च रहने सम्भावना देखिएको छ।

जग्गा खरिद गर्दा सम्पत्तिको स्रोत देखाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्थाले गर्दा कारोबारमा कमी आएको हो। सरकारले आउँदो पुससम्म बैंकहरुको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्दै छ।